गोरखापत्र

जेष्ठ २०७८

सहज बन्दै प्रसारण लाइनको समस्या

विद्युत् प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण नै प्रमुख समस्याका रूपमा भोगिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अब केही सहज हुने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई जस्तै प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएपछि त्यस्तो सहज अवस्था हुने बताइएको छ । प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई ३ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को वार्षिक बजेटमा प्रसारण लाइनका जग्गाको मुआब्जासँगै आयोजनाको सेयर वितरण गर्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

विद्युतमा बिर्सिइएका मसिना कुरा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेको कुरालाई निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य गरेको भनी दाबी गर्ने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सुखद हो । आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातलाई अझै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तर, सँगै यतिखेर विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्न र खपत बढाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । हेर्दा साना जस्ता लागे पनि ती कार्य ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी सानातिना समस्यालाई उचित सम्बोधन नगर्दा विद्युत् विकासमा नै अवरोध पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको उच्च सम्भावना भएको र त्यसबाटै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा सानाजस्ता लाग्ने पक्षमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएकाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । विद्युत् गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । अघिल्ला दशकमा भन्दा अहिले भारत नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि निकै उदार बन्दै आएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका धेरै विषयलाई उसले सकारात्मक जवाफ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा जति नै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि सानातिना समस्या रहिरहँदा विद्युत्को विकासमा अवरोध कायम रहन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमातहत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलै समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधले यसको संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ । जग्गाप्राप्ति समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त पहल प्राधिकरणले गरेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हिउँदको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी आयात गरिएको विद्युत् पनि प्रसारण लाइनकै क्षमता अभावका कारण ल्याउन समस्या भएको छ । त्यही कारण अहिले विद्युत् अनियमित भइरहेको हो । छोटो समय बिजुली गए पनि अहिले लोडशेडिङकै झझल्को देखिन थालेको छ । कतिपयले त प्राधिकरणले अघोषित लोडशेडिङ शुरू गरेको समेत बताउन थालेका छन् । प्रसारण लाइनमात्रै होइन, वितरण लाइनमा पनि समस्या छ । ट्रान्सफर्मरहरू कम गुणस्तरका भएकाले पड्किने र विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेको छ । त्यस्तै वितरण लाइनका तारहरू जलेर पनि समस्या भइरहेको छ । हिउँद र वर्षायामका लागि प्राधिकरणले फरक फरक मूल्यमा उत्पादकसँग विद्युत् खरीद गरे पनि उपभोक्तालाई भने १२ महीना समान शुल्क लिने गरेको छ । स्मार्ट मीटर जडान गरी मौसमी शुल्कका साथै माग कम भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक मूल्य लगाउनुपर्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, स्मार्ट मीटर जडान सुस्त छ । मौसमी शुल्कमा प्राधिकरणले सोचेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै गुणस्तरीय उपकरणको कमीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको पाइन्छ । दक्षिण एशियामा नै कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत रहँदा जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा यसको अंश २ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यसो हुनुमा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता कुरामा प्राधिकरणको पर्याप्त ध्यान नजानु हो । विद्युत् चोरी रोक्न नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ । जुन ठाउँमा बढी विद्युत् चोरी भएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नै यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरणको सोच गएको देखिँदैन । त्यस्तै बेला बेलामा हाइभोल्टेजका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अन्य देशमा यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । तर, नेपालमा क्षतिपूर्ति त टाढाको कुरा माफीसमेत मागेको पाइँदैन । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । यस्ता कुरामा सरकार र प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अपेक्षा

