गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले फेरि पनि ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गर्नु सर्वथा आपत्तिजनक छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते संसद्मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।