दमौली । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)मार्फत निर्माण हुन लागेको सवस्टेशनअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने तनहुँका विभिन्न ठाउँको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । एमसिए नेपालद्वारा सञ्चालित ४०० केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सवस्टेसनदेखि दमौली सवस्टेशन हुँदै नयाँ बुटवल सबस्टेन खण्डअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि […]
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता आगामी भदौबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले संसद्बाट अनुमोदन भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम तयारी गरेको हो । एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जाँदै गर्दा जग्गा प्राप्तिमा केही असहजता कायमै देखिएको छ । यसले गर्दा एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ ।
प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वनक्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त अझै पूर्णरूपमा पूरा हुन सकेको छैन । यसले गर्दा एमसीसीबाट बन्ने परियोजना पाँचै वर्षमा पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र एमसीसी सम्झौताका परियोजना सम्पन्न हुन नसके बाँकी कामको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने शर्त सम्झौतामा छ ।
पूरा हुन सकेन भने सरकारलाई पछि भार पर्न सक्ने खतरा रहेको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘लागत बढ्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ, सरकारी निकायहरूले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमसीए नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जुन तवरबाट जग्गा प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसले पछि दायित्व बढ्ने जोखिम बढाएको छ ।’
चितवन, नवलपरासीसहितका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि केही ठाउँमा अवरोध कायमै छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जग्गा प्राप्तिका निम्ति नौ जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको २ किलोमीटर मात्रैको सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ । त्यसमा लप्सीफेदी पर्ने भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयबीच विवाद छ । त्यो विवाद समाधान गरेर काम अघि बढाउने तयारी भए पनि सफल भएको छैन ।
अन्य ९ जिल्लाका ३१३ किलोमीटरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला छोएर प्रसारण लाइन जानेछ । यीमध्ये कतिपय जिल्लामा मुआब्जाको काम सकेर पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटको काम पनि चलिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ ओटा प्रस्ताव परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मेगा इन्जिनीयरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम, कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडबाट बोलपत्र प्राप्त भएको छ । यी प्रस्ताव परीक्षणको काम चलिरहेको छ । परीक्षणपछि कम्पनी छनोट गरिने बताइएको छ ।
१० अर्ब ८४ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।
खर्च कहाँकहाँ ?
एमसीसी सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । एमसीसीको पैसा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गर्न खर्च गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
४०० केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा विवाद भएपछि सङ्खुवासभामा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन विस्तार हुने सात जिल्लामध्ये छ जिल्लामा मुआब्जा वितरण गरी काम सुरु भइसके पनि सङ्खुवासभामा प्रसारण लाइन निर्माणमा विवादका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो । जनगुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिले सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीले अरुण तेस्रो परियोजनाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
मंसिर ७, सुर्खेत । रुख कटानको प्रक्रिया अघि नबढ्दा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम प्रभावित भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्रका रुख कटान नहुँदा टावर निर्माणको कार्य प्रभावित भएको हो ।
आयोजनाले बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्रअन्तर्गतका १३ हजार ११९ रुख कटान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले रुख कटानसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले निर्माण प्रभावित हुने बताए । ‘आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबै तयारी पूरा भइसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्मा रुख कटानसम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो’, उनले भने । निकुञ्ज क्षेत्रका रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालयलाई समय लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
आयोजना र भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौसम्म निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ । हालसम्म रुख कटान शुरु भएको छैन । रुख कटान नहुँदा टावर निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । विसं २०७७ असारमा ठेक्का सम्झौता भए पनि कम्पनीले यही भदौ तेस्रो सातादेखि निर्माणको काम थालेको हो ।
