उज्यालो अनलाइन

आश्विन २०७८

कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने नेपालको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न बेलायतले सहयोग गर्ने

काठमाण्डाै - नेपालले सन् २०२२ देखि २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पर्वतीय दिवसको अवसरमा बेलायती दूतावास काठमाण्डौ, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास कार्यक्रम (इसिमोड) ले हिजो स्कटल्यान्डकाे ग्लास्गो र ललितपुरमा एकैसाथ गरेको कार्यक्रममा नेपालले यस्ताे प्रतिबद्धता जनाएकाे हाे । हिजो ग्लास्गोमा भएको कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समूदायलाई सुरक्षित राख्न समेत सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रदूषणले निम्त्याउने जटिलता

मानवलाई आवश्यक पर्ने सबै तत्त्व वातावरणबाट प्राप्त हुन्छन् । खाना, श्वासप्रश्वासलगायत अनेकौं कुरामा मानव वातावरण तथा परिवेशमा निर्भर हुन्छ । वातावरण गतिशील हुन्छ यसमा भएका विभिन्न अवयवको असन्तुलनले अन्य तत्त्वको अनुपात तथा योगदानलाइ प्रभाव पार्ने भएकाले एउटामा आएको असन्तुलनले समष्टिगत सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ । मानवका हरेक सामाजिक, आर्थिक, भौतिक आदि किसिमका कार्यले वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकोले मानव वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व बनेको हुन्छ । वातावरणलाई विभिन्न तत्त्वहरूले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता तत्त्वहरू मानवीय तथा गैरमानवीय दुवै छन् । विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र औद्योगिक करणले गर्दा वनसम्पदामा चाप परेको छ । विभिन्न देशमा वनसम्पदामा आधारित थुप्रै उद्योग व्यवसाय चलाइएका छन् । उद्योगहरूको स्थापनाका लागि निर्माण सामग्रीका रूपमा पनि वन सम्पदा उपयोगमा ल्याइन्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा काठ ल्याउने, यिनीहरूको उपयोग गर्ने, व्यापार गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले गर्दा वनसम्पदाको विनाशमा थप बल पुगेको देखिन्छ । वनसम्पदाको विनाशबाट पानीको सतह तल झर्ने, बाढी, पहिरोजस्ता समस्याले पिरोल्ने गरेको छ । वातावरण प्रदूषणकै कारण अनेकौं समस्याको सामना गर्न हामी विवश भएका छौं । हाल प्रदूषणको कारण दिल्लीमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरिएको छ । गतवर्ष मङ्सिरमा हामीले पनि ४ दिन सार्वजनिक बिदा नै दिनुपरेको थियो । मानवका लागि वातावरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको कारण मानव आफ्नो सुविधाका लागि धेरै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस क्रममा सडक, विद्युत् गृह निर्माणका कार्यहरू महत्त्वपूर्ण छन् । यस्ता कार्यको क्रममा नदीको बहावमा परिवर्तन आउन सक्छ, जसका कारण धरातलीय स्वरूप बिग्रन जान्छ । सडक निर्माण गर्दा प्रकृतिमा समायोजित माटो, ढुङ्गाको अवस्थामा परिवर्तन आउँछ । भूक्षयको सम्भावना बढ्छ, बाढीपहिरोसमेत आउन सक्ने हुँदा वातावरणीय समस्या आउँछ । प्रविधिको विकासले कृषिको आधुनिकीकरणलाई सहयोग पुगेको छ । तर, यस प्रक्रियाले वातावरणीय संकटलाई पनि निम्त्याएको छ । रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, विषादी आदिको प्रयोगले कृषि उत्पादन त निश्चित रूपमा बढेको छ । साथै, माटोमा भएको जैविक उपयोगी तत्त्वहरूको विनाशसमेत भइरहेको छ । माटोमा हालिएका विषादी वर्षाको पानीले बगाएर नदीहरूमा पुग्छ, जसका कारण त्यहाँको प्राणीहरूको जीवन समाप्त हुन पुग्छ । यसले पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत असर गरी वातावरणीय समस्या सृजना गराउँछ । मानवले