वकिलले लिने शुल्कको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न माग

नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोडमा झारियो

२८ असोज, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । यसअघि ५ करोड रुपैयाँ रहेको सीमा २ करोडमा झार्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालमा विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा भने तोकिएको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउने तयारी

आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले बताएको छ। आयोगले तयार गरेको सूत्रबमोजिम प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको न्यूनतम २४ लाख तथा अधिकतम ४१ लाख खर्च कायम हुनेछ। सूत्रबमोजिम ४१ लाख हुन आए पनि अधिक

Ratopati भाद्र २०७९

शेयर धितो कर्जामा खुकुलो, घर जग्गामा कडाइ

काठमाडाैं : घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ। तर, चौतर्फी दबाबका आधारमा शेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा भने केही खुकुलो नीति लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम रु चार करोड र अधिकतम रु १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसलाई धेरैले ४/१२ को नीतिका रुपमा चित्रण गर्दै आएका थिए। चालु आवको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा केही खुकुलो प्रावधान राखिएको छ। अब एक व्यक्तिले

थाहा खबर आषाढ २०७९

शेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा खुकुलो

काठमाडौँ– घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । तर, चौतर्फी दबाबका आधारमा शेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा भने केही खुकुलो नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम रु चार करोड र अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । […]

Khabarhub आषाढ २०७९

आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घटाएको छ । बैंकिङ पहुँच विस्तारसँगै रेमिट्यान्स कम्पनीबाट हुने नगद कारोबार कम गर्न सीमा घटाइएको हो । राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनी, सब–एजेन्ट तथा प्रतिनिधिले आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअघि दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेकाले रेमिट्यान्समार्फत नगद पठाउने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘बैंकका शाखा गाउँ गाउँसम्म विस्तार भएको छ,’ पोखरलले भने, ‘रेमिट्यान्समार्फत हुने नगद कारोबार निरुत्साहित गर्न सीमा घटाएका हौं ।’ राष्ट्र बैंकले डलर खाता खोल्ने प्रावधान पनि लचिलो बनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट न्यूनतम एक हजार डलर बराबरको निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार डलर थियो । यसैगरी बैंकहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले दिएको अद्यावधिक परिचयपत्र वा गैरआवासीय नेपाली संघको परिचयपत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको राहादानीको प्रतिलिपि लिएर खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नाता प्रमाणित हुने कागजपत्रका आधारमा नाबालकको नाममा समेत खाता खोल्न सकिनेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई सेवाशुल्क र विनिमयदर सम्बन्धी विवरण आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

