व्यवसायी गुरुङद्वारा विपद् प्रभावितका लागि १ करोड बढी रकम हस्तान्तरण
भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सरकारलाई विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहतका लागि १ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सरकारलाई विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहतका लागि १ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ ।
सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
कात्तिक १२, काठमाडैं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उर्जा बचत कार्य गरे बापत १३ ओटा कम्पनीलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा जर्मन सरकारबाट केएफडव्ल्यू बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान सहयोगमा सञ्चालित ‘इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपाल’ को अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रवार ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण गरेको छ ।
बैंकले एशियन थाई फुड्स, जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्स्, ताजा फुड्सलाई रू. १ करोड/१ करोड, नेपाल वायर्स एण्ड केवल लाई रू. ६४ लाख ८४ हजार, पञ्चकन्या स्टील इन्डष्ट्रिजलाई रू. ६३ लाख ९१ हजार, पञ्चकन्या मेटल इन्जिनियरिङलाई रू. ४४ लाख १९ हजार, एसआर स्टील इन्डष्ट्रिजलाई रू. ४३ लाख २१ हजार, क्युमेड फर्मुलेसनलाई रू. ३१ लाख ६१ हजार हस्तान्तरण गरेको छ ।
त्यस्तै, इलाम टी प्रोड्युसरलाई हस्तान्तरण रू. २९ लाख ६९ हजार, ओहम फर्मम्युट्रीकल्स ल्याब्रोट्रिजलाई रू. २४ लाख ९४ हजार, पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डष्ट्रिजलाई रू. २२ लाख ५८ हजार, हिमालयन नेचुरललाई रू. १७ लाख ४० हजार र विजयदिप ल्याब्रोट्रिजलाई रू. ८ लाख ४५ हजार रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी कम्पनीहरुले यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा स्विकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदान प्रदान तथा अनुदान रकमको चेक एक समारोहका बिच हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलेले चेक रकम हस्तान्तरण गर्दै यो अनुदान रकमले व्यवसायको अन्य पक्षको पनि सुधार हुने बताउँदै हालसम्म ३० ओटा भन्दा बढी उद्योगहरुलाई १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिसकेको बताए ।
काठमाडौं, २५ भदौ । चार वटा कम्पनीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । जर्मन सरकारबाट केएफडब्ल्यू बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान सहयोगमा सञ्चालित ‘इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपाल’ को अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रगति टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई १ करोड रुपैयाँ, प्रिमियर वायर्स प्रालिलाई ९३ लाख ६० हजार ३२० रुपैयाँ, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई ६४ लाख ३७ […]
भदौ २४, काठमाडौं। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिहीवार चार ओटा कम्पनीलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ।
बैंकले जर्मन सरकारबाट केएफडब्ल्यू बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान सहयोगमा सञ्चालित ‘इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपाल’ को अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रगति टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई १ करोड रुपैयाँ, प्रिमियर वायर्स प्रालिलाई ९३ लाख ६० हजार ३२० रुपैयाँ, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई ६४ लाख ३७ हजार २३१ रुपैयाँ र सालीमार मेटल्स प्रालिलाई ३२ लाख ८ हजार ८०० रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो।
मितव्ययी तथा प्रभावकारी ऊर्जा बचत हुने गरी ती कम्पनीहरुले यन्त्रउपकरण जडान गरेको हुँदा स्वीकृत अनुदान कार्यविधिअनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदानप्रदान तथा अनुदान रकमको चेक एक समारोहका बीच हस्तान्तरण गरिएको हो ।
नेपालका लागि जर्मन राजदूतावासका विकास सहयोगका उपप्रमुख सिमोन म्याक्समिलन हिन्केले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्दै अन्य उद्योगलाई ऊर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरे। उनले हालसम्म २१ ओटा उद्योगहरुलाई ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिसकेको बताए।
सरकार र जर्मन सरकार बीच सन् २०१३ मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी ऊर्जा बचत गर्ने सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रोजेक्ट एक्सिक्युटिङ एजेन्सी (पीईए) का रुपमा सहायता सम्बन्धी कार्य गर्ने गरेको छ।
यस आयोजनाअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी ऊर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
काठमाडौं (अस) । गोल्छा ग्रुपले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना संक्रमणको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेशनाथ गोंगललाई १ करोड सहयोग हस्तान्तरण गरे ।
कोरोनाको पहिलो लहरको विषम परिस्थितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालमार्फत कोरोनासँग जुध्न महत्वपूर्ण काम गरेर थुप्रै संक्रमितको जीवन रक्षा गर्न सफल भएको थियो ।
अहिलेको दोस्रो लहरले झनै आक्रान्त बनाएको असहज परिस्थितिसँग जुध्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गोल्छा गु्रपले उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रदान गरिएको सहयोग रकम अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न, उपकरण अभाव पूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मीद्वारा दिइने सेवा सहज बनाउन र बिरामीलाई आवश्यक पर्ने बेडको संख्या बढाउनेजस्ता काममा उपयोग गरिने अस्पतालले बताएको छ ।
गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले कोरोना महामारीका कारण विषम देश परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले नागरिकको स्वास्थ्यमा केही भए पनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अस्पताललाई सहयोग गरिएको बताए ।
ग्रुपले यसअघिको बन्दाबन्दीका बेला पनि सिंगापुरको परोपकारी संस्था टेमासेक फाउन्डेसनबाट अनुदान प्राप्त १० हजार पीसीआर फर्टिट्युड किट चार्टर्ड गरिएको जहाजमार्फत ल्याएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियो ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोंगलले विषम परिस्थितिमा आवश्यक उपकरण र सेवा सहज बनाउन सहयोग गरेकामा गोल्छा ग्रुपप्रति आभार प्रकट गरे । यो सहयोगले फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
साझा यातायातलाई ललितपुर महानगरले थप बस खरिद गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच ललितपुरका मेयर डा. चिरिबाबु महर्जनले सो रकम साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई हस्तान्तरण गरे। रकम हस्तान्तरण गरेसँगै ललितपुर महानगरलाई सो रकम बराबरको सेयर साझाले प्रदान गरेको छ। रकम हस्तान्तरण गर्दै मेयर महर्जनले साझासँग सहकार्य गरेरै यातायात सेवाको…
