दालमा फरक भन्सारदर बनाउन माग

ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद, छुट्टै आयोग बनाउन माग

रुपन्देहीका उद्योगीले यहाँको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक रहेको भन्दै छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउन माग गर्नुभएको छ । ट्रङ्कलाइनको विवादमा परेका अन्य जिल्लाका उद्योगको भन्दा रुपन्देहीका उद्योगको महसुल विवाद फरक भएको उहाँहरूको दाबी छ । भैरहवा–बुटवल ओद्यौगिक कोरिडोर अन्तर्गत ट्रङ्कलाइन विवादमा परेका २१ वटा उद्योग सञ्चालकले अन्य जिल्लाको जस्तो आफूहरूको महसुल विवाद नभएको भन्दै छुट्टै नियमन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ । उद्योगीले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर भन्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

ट्रंकलाइन समस्याका लागि आयोग बनाउन माग

रुपन्देहीका उद्योगीहरूले यहाँको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको समस्या अन्यत्रभन्दा फरक रहेको भन्दै छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

निजामती र स्वास्थ्य सेवा ऐन फरक-फरक हुनुपर्ने माग

संघीय निजामती ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन फरक-फरक हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनमा स्वास्थ्य सेवा पनि मिलाउन खोजेको भन्दै उनीहरुले फरक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारीकोभन्दा कम्तिमा दुई तह कम गर्न माग

११ माघ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्न माग गरेको छ । ७१औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर बुधबार परिसंघमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

महानगरको सञ्चालन ऐन छुट्टै बनाउन माग, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा छलफल

पोखरा – मनाङको नार्पाभूमिको जनसंख्या ५३८ छ । काठमाडौँ महानगरको जनसंख्या करिब १० लाख छ । २०६८ को उक्त जनसंख्या अहिले केही थपिएको छ । यी दुवै पालिकाको सञ्चालन ऐन एउटै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दुवै पालिका चलाउँछ । अब भने पालिकाको जनसंख्या र भूगोल हेरेर सञ्चालन ऐन नै फरक बनाउनुपर्ने […]

Khabarhub आषाढ २०७९

विद्यालय र सरकारी कार्यालय सञ्चालनको समय फरक बनाउन सांसद सिंहको माग

काठमाडाैँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले विद्यालय र सरकारी कार्यालय सञ्चालनको समय फरक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले भने, ‘ ट्राफिक कन्जेसनका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान धेरै समय लाग्छ। के कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भने स्कुल जाने टाइमिङ […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

औद्योगिक नीति उद्योगमैत्री बनाउन चितवनका उद्योगीको माग

असोज १६, चितवन । चितवनका उद्योगीहरुले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रवार भरतपुरमा उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरुसंँग अन्तरक्रियामा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने र आयात घटाई स्वदेशका उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद सुबेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषानै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यवहारिक नभएको बताए । राज्यले देशमा रहेका उद्योगहरुको समेत तथ्यांक नलिएको भन्दै उनले औद्योगिक नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताए । रिजाल फुड एण्ड वेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार शुल्क तिर भ्याट तिर, रित्तो कन्टेनरको भाडा तिर उनले भने, हामीले विदेशी तयारी वस्तुसंँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।’ उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्व्यन पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगबीच न्यूनतम ५ प्रतिशत करको दर फरक हुनुपर्ने बताए । कृषिलाई उद्योगमा नजोडी आयात प्रतिस्थापन नहुने भन्दै उनले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भएपनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढसय अर्ब लगानी छ, ५ लाखलाई रोजगारी छ उनले भने, तर, तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयांँ बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले राज्यलाई कर तिर्दै आएका छौं तर त्यस्ता उद्योगहरुले खुलेआमा व्यापार गरिरहेका छन । यसप्रति कसैको ध्यान छैन ।’ कोईरालाले भनिन् । लागत नघटाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दैे स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमैत्री नीति ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको बताए । ‘लागत घटाउन पहिलो कुरा विद्युत् महसुलनै घटाउनु पर्छ । अर्को कुरा उद्योगकको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । आयात घटाउन उत्पादनशील उद्योग लगानी नीति बनाउनु पर्ने, सबै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चा पदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनु पर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरुले भाषणमा आद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु पर्ने बताए पनि व्यवहारमा र बजेटमा भने उद्योग न्यून प्राथमिकतमा राखिएको बताए । ‘शोधानान्तर घाटा बढेको, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदान भने बढ्दै गएको छ ।’ पौडेलले भने । देशमा उत्पादन बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्न उत्पादन र उद्यमशीलताको विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो । सहभागी अन्य उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार झन्झटिलो, रोक तर तयारी विदेशी वस्तुमा भने कडाई नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरुको राय सल्लाह बमोजिमनै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने भन्दै बजेट र मौद्रीक नीतिमा कतिपय नीतिहरु समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए । उद्योगीहरुले राखिएका मागहरुप्रति सरकार जिम्मेवार सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तर मन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकुल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए । नीजि क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना नीति नबन्ने भन्दै पोख्रेरलले क्रमशः सम्बोधन हुदै जाने बताए । हामीसँग समस्या धेरै छन तर साधनस्रोत कम छ ।’ उनले भने । चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको बताउँदै उनले औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगको सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले उद्योगको लागि जग्गा र जनशक्ति आपुर्ति गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारकोनै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वाग्मती प्रदेशका सचिव डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुंगाना, वाग्मती उद्योग परिसंघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायत उद्योगीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

करका दर फरक बनाउन नाडाको माग

नाडाले नेपामा एसेम्बल हुने सवारी साधन तथा आयतीत तयारी सवारी साधनबीच करका दरमा फरक हुनु पर्ने माग गरेको छ ।नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको ८ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटी २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन बजेटले अटोमोवाइल क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विस्तृत रुपमा छलफल गर्दै उक्त माग गरेको हो ।उपाध्यक्ष चौधरीले एसेम्बल गरी नेपालमा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउन माग

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’ आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए । बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए । पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने । कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए । कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

फार्मेसीमा धनी र व्यवसायी छुट्टाछुट्टै हुन पाउने निर्णय तत्काल सच्याउन माग

औषधि ऐनमा व्यवस्था नभएका विषयलाई विभागले निहीत स्वार्थको लागि धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। फार्मेसी पसलमा फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा फर्म व्यवसायीको नाममा मात्र दर्ता हुने वातावरण बनाउन उनीहरुको माग छ ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०७७

दालमा फरक भन्सारदर बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री