घरजग्गाको मूल्य सीमा

नेपालमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित नहुँदा यसमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भइरहेको र यसको कारोबार अत्यन्तै भद्रगोल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न गृहकार्य गरिरहेको छ । तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने देखिँदैन न त अहिले भइरहेको भद्रगोल कारोबारलाई रोक्न नै सक्छ । जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो भने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् । प्रचलनमा रहेको जग्गाको मूल्यांकन विधिअनुसार एकपटक विक्री भएको जग्गा पुनः बेच्नुपर्दा मूल्य बढाउनैपर्ने हुन्छ । बजारमा जति मूल्य बढे पनि थोरै मूल्य बढेको देखाएर राजस्व छली भइरहेको छ । कारणवश घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा किनेको भन्दा कम मूल्यमा विक्री गरे पनि कानूनी रूपमा कम मूल्य देखाउन पाइँदैन । यसबाट घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढी नै रहन्छ भन्ने सरकारी सोच रहेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । त्यसैले अहिले सरकारले अधिकतम र न्यूनतम मूल्य तोक्नका लागि गरेको तयारी व्यावहारिक देखिँदैन । अहिले राजस्वका प्रयोजनका लागि सरकारले एउटा मूल्य राखेको छ । तर, त्यो भन्दा निकै बढी मूल्यमा किनबेच हुने गरेको छ । बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले घरजग्गाका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सरकारी मूल्यांकनभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यलाई मान्यता दिएर धितो सकार्ने गरेको पाइन्छ । यसरी फरकफरक प्रयोजनअनुसार फरकफरक मूल्य देखाउने गरिएको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य तोक्नु एउटा समाधान हुन सक्ला तर त्यसले यस क्षेत्रका विकृति रोक्नमा भने कुनै पनि भूमिका खेल्ने देखिँदैन । हो, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा भने यसबाट केही वृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारले मूल्य तोक्ने हो भने त्यो मूल्य स्थिर रहन्छ कि परिवर्तनीय हुन्छ त्यो तय भएको पाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर कोरिडार नियम लगाएजस्तै गर्न आँटिएको हो भने केही समाधान हुन सक्ला । तर, सरकार आफैले सीमा तोक्ने कुरा भने वाहियात नै देखिन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा न कारोबार हुन्छ न त सरकारले कारोबार मूल्यअनुसार राजस्व नै उठाउ“छ । अतः घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो भने ल्यान्डमार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । यस्तो कम्पनीले खरीदविक्रीका लागि उपलब्ध जग्गाहरू र तिनको मल्य वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन्छ । आफूलाई मन परेको जग्गा छानेर खरीदकर्ताले मोल लगाउ“छन् र मोलमोलाई मिलेमा नामसारी प्रक्रिया कम्पनीले नै पूरा गरिदिन्छ । अहिले शेयरबजारमा जसरी शेयर किनबेच हुन्छ त्यस्तै प्रक्रियाअनुसार घरजग्गा किनबेच हुन्छ । यसो गर्दा दलालले मनपरी मूल्य लिने तथा खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताका बीच मूल्य फरक बनाएर ठूलो रकम कमिशन खाने सम्भावना हुँदैन । जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो बने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् । सरकारले पनि पारदर्शी तरीकाले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसैले घरजग्गाको एक्सचेन्ज बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्ता दलाल कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा जति मूल्यमा कारोबार भएको त्यसैअनुसार राजस्व लिइन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली देखाउने प्रवृत्ति रोकिन्छ । ब्रोकरेज प्रणालीमा जाँदा कुन जग्गाको कति मूल्य हो भन्ने कुरा बेवसाइटमार्फत सबैले सहजै जानकारी पाउन सक्छन् । अहिले जग्गाका बारेमा दलाल एकजनालाई मात्रै थाहा हुन्छ । कुन जग्गा कसको हो थाहा हुँदैन । तर, एक्सचेन्ज भयो भने बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । विश्वका अन्य देशमा यस्तै ब्रोकर कम्नपीमार्फत मात्रै खरीदविक्री हुन्छ । सरकारले जग्गाको मूल्यको सीमा तोकेर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । तर, सरकारले गरेको तयारी भन्दा एक्सचेन्ज वा ल्यान्डमार्केटबाट मूल्य नियन्त्रणसमेत हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

घरजग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने तयारी

काठमाडौं, पुस ८ । सरकारले घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले भएको नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको छैन । त्यस्तै एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

घरजग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोकिने

सरकारले घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले भएको नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको छैन । त्यस्तै एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ ।यसरी एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर घरजग्गाको किनबेच भइसकेपछि उक्त जग्गाको मूल्य घट्दै घट्दैन भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उक्त क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ

Ratopati मंसिर २०७८

घरजग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले भएको नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको छैन । त्यस्तै एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ । यसरी एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर घरजग्गाको किनबेच भइसकेपछि उक्त जग्गाको मूल्य घट्दै घट्दैन भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उक्त क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई वैधानिक बनाउन जति पनि थैली अंक राखेर किनबेच गर्दा त्यसले पनि घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले पहिलो चरणमा नियमावली संशोधन गरेर घरजग्गाको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने सन्देश दिने र दोस्रो चरणमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरेर सबैलाई मान्य हुने एउटै मूल्यांकन लागू गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए । न्यूनतमसँगै अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोक्ने गैरकानूनी तरीकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन आफूखुशी थैली अंक राख्ने क्रम बढेपछि जग्गाको अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोक्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको जोशीले बताए । यसअघि घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोके पनि अधिकतम जतिसुकै मूल्यमा पनि जग्गाको किनबेच गर्न पाइन्थ्यो । यसरी किनबेच गर्दा १० लाख रुपैयाँ चलनचल्तीको मूल्य भएको ठाउँमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अंक राखे पनि मालपोत कार्यालयले खुरुखुरू किनबेच गराइदिनुपर्ने बाध्यता थियो । अधिकतम थैली अंकमा शंका लागेमा मालपोत कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई थप सोधपुछ गरे पनि यो मूल्यमा जग्गा पास गर्दैन भन्ने अधिकार नभएकै कारण २५ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा ३ दिनपछि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ थैली अंक राखेर पनि किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निवर्तमान महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । त्यसरी आफूखुशी मूल्य कायम गर्दा त्यसले कालोधनलाई सेतो बनाउन सहयोग गर्नुका साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा बढी मूल्यमा किनबेच भएको प्रमाण देखाएर महँगो मुआब्जा दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । घरजग्गामा कालोधनको प्रयोग रोक्न र विकास निर्माणका काममा आउने अवरोधहरू कम गर्न वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू गर्दै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि पनि मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको जोशीले बताए । कसरी हुन्छ घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण ? सरकारले सबैभन्दा पहिला देशैभर घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेको जोशीले बताए । वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू भएपछि अहिले चलनचल्तीमा रहेका ६/७ ओटा संस्थाका छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन खारेज हुने पनि उनले बताए । जस्तो अहिले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरका लागि एउटा न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेको हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा धितोका लागि अर्कै न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेका हुन्छन् । गाउँ/नगरपालिकाले कर उठाउन छुट्टै न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेका हुन्छन् भने अड्डा अदालतले पनि आफ्नै किसिमको न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेका हुन्छन् । तर, अब सरकारले यी सबै संस्थालाई मान्य हुने गरी एउटै वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू गर्ने छ । ‘त्यसका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको वस्तुस्थितिलाई विभिन्न वर्गमा छुट्ट्याएर वर्गअनुसार निश्चित अंक दिइन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका जोशीले भने, ‘उक्त अंकअनुसार सम्बद्ध क्षेत्रको जग्गाले उच्चतम कति अंक प्राप्त गर्छ त्यसैअनुसार कम्प्युटरले हिसाब गरेर वैज्ञानिक मूल्यांकन तय गर्ने छ ।’ यसका लागि बाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बजार, जनसंख्या, भूमिको बनावट, भूमिको उत्पादकत्व, प्राकृतिक विपद् जोखिमलगायत वर्ग छुट्ट्याएर सबैको छुट्टाछुट्टै अंक मापन गरिने जोशीले बताए । त्यसरी मापन गरिएको अंकमा कुन ठाउँको जग्गाले कति अंक पाउँछ, त्यसैका आधारमा त्यसको न्यूनतम मूल्यांकन तय हुनेछ । वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू भएपछि अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोकिने उनले बताए । कसरी तोकिन्छ अधिकतम मूल्यको सीमा ? सरकारले यसरी वैज्ञानिक न्यूनतम मूल्यांकन लागू गरिसकेपछि त्यसको १ दशमलव ५ देखि दुई गुणाभन्दा बढी थैली अंक राखेर जग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने बारेमा छलफल अघि बढाएको छ । मानौं, अहिले कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना ५ लाख रुपैयाँ छ । वैज्ञानिक मूल्यांकनले उक्त ठाउँको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेमा उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्य १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै हुनेछ । यसले अहिले प्रतिआना ५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन हुँदा पनि ५० लाख रुपैयाँको थैली अंक राख्ने चलन रोकिनुका साथै विकास आयोजनामा मनलाग्दी मुआब्जा दाबी गर्ने र गैरकानूनी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने सजिलो बाटोको पनि अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मालपोत नियमावलीमा के छ ? मालपोत नियमावली २०७२ (छैटाैं संशोधन) मा घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेपछि त्यो भन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, अधिकतम मूल्य कति हुने भन्ने सम्बन्धमा भने केही पनि उल्लेख छैन । बरु एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन र अधिकतम थैली अंक कायम गरिसकेपछि त्यसलाई घटाउन नपाउने र घटाउनैपर्ने भएमा कारण खुलाएर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी आएको निवेदन विभागले मन्त्रालयमा र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले बाढीपहिरोलगायत कारणबाट क्षति पुगेका र कुनै समय ठूला बजार भएका बस्तीहरू उजाड भएका ठाउँमा समेत न्यूनतम मूल्यांकन घटाउन पाइँदैन । त्यस्तै कसैले एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर किनबेच गरिसकेपछि उक्त ठाउँ असुरक्षित भएमा त्यसलाई कम मूल्यमा बेच्नसमेत पाउने अवस्था छैन । तर, अब नियमावली संशोधन भएसँगै न्यूनतम मूल्यांकनसमेत घटाउन पाउनुका साथै अधिकतम थैली अंक राखेर भएका किनबेचमा समेत निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मूल्य घटाएर पनि किनबेच गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपाल बैंकले शुरु गर्यो क्रेडिट कार्ड सेवा

काठमाडौं । नेपाल बैंकले क्रेडिट कार्ड सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । यस सुविधा अन्तर्गत क्रेडिट कार्ड सेवाको न्यूनतम सीमा २० हजारदेखि अधिकतम सीमा ५ लाख कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । भिसा इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइएको क्रेडिट कार्ड सेवाको प्रयोगबाट पीओएस टर्मिनल, एटीएम तथा अनलाइन प्रणाली मार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवा भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । स्वीकृत कर्जा लिमिटको १० प्रतिशतसम्म यस बैंक तथा भिसा इन्टरनेशनलका आवद्ध बैंकहरुको एटीएम टर्मिनलबाट नगद भुक्तानी सम

Ratopati जेष्ठ २०७८

वकिलले लिने शुल्कको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न माग

सम्बन्धित सामग्री