पृथ्वीको गर्भमा रहेको खनिज तत्त्व आफ्नो हितमा प्रयोग गरिरहेको छ । यस्ता पदार्थहरू ठोस, तरल तथा ग्यासका रूपमा रहेका हुन्छन् । तिनीहरूको उत्खनन तथा प्रशोधन आवश्यक छ र मानवले त्यसो गरिरहेको पनि छ । खनिज उत्खनन गरिने क्षेत्रको वरिपरिको वा तथा खेतीयोग्य जमीन नष्ट हुन्छ । खनिज पदार्थ प्रशोधनका लागि विभिन्न किसिमका उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ले मानवलाई खनिज पदार्थको उपयोगमा सहयोग त पुग्छ । साथै, त्यहाँबाट निस्कने फोहोरले वातावरणमा ठूलो क्षति गराउँछ । त्यहाँको फोहोरका कारण नदी प्रदूषित भई जलचरको जीवनमा असर पुग्छ । हाल हरेक देशका कुनाकाप्चामा सवारीका साधनको चाप बढ्दो छ, जसबाट मानवले सुविधा पनि लिएको छ तर यसले वातावरणीय समस्याको सृजना पनि गराइरहेको छ । सवारीसाधनको इन्धनले गर्दा वायुप्रदुषणको मात्रा विगतको तुलनामा वृद्धि भएर गएको छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदूषणको असर ज्यादा रहेको छ । बढ्दो यातायातको साधनको कारण शहरी क्षेत्रमा ध्वनिप्रदूषणको समेत ब्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । वायुप्रदूषणले अनेकाैं प्रकारका रोग देखा परिरहेका छन् । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको मुख्य कारण भनेकै वायुप्रदूषण बनेको वर्तमान अवस्थामा हामी सबैले वातावरण जोगाउने कार्यमा सक्रिय हुनु जरुरी छ । आजको जल्दोबल्दो विषयका रूपमा अगाडि आएको जलवायु परिवर्तन पनि यही वतावरणसँग जोडिएको छ । खासगरी सम्पन्न देश जसले औद्योगिक विकास गरेका छन् उनीहरूले कार्बनको उत्सर्जन बढी गरी वातावरणलाई बिगार्ने कार्य गरिरहेका छन् । गत महीना मात्र विश्वका १९५ देशको सम्मेलन गरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर समझदारी कायम गरेका छन् । विकसित देशले औद्योगीकीकरण नभएका देशलाइ क्षतिपूर्तिसमेत दिने सहमति गरेको छ जुन सकारात्मक देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ रोग तथा अनेकाैं वातावरणीय समस्या आएको सन्दर्भमा उक्त सम्मेलन हुनु ज्यादै उचित देखिन्छ । तर, त्यहाँ भएका सहमतिको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने देखिन्छ । वातावरणसँगै जोडिएको जलप्रदूषणले पनि जटिल समस्या बन्दै गएको छ । नदीमा ढल मिसाउने जुन गलत कार्य छ, त्यसले जलप्रदूषणलाइ बढाएको छ । कृषिमा प्रयोग गरिने विषादी जलप्रदूषण अर्को कारक तत्त्व बनेको छ । मूलत वातावरण प्रदूषण हुनुमा हामीले गर्ने कार्य र प्रकृतिप्रति अनुदार बन्नु नै हो । अनेकौं बहानामा वन विनाश गर्नु, पानीका मुहानको संरक्षणमा ध्यान नदिनु, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्नु, कार्बन उत्सर्जन गर्नुजस्ता मानवीय क्रियाकलापका कारण दिनानुदिन वातावरण विनाश हुँदै गएको छ । हामीले प्रकृतिले दिएको सबै वस्तु तथा वातावरणलाई जतनका साथ प्रयोग नगर्नाले थप समस्या देखिएको छ । हामीले गर्ने विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा वतावरण नबिगारी र प्राकृतिक स्रोतसाधन जोगिने गरी मात्र गर्नुपर्छ तब मात्र वास्तविक विकास हुनेछ । वातावरणमैत्री विकासलाई मात्र विकास मान्न सकिन्छ । वातावरण बिगार्ने विभिन्न कारक तत्त्वहरू हुन्छन् । बढ्दो सवारीसाधनवाट हुने प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा नागरिकको आकर्षण बढाउन कर छूट तथा अन्य सुविधाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा ज्यादा प्रदूषण हुनुमा सडक किनारामा भएका रूखबिरुवा सडक विस्तारका नाममा विनाश गर्नु पनि एक हो । मानवलगायत समग्र जीव र वनस्पतिहरूको जीवनसँग जोडिएको वातावरणलाई सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बेमौसमी वर्षाले ल्याउने गरीबी