रुख कटानको अनुमति पाउन ढिलाइ हुँदा आयोजनाले जहाँ जंगल क्षेत्र छैन त्यस्ता ठाउँमा मात्र टावर निर्माणको काम गरिरहेको छ । हालसम्म १३ स्थानमा टावरको जग निर्माण गरिसकेको छ ।
झण्डै ५२ किमी दूरी रहेको सो प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटका १६१ टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रुख कटानको स्वीकृति पाएलगत्तै आयोजनाले रुख कटानका लागि बोलपत्र आह्वान, जग्गाको मुआब्जालगायत प्रक्रिया शुरु गर्नेछ ।
‘अबको १० महीनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नुपर्छ’, आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘रुख कटानमा ढिलाइ भए प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि लम्बिन सक्छ ।’ उनका अनुसार विस्तृत अध्ययन, रुख गणना, डिजाइन र टावर रहने स्थानको टुंगो लागिसकेको छ । सुर्खेतको छिन्चु र बाँकेको चिसापानी गाभरमा स्थानीयवासीको असहमतिका कारण जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
विसं २०४५ मा निर्माण गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनका कारण हाल कर्णालीमा ‘अनियमित विद्युत्’ ठूलो समस्याका रूपमा छ । भोल्टेज कम हुने, सामान्य वर्षा र हावाहुरीमै पोल ढल्नेजस्ता समस्याले यहाँका उपभोक्ताले हैरानी खेप्नुपरेको छ । यो आयोजना निर्माण भएमा उक्त समस्या हट्ने कर्णालीवासीको अपेक्षा छ ।
करीब रू. ७० करोड लागतमा ठेकेदार कम्पनीले प्रसारण लाइनका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदका काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रसारणलाइनको अधिकांश क्षेत्र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसका मध्यवर्ती क्षेत्र पर्दछन् ।
प्रसारण लाइनको ७० दशमलव ५४५ भाग वन क्षेत्र, १५ दशमलव १३५ खेतीयोग्य, २ दशमलव २६५ बाँझो जमिन र ११ दशमलव ०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल २२५ वर्गमिटर तोकिएको छ ।
आयोजनाबाट बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बासगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकबेँसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । आयोजना बाँकेको कोहलपुर सबस्टेशनबाट प्रारम्भ भई वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सबस्टेशनमा पुगेर टुंगिनेछ । रासस
कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् ।
आर्थिक वृद्धिदरको संकेत
मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ ।
यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।
सुस्त पूर्वाधार
समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् ।
पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ ।
जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो ।
विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ ।
चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ ।
अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार
अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।
कानूनी सुधार
भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
श्रम सम्बन्ध
नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ ।
प्रविधि प्रयोग
डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ ।
पुनरुत्थानका चुनौती
हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ ।
त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् ।
मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् ।
मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो ।
पुनरुत्थानका शर्त
प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ ।
अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ ।
महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण नै प्रमुख समस्याका रूपमा भोगिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अब केही सहज हुने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई जस्तै प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएपछि त्यस्तो सहज अवस्था हुने बताइएको छ । प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई ३ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को वार्षिक बजेटमा प्रसारण लाइनका जग्गाको मुआब्जासँगै आयोजनाको सेयर वितरण गर्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढको छ ।
संसद्बाट पारित हुनुपर्ने प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा थप अन्योलमा परेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहयोग कार्यक्रमबारे अनिश्चितता रहे पनि सरकारले यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न र लक्ष्य निर्धारण गर्न भने छाडेको छैन । योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा यस आयोजनाका लागि गरिने खर्च र प्राप्त हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ ।
सरकारमा बसेर सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न आनाकानी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको योजना आयोगले भने महङ्खवाकांक्षी लक्ष्य लिने कुराले विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई देखाउँछ ।
