शुल्क वैज्ञानिक बनाउन विद्यार्थीको माग

वकिलले लिने शुल्कको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न माग

काठमाडौँ – सांसद प्रभु साहले वकिलले लिने फिलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद साहले वकिलहरुले असीमित शुल्क लिएको दाबी गर्दै त्यसलाई निश्चित गर्न माग गरेका हुन्। उनले वकिलहरुले एउटा बहस गरेको पाँच लाखसम्म फि लिने गरेको बताउँदै वकिलको शुल्कको अधिकतम र न्युनतम सीमा निर्धारण गर्न माग गरे। साहले भने, ‘वकिललाई कानुन […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय बनाऊ, तिरेको शुल्क अनुसारको सेवा देऊ

कास्की। हाल उपभोक्ताहरुले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्दै पोखरामा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रमका वक्र्ताहरुले इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय बनाउन र तिरेको सुल्क अनुसारको सेवा पाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियमन गर्ने संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण काठमाण्डौले पोखरामा सोमबार आयोजना गरेको ‘अनुमति पत्रका सर्तहरूका सम्बन्धमा […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७९

प्रतिनिधिसभा बैठक : शैक्षिक पहुँच सम्मान बनाउन सरकारसँग माग

नेपाली काँग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाल चक्रवर्ती कलेजले कानून संकायको शुल्क बढाउँदा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीमाथि प्रहरी र बाउन्स लगाएर कुटपिट गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मंगलवार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै उनले कलेजले अकस्मात आफ्नो कोषको बिए एलएलबी कोषको ७ लाख १२ हजारबाट १० लाख ७० हजार र एलएल एमको ३ लाख २३ हजारबाट ५ लाख ६८ हजार शुल्क बढाएको बताए । त्यस्तै सांसद मिना सुब्बाले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक पहँुच सम्मान बनाउन सरकारसँग म

Ratopati आषाढ २०७९

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको पुन: ध्यानाकर्षण, बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क घटाउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुन ः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासंग सम्वन्धीत उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासंग माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर नीजि क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको छ । यस्ता छन् चेम्बरको माग १. भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने । २.परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा वढदो मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि हाल कायम भएको ५० लाख सिलिङ अति न्युन हुन गएको हुंदा भ्याटको थे्रसहोल्ड रु १ करोड कायम हुनु पर्ने ।३. स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर बन्नका लागि विद्युतीय गाडीमा हाल लगाइएको थप भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक देखिएन । बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क करलाई घटाईनुपर्ने ।४. निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारद्धारा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएकोमा साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु तथा हस्तकलाका उद्योगीलाई पनि भ्यालु एड अनुसार यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, नगद अनुदानको व्यवस्थालाइ सरलिकृत गरी भन्सार बिन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५. बिदेशी मुद्राको सँचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले भुक्तानी सन्तुलन कायम गरि आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ६. बिश्वव्यापी मूल्य बृद्धिका कारण भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, कोभिड पश्चात लजिष्टिक खर्चमा भएको वृद्धि तथा चर्को व्याज दरले लागत मूल्य उच्च भएको बिद्यमान परिस्थितिमा हाल वृद्धि भएको भन्सार महशूल दर यथास्थितिमा कायम रहनु पर्ने ।७. औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर एक तहको फरक हुनु पर्नेमा सो नभएकोले अविलम्व परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