विजयादशमीलगत्तै देशभर परेको भीषण वर्षाले उत्पात मच्चाएको छ । कतिले यसलाई बेमौसमको वर्षा भनेका छन् भने कतिले जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा पनि लिएका छन् । कात्तिक महीनामा मनसुन सिद्धिएपछि परेको वर्षाले गर्दा आएको बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपको देशव्यापी वितण्डाले दशैंको खुशी दिगो हुन दिएन । यस्तो वर्षा १२ वर्षपछि भएको बताइन्छ । विश्वमा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको नेपालमा यो बाढीपहिरोका कारणले सडक, विद्युत्, पुल, सञ्चार, पर्यटन, घरआवासजस्ता सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार र खेतीपातीसमेत अर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ । कोरोनाको विपद्बाट उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । करीब २० प्रतिशत धानखेती नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी करीब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानखेती मात्र नष्ट भएको अनुमान छ । देशमा चामल आयात हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने (बन्द अर्थतन्त्र) नेपालीले यो वर्ष कम भात खान पाउने छन् । अन्य पूर्वाधारसमेत क्षतिको पूरा विवरण यकिन गरी सार्वजनिक हुने नै छ । प्रकोपको प्रकृति, गरीबीको अवस्था, सूचनाको अभावले हुने चेतनाको कमी, प्राकृतिक विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नहुनु, कमजोर प्रतिकार्य (उद्दार र राहत) संरचना विद्यमान रहनु, भौगोलिक विकटतासमेतका कारणले प्राकृतिक विपद्ले गर्ने क्षतिको यकिन हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबलाई विपद्को बढी मार पर्ने गरेको छ । समग्रमा, यो बेमौसमको वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक विपद्ले समाजलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय धक्का दिएको छ । सरकार र जनता दुवैको खर्च बढाएको छ । सरकारलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र कतिपय अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास गर्न अर्बाैं रकमको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय रणनीतिक सडकहरू तत्काल मर्मतसंहार गरी यातायात सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ कुला, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा ती पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्धारलगायत विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तिनै तहका सरकारको वित्तीय प्रणाली र समन्वय संयन्त्रमा चाप परेको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । वर्षा र बाढीको प्रकोपले देशभरका किसानहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । वर्षभरिको कमाइका रूपमा रहेका धानलगायत खेतीबाली नै डुबानमा परेपछि कतिपय किसान गरीबीमा पर्ने भएका छन् । ऋण लिएर खेती लगाउने किसानहरू त झनै गहिरो गरीबीमा परेका छन् किनकि उनीहरूले अब खाद्यान्न विक्री गरी ऋण तिर्न सक्ने छैनन् । खानेकुराको कमीले कतिपय परिवारले कुपोषणको सामना गर्नु पर्नेछ । खेतीको आम्दानीबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च जोहो गर्ने परिवारका बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । कुपोषण बढ्नेछ । यस्ता नयाँ गरीबहरूको तत्काल पहिचान गरी राहतको व्यवस्था भएन भने निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने स्पष्ट छ र गरीबी निवारणमा गम्भीर धक्का लाग्ने छ । स्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरेर संसद्मा प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दलहरूले किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई केही नगद राहतको घोषणा पनि गरेको छ । बाढीको विनाशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो प्रभाव त विगत केही वर्षदेखि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपालले देशको धान उत्पादनमा भएको क्षतिको कारण थप परनिर्भरताको सामना गर्नु पर्नेछ । यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । व्यापारघाटा थप चुलिनेछ । खेती गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हुने र नहुनेको खाडल पनि गहिरिने छ । यथोचित सम्बोधन नभएमा बाढीबाट उत्पन्न प्रकोपले देशको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । विगत केही वर्षयता नेपालले बाढी पहिरोसमेतका विभिन्न प्रकोपको सामना गरिरहेको र योे क्रम बढ्दो छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारणका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यदि यसो हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी तापमान घटाउन कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विधि–प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उपभोगको तरीका तथा जीवनशैलीमा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । यो नेपालले गरेर मात्र हुँदैन तथापि यो असल शुरुआत हुनसक्छ । अर्कोतिर उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धलाई अझ दरिलो बनाउन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका घरले यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेका छन् । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विपद्को पूर्वसूचना भएमा धनजनको क्षति हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । माथि उल्लिखित विपद्बाट जोगिने तरीकाहरूको अवलम्बन नगरेको वा ती तरीकाले काम नगरेका कारण प्राकृतिक प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको बेमौसमी वर्षालाई यसैको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा एकातिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउनका लागि गरिनुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल विपद्बाट प्रभावित भएका नयाँ गरीब किसानको पहिचान गर्ने र राहतमार्पmत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसबाट कृषि पेशा सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनसमेत टेवा मिल्नेछ । नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पर्नबाट रोकिनेछन् । यस्तै आपद्विपद्को समयमा प्रदान गरिने राहतबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुशासनको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । अध्ययनले पनि प्रकोपले गरीबलाई बढी प्रहार गर्ने देखाएका छन् । समन्वय र सहकार्य विपद् व्यवस्थापनको अचुक ओखती नै हो । संघीय संरचनामा झनै यसको महत्त्व रहन्छ । अहिले धानखेती नष्ट भएका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन, कानून र कार्यविधिहरूको आशय पनि सहकार्य र समन्वयबाट विपद्को सामना गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, शरद्माथि वर्षाको आक्रमणले सरकार र किसानहरूलाई गरीबीमा धकेलेको छ । दशैंको खुशी क्षणिक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई गरीबी घटाउन प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई घटाउन पूर्वाधार संरचना बनाउन लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्क असरहरू घटाउने, उद्धार तथा राहतलाई सशक्त बनाउने र क्षतिको यथार्थ यकिन गरी पीडितहरूको यथोचित पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । विपद् सुरक्षित संस्कृति, बिल्ड ब्याक बेटर र विपद् सुशासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । आपत्कालीन राहत वितरणमा हुनसक्ने राजनीतिले समाजमा विषको काम गर्नेतर्पm पनि सचेत रहनुपर्छ । गरीबीले जन्माउने प्रकोप र प्रकोपले जन्माउने गरीबीको कुचक्रप्रति संवेदनशील हुनु गरीबी निवारणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पटके र टिपटापे राहत नभई विपद् उत्थानशील विकास प्रक्रिया र प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र कामयावी बनाई दिगो र गरीबोन्मुख विकासलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परेको (अहिले गरीबीमा पर्न लागेको) बखत सहयोग गर्ने सरकार मात्र लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘कोप–२६’मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६)मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीए र प्रभावकारी सहभागिता रहने भएको छ । यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्याण्डस्थित ग्लास्गो शहरमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनेछन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलनको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ । मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ । सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । ‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीति, जलवायुजन्य हानि र क्षतिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडीसी, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन (टीएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टीएनएस), लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम गरिसकेको छ । नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झन्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा राखिनेछ । यसैगरी विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ । वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सीधा पहुँच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरूले जोड दिने कँडेलले बताए । सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हुने र कोप–२६ को बाँकी कार्यक्रममा प्राविधिक सत्र नेतृत्व वन सचिवले गर्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषयमा विज्ञसहितको टोली बनाएको र सो टोलीले ‘साइड लाइन’ वार्ता गर्नेछन् । हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेको थिएन । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपाल कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने मुलुकको सूचीमा पर्छ

पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको औद्योेगिक विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषण भई वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रोजनलगायतका ग्यासको मात्रा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जान थालेको निष्कर्षसहित वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै यसको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण बनाउँदै लगियो । औद्यागिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन गराउनुमा धेरै भूमिका रहेको तर यसको असर नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले भोग्दै आइरहेका छन् । वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वनविनाश र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कारस्वरूप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो । यही मान्यताका आधारमा वनजंगलबाट सञ्चित गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू लागू हुन थाल्यो । हाल नेपाल पनि वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारमा जानका लागि कसरत गरिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय वन–जंगलको कार्बन व्यापार (रेड) सम्बन्धी रणनीति र त्यसको कार्यान्वयन योजना मस्यौदा भइसकेको बताउँछन् रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना । मेलबर्न युनिभर्सिटी, अस्ट्रेलियाबाट वन अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र वातावरण विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गरिसकेका ढुंगाना वनको पेसागत मर्यादाका लागिसमेत क्रियाशील रहँदै आएका छन् । कार्बन व्यापारबाट नेपालका लागि हुने फाइदा, विश्व बजारको अवस्था, कार्बन व्यापारको भविष्य, सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

Karobar Daily कार्तिक २०७४