एमसीसीबाट नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिका लागि अनुदान लिन लागेको हो । नेपालको आवश्यकता र नेपालकै अनुरोधमा अमेरिकाले यो परियोजना छानेको हो । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान आउने यो परियोजना नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको छ । सम्झौताअनुसार २०७७ बाट नै यो परियोजना लागू भइसक्नुपर्ने थियो । तर, यो अझै अन्योलमा छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने एकथरीको तर्क छ । परियोजना लागू गर्ने समय घर्किसकेको छ भने धेरै विलम्ब भए अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजाने सम्भावना पनि छ । यस परियोजनासँग अमेरिकी सैन्य रणनीति जोडिएको तर्क गर्दै विरोध गर्नेको जमात पनि ठूलै छ । सरकारमा रहँदा यसको पक्षमा काम गर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा विरोध गर्ने नीतिसमेत राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पाइएकाले संसद्बाट पारित हुँदैन कि भन्ने आशंका बढी भएको हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए वा निर्वाचन भए पनि एमसीसीको अन्योल चाँडै हट्ने सम्भावना देखिँदैन ।
एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल डेभलपमेन्ट बोर्ड (एमसीए–नेपाल) स्थापना गरिएको छ र यसैबाट अहिले विभिन्न काम भइरहेका छन् । यसैमार्फत खर्च गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको हो ।
अन्योलकै बीच परियोजनाको काम भइरहेको छ । ५० करोड डलर अनुदानमा बन्ने यो परियोजना सरकार आफैले खर्च गरेर धान्न सक्ने हो, होइन स्पष्ट छैन । संसद्बाट पारित नभई सहयोग नआउने भने पक्का छ । कथंदाचित् अनुदान आएन भने सरकारले गरेको खर्च के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालले अहिले सर्वे गर्ने, परियोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण आदि काम गरिरहेको छ । योजना आयोगले ३ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन निर्माण, केही सडक खण्डहरूको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरैजसो कामले परियोजनाको आधार तय गर्ने देखिन्छ भने कतिपय लक्ष्य परियोजनाअनुसार नै रहेको पाइन्छ । परियोजना नै पारित नभए अहिलेसम्म भएका खर्च र आयोगले खर्च गर्न लिएको लक्ष्य उपलब्धिविहीन हुन सक्छ । अहिले यी खर्चलाई विकास बजेटमा देखाइएको छ । परियोजना नबने यो चालू खर्चभन्दा पनि खराब खर्च हुन सक्छ । अर्थात् यसरी गरिएको खर्च अनुत्पादक मात्र होइन, प्रत्युत्पादकसमेत बन्न सक्छ ।
अतः योजना आयोगले यस्तो लक्ष्य बनाउनुअघि सरकारले सम्झौता पारित गराउने वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि सत्तारूढ दल नेकपाले यो सम्झौता पारित गराउन चासो दिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बारम्बार सम्झौता संसद्मा पेश गर्न दबाब दिँदा पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण यो अगाडि बढेन । उसले अध्ययनकै नाममा यसलाई अल्झाइरह्यो । यसरी सरकारमा बसेर सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न आनाकानी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको योजना आयोगले भने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिने कुराले विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई देखाउँछ । यस्तो विरोधाभास र अन्तद्र्वन्द्वकै कारण नेपालका थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू अन्योलमा परिरहेका हुन् । त्यसैले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित यसबारे लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा हालसम्मको प्रगति स्थितिमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको विस्तृत डाइन र राउटिङ भई बोलपत्र तयार भएको, नेपाल सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको, रातमाटे सबस्टेशनका लागि १८९ मध्ये १७८ कित्ता जग्गा प्राप्ति भएको, १७५ परिवारलाई रू. १ अरब २६ करोड मुआब्जा वितरण भएको र यो कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, विद्युत् नियमन आयोग र सडक विभागसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको, सडक विभागलाई प्रयोगशाला उपकरण हस्तान्तरण गरिएको उपकरण प्रयोगबारे प्रशिक्षण र इन्जिनीयरलाई तालीम दिइएको ‘सुपरपेभ आस्फल्ट मिश्रण’ डिजाइन प्रयोगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
आगामी आव २०७८/७९ मा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापमा रूख कटान र वन जग्गाको उपयोगको लागि एमसीए नेपाल र वन मन्त्रालयबीच सम्झौता गर्ने, गैरवन भूमि हस्तान्तरण प्रोटोकलका लागि नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने, नेपाल सरकारबाट भूमि जग्गा स्थानान्तरण प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्ने सडक विभाग प्रयोगशाला शाखालाई सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण प्रदान र तालीम सञ्चालन गर्नेलगायत कामलाई राखिएको छ ।
त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट २०८३/८४ सम्म नेपालबाट तीनओटा सब स्टेशन, करीब ३१५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र करीब ७७ किमी राष्ट्रिय राजमार्गको आधुनिक तवरले मर्मत भएको हुने सरकारी दाबी छ । यसको लागत लागत रू. ७० अर्ब ५० करोड हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा राखिएको छ ।
नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् उपयोग विस्तार गर्ने र सडक यातायातको लागत घटाउने दुईओटा आयोजनाका लागि मात्रै अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र यी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमसीए–नेपालले बताउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने अन्तिम चरणमै छ ।