Bizpati बैशाख २०७९

कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र

माघ ४, काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेको छ । मञ्चले मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पत्र पठाउँदै कोभिडको पिसिआर तथा एन्टीजेन परीक्षण निःशुल्क गर्न माग गरेको हो । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालले पिसिआर तथा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा लागतभन्दा बढी मूल्य लिएको उपभोक्ता तथा चिकित्सकले गुनासो गर्न थालेको भन्दै निःशुल्क बनाउन माग गरिएको जानकारी दिइएको छ । ‘निजी अस्पतालले ऐन्टीजेन टेस्ट गरेबापत न्यूनतम रू. ५०० लिएको र पिसिआर परीक्षण शुल्क निजी अस्पतालमा न्यूनतम रू. दुई हजार र सरकारी अस्पतालमा रू. एक हजार लिइरहेको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण परीक्षण गर्न टेस्टकिटको अधिकतम साइज ९६ प्रयोग गर्दासमेत अधिकतम ६ अमेरिकी डलर मात्र खर्च हुने आधारमा रू. ८०० भन्दा बढी पर्दैन ।’ ‘सरकार आफैँले पनि प्रत्येक नागरिकलाई शंका लागेमा पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ भने सार्वजनिकस्थल, समारोह आदि ठाउँहरुमा जान पिसिआर गरेको वा एन्टीजेन परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र तथा खोप लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ’, महर्जनले जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

उद्योगमैत्री औद्योगिक नीति बनाउन माग

चितवन । चितवनका उद्योगीहरूले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । भरतपुरमा शुक्रवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनुपर्ने र आयात घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषा नै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताए । यस्तै रिजाल फुड एण्ड बेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गरे । उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्वयन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगलाई करको दरमा न्यूनतम ५ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भए पनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढ सय अर्ब लगानी छ, ५ लाखले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयाँमा बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको औंल्याए । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चापदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनुपर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरूले भाषणमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनुपर्ने बताए पनि व्यवहार र बजेटमा भने उद्योगलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएको बताए । अन्तरक्रियामा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरूको राय सल्लाह बमोजिम नै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिमा कतिपय नीति समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले राखेका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तरमन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकूल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । ‘हामीसँग समस्या धेरै छन्, तर साधनस्रोत कम छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्छौं,’ उनले भने । औद्योगिक सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, उद्योग परिसंघ बागमतीका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

औद्योगिक नीति उद्योगमैत्री बनाउन चितवनका उद्योगीको माग

असोज १६, चितवन । चितवनका उद्योगीहरुले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रवार भरतपुरमा उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरुसंँग अन्तरक्रियामा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने र आयात घटाई स्वदेशका उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद सुबेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषानै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यवहारिक नभएको बताए । राज्यले देशमा रहेका उद्योगहरुको समेत तथ्यांक नलिएको भन्दै उनले औद्योगिक नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताए । रिजाल फुड एण्ड वेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार शुल्क तिर भ्याट तिर, रित्तो कन्टेनरको भाडा तिर उनले भने, हामीले विदेशी तयारी वस्तुसंँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।’ उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्व्यन पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगबीच न्यूनतम ५ प्रतिशत करको दर फरक हुनुपर्ने बताए । कृषिलाई उद्योगमा नजोडी आयात प्रतिस्थापन नहुने भन्दै उनले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भएपनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढसय अर्ब लगानी छ, ५ लाखलाई रोजगारी छ उनले भने, तर, तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयांँ बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले राज्यलाई कर तिर्दै आएका छौं तर त्यस्ता उद्योगहरुले खुलेआमा व्यापार गरिरहेका छन । यसप्रति कसैको ध्यान छैन ।’ कोईरालाले भनिन् । लागत नघटाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दैे स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमैत्री नीति ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको बताए । ‘लागत घटाउन पहिलो कुरा विद्युत् महसुलनै घटाउनु पर्छ । अर्को कुरा उद्योगकको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । आयात घटाउन उत्पादनशील उद्योग लगानी नीति बनाउनु पर्ने, सबै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चा पदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनु पर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरुले भाषणमा आद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु पर्ने बताए पनि व्यवहारमा र बजेटमा भने उद्योग न्यून प्राथमिकतमा राखिएको बताए । ‘शोधानान्तर घाटा बढेको, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदान भने बढ्दै गएको छ ।’ पौडेलले भने । देशमा उत्पादन बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्न उत्पादन र उद्यमशीलताको विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो । सहभागी अन्य उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार झन्झटिलो, रोक तर तयारी विदेशी वस्तुमा भने कडाई नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरुको राय सल्लाह बमोजिमनै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने भन्दै बजेट र मौद्रीक नीतिमा कतिपय नीतिहरु समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए । उद्योगीहरुले राखिएका मागहरुप्रति सरकार जिम्मेवार सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तर मन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकुल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए । नीजि क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना नीति नबन्ने भन्दै पोख्रेरलले क्रमशः सम्बोधन हुदै जाने बताए । हामीसँग समस्या धेरै छन तर साधनस्रोत कम छ ।’ उनले भने । चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको बताउँदै उनले औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगको सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले उद्योगको लागि जग्गा र जनशक्ति आपुर्ति गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारकोनै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वाग्मती प्रदेशका सचिव डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुंगाना, वाग्मती उद्योग परिसंघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायत उद्योगीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आत्मनिर्भर भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न माग

