बारबर्दियाले निम्न आयस्रोत भएका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने
निम्न आयस्रोत भएका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ। एमबिबिएससँगै नगरपालिकाले इन्जिनियरिङ र सिए विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीसँग पनि आवेदन माग गरेको छ।
साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय भन्छौं । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्ना कार्यहरूलाई सुचारू रूपले सञ्चालनका लागि प्रत्येक मुलुकको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ, जुन चाहिँ सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनबाट जुन आय प्राप्त गर्छ, त्यसलाई सार्वजनिक आय भनिन्छ । आधुनिक कालमा सरकारी […]
The post सार्वजनिक आयस्रोत सुधारका उपाय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
बेनी नगरबासीले आयस्रोत बढाउने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन माग गरेका छन् । बेनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो चौमासिकको विकास निर्माण र सेवाप्रवाहबारे गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा नगरबासीले आयस्रोत बढाउने पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हुन् । बेनी नगरपालिकाको वडा नम्वर ४ सिंगातातोपानीमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थितले उत्पादनमुखी जोड्ने सीपयुक्त तालिम गर्न, […]
जुम्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने पातारासी गाउँपालिकाको बागजाले पाटनमा शुक्रबार बेलुका चट्याङ पर्दा ८० भेडाबाख्रा मरेका छन् भने ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। यस घटनाबाट भेडापालक कृषकको आयस्रोत नै गुमेको...
इलाम । संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ४० करोडको आयस्रोत मिलाउने आदेश नमान्दा गभर्नरलाई अहिलेको सरकारले निलम्बित गरेको बताएका छन् । आयस्रोत नै नखुली विदेशबाट आएको ४० करोड रकम वैधानिक बनाउनुपर्ने सरकारको आदेश नमान्दा पदबाट निलम्बित गरेको बताएका हुन । आफ्नो गृह जिल्लामा जनवर्गिय सङ्गठन संयन्त्र इलामको विस्तारित भेलालाई संवोदन गर्दे नेम्वाङले सरकारले राम्रो काम […]
The post ४० करोडको आयस्रोत मिलाउने आदेश नमान्दा गभर्नरलाई निलम्बन : नेम्वाङ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
रुपन्देहीको ओमसतिया–४ वसन्तपुरमा सञ्चालित वृद्धाश्रममा आर्थिक अभाव भएको छ । श्री सत्यसाई वृद्ध सेवा आश्रमको नाममा वृद्धहरूलाई सेवा दिइरहेको यो वृद्धाश्रमको स्थायी आम्दानीको स्रोत नहुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो ।
विसं २०५९ मा स्थापना भएको वृद्धाश्रममा नेपालका धेरै जिल्लाका वृद्धवृद्धा आश्रयका लागि यहाँ आउने गरेका छन् । आश्रम व्यवस्थापन शाखाका अनुसार सरदर ३० जनाको क्षमता रहेको आश्रममा हाल नौ आमा र पाँच बुवा गरी जम्मा १४ जनाले आश्रय लिइरहेका छन् ।
परिवारबाट अपहेलित भई वृद्धाश्रममा आउने आमाबुवाको पालनपोष...
१० असोज, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने बजेटको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको आइतबार सकिएको बैठकले आफ्नो विरोधका बीच बलजफ्ती बजेट पास गरेको र त्यसमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने प्रबन्ध गरिएको भन्दै आपत्ति नजाएको छ । यो संविधान र नेपालले गरेका सन्धि तथा अनुबन्धहरु विपरीत […]
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई सरकारले वैधानिकता प्रदान गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई वैधानिकता प्रदान गरेको भन्दै अकुत कालो धनलाई चोख्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।‘पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर वर्तमान अपवित्र गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्,
गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले फेरि पनि ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गर्नु सर्वथा आपत्तिजनक छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते संसद्मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।
गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले फेरि पनि ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गर्नु सर्वथा आपत्तिजनक छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते संसद्मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।
काठमाडौं । सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षअघि सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गर्नुभएको हो । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ मा संसदमा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ […]