विराटनगर । उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि पैठारी हुने तयारी वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने र खुला सीमा नाकामा निगरानी बढाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ । मोरङ व्यापार संघले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका समस्या तथा समाधान विषयक’ अन्तरक्रियामा उद्योगी तथा व्यवसायीले यस्तो माग राखेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीका गुनासो सुनेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उत्पादनमा आत्मनिर्भर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र तयारी वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्न भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने विषयमा आफू सहमत रहेको बताए । आफूले राजधानी फर्किएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई त्यसका लागि निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । खाद्यान्न, बिस्कुट, चप्पल लगायतका उद्योगको उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गरेकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सभापति श्रीवास्तवले बताए । बंगलादेशबाट अनियन्त्रित रूपमा आइरहेको जुसको भन्सार शुल्क बढाएपछि आउन छाडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आत्मनिर्भर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा आफु सकारात्मक रहेको बताए । मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन रिजालले पछिल्लो समय कोभिडका कारण थला परेका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति र आर्थिक विधेयकको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले पछिल्लो पटक स्टिल उद्योगका लागि ल्याएको नीतिले सीमित उद्योग नाफामा जाने र धेरै उद्योग बन्द हुने भन्दै उनले सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले स्टिल उद्योगका लागि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरे । अन्य उद्योगले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी सरकारले मौका दिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कार्यसमिति सदस्य तारा निरौलाले समितिले उद्योगका विषयमा यसअघि उठेका के के विषयमा सम्बोधन गरियो र सरकारले गरेका निर्णयहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्दै समितिसमक्ष जिज्ञासा राखे । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवालले विद्युत्को अनियमितताले उद्योगीहरू पीडित बनेको भन्दै उद्योगका बोइलरबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिनुपर्ने माग गरे । मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीले यसअघिको सरकारका अर्थमन्त्रीले चकलेटलाई भन्सार छूट दिँदा गहुँमा भन्सार थप गरिदिएकाले आम सर्वसाधारणले बिहान बेलुका खाने रोटी महँगो बनाइदिएको टिप्पणी गरे । गहँुमा लाग्दै आएको ड्युटी हटाइनुपर्ने माग उनले गरे । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शारडाले आठओटा स्टिल उद्योगले ल्याउने स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क शून्य गर्नु र २२ ओटा उद्योगले ल्याउने एमएस बिलेटमा भने अन्तःशुल्क बढाएर सरकारले एकैखाले उद्योगमा दोहोरो नीति लिएको बताए । उद्योगी अमित शारडाले नेपाली बिस्कुट उद्योगहरू आत्मनिर्भर भएकाले भारतबाट आयातमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

घर कर्जा सहज बनाउन बैंकहरूको आग्रह, शुल्क आफैं तोक्न दिन माग

२० असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले घर कर्जामा हुने लगानीमा लचकता अपनाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै संघले घर कर्जा सुरक्षित रहेको भन्दै यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा लचकता अपनाइदिन आग्रह गरेको हो । संघले आवासीय […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

दालमा फरक भन्सारदर बनाउन माग

कच्चा र तयारी दालमा समान भन्सारदर हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी भएकाले भन्सार शुल्क फरक राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कच्चा र तयारी दालको भन्सारदर एउटै हुँदा विदेशी तयारी दालसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै फरक फरक बनाउन माग गरेको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७५

शुल्क वैज्ञानिक बनाउन विद्यार्थीको माग

सम्बन्धित सामग्री