अमेरिकी सहयोग नियोग कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको अनुमोदन तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्न थाल्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा हुन थालेको यो भ्रमण सुखद हो । आपसी समझदारी र सहकार्य दुई मुलुकबीचको घनिष्ठताको परिचय हो । यो कसीमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा खरो उत्रन सकेको छैन । नेपालबाट प्रत्येकजसो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको प्रतिक्रिया आउने गरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम पेचिलो बन्ने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपाल–भारतको सम्बन्ध वर्षौंदेखिको हो । जसले गर्दा दुई देशसँग सम्बद्ध विषयवयस्तु तमाम छन् । तीमध्ये अहिलेको भ्रमणको क्रममा केही विषयमा सहमति वा समान धारणा बन्न सक्यो भने मात्र उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र संयुक्त लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने एजेन्डामा विशेष छलफल हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, झन्डै ३० वर्षअघि नेपाल भारतबीच सम्झौता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे भारतले चासो दिएको छैन । यसमा नेपालले स्पष्ट अडान देखाउन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण सुख्खा याममा नेपालले विद्युत् अभाव झेलिरहेका परेको छ । तर, दशकौं अघि शुरू गर्ने भनिएको आयोजनाको अझै अत्तोपत्तो छैन । ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्झौता भएको दशकौंपछि पनि अघि बढाउन भारतले चासो दिएको छैन । नेपालले बारम्बार यस विषयमा कुरा उठाउँदा उसले नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने बताएको थियो तर त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएर करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने देखिन्छ । केही वर्षयता भारत नेपालको जलविद्युत्प्रति लचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । विद्युत् खरीद सम्झौता, सीमापार प्रसारण लाइन जस्ता कुरामा अहिले भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालको ऊर्जा खरीदमा सकारात्मक हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । तर, कुन बेला उसको नीति फेरिने हो भन्ने भयका कारण विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले जलविद्युत्का लागि नेपालले भारतसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ आफ्नो मत उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले दुवै देशलाई केही फाइदा भएको छ भने केही बेफाइदा पनि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा सीमाक्षेत्रको विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी विशेष संयन्त्र बनाउन भारतसँग प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । कालापानी लिम्पियाधुराको विवादबारे पनि एउटा निर्णय गर्नै पर्छ । विषय उठान गर्ने तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने नेपाल भारतबीचका विविध समस्या पिलो बनेर बढ्दै जाने र भविष्यमा ज्यादै दु:खदायी हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यो तथ्य नेपालले भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपालले उच्च महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने विषय भनेको व्यापारघाटा हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । तर, नेपाली उत्पादनलाई भारत प्रवेश त्यति सहज छैन । खासगरी गैरभन्सार अवरोध प्रशस्त छन् । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रभाव देखाउनासाथ त्यसमाथि अनेक किसिमले अवरोध पैदा गरिन्छ । यो एक डेढ दशकको समस्या होइन, दशकौंदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । नेपाललाई असल छिमेकी र विशेष छिमेकी भन्ने भारतले त्यस्तो व्यवहार भने गरेको छैन । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा रहेका हजार र पाँच सयका नोट फिर्ता लिन्छु भनेर आश्वासन दिए पनि त्यो फिर्ता लैजान पटक्कै तयार भएको देखिँदैन । भुटानबाट भने यस्तो पैसा उसले तत्कालै लगेको थियो । यसबाट नेपालमा रहेको करोडौं भारू कागजको खोस्टा बनेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा समेत लिन नमान्नु भनेको हदैसम्मको उपेक्षा हो । यसमा नेपालले कडा आवाज उठाउनुपर्छ । भारतले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जानु र भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु तथा सहयोगको रकमको घोषणा गर्नुमात्रै घनिष्ठ सम्बन्धको चिनारी हो । आपसी समझदारी र सहकार्य दुई मुलुकबीचको घनिष्ठताको परिचय हो । यो कसीमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा खरो उत्रन सकेको छैन । यो यथार्थ भारतलाई जानकारी गराउनसमेत आवश्यक देखिन्छ । अहिले देखिएका आर्थिक मुद्दामा सम्बोधन हुन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री भारत जानुको मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ऊर्जामा सकारात्मक सहमति

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायत विषयमा सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारतसँगका समस्याका गाँठाहरू फुक्ने क्रममा यो पछिल्लो उपलब्धि हो जुन सकारात्मक छ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ, चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । निर्माणसम्पन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारमा वर्षायाममा बढी हुन थालिसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका लागि निर्यातको ढोका खोल्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नजिकको भारतीय बजार महत्वपूर्ण हुन्छ । अघिल्ला दशकहरूमा भारत ऊर्जालगायत विषयमा त्यति सकारात्मक नरहेको अनुभव नेपाली वार्ताटोलीले गर्नुपरेकामा अहिले नेपालको प्रस्तावप्रति ऊ सकारात्मक देखिन्छ । नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ । त्यस्तै उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि २ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालमा संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजनाहरू बनाउन पनि रुचि देखाएको छ । यी लगायत विषय कार्यान्वयनमा गए विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यही भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल भारतबीच जल उपयोगका बारेमा भएका विगतका सन्धिसम्झौताहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन गरेको सहमति एक कदम पनि अघि बढेको छैन जसका बारेमा बुधवार र बिहीवारको बैठकका चर्चा समेत भएन । भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका अरू आयोजनाको पनि हालत उस्तै छ । त्यसो त भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कमजोरी पनि छ । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यस्ता समस्या भएका देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पूर्ण सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कार्बन कटौती गर्न उसले स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । त्यसैले भारत नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न र आयात गर्न इच्छुक देखिएको हुन सक्छ । विकासको तीव्र गतिमा अघि बढेको भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । त्यसैले यो बजार लिन अहिलेको सहमतिले ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने भारतको बजार नपाउन पनि सक्छ किनभने उसले सौर्य विद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यो सस्तो बन्दै गइरहेको पनि छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जामा लगानीका लागि सकेसम्मका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालको उन्नतिका लागि जलस्रोतको पूर्ण दोहन अनिवार्य छ । जलविद्युत्को सम्भावना दोहनका लागि स्वदेशी लगानी र बजार पर्याप्त छैन । तर, नेपालमा जलविद्युत्को विकासका लागि थुप्रै अवरोध अझै छन् । विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिन दर्जनभन्दा बढी संस्था चाहार्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । वन र वातावरणका मुद्दाले उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । यी अवरोधलाई सरकारले सहजीकरण गरेर हटाइदिनपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्छ । विद्युत् निर्यातमात्रै मुलुकको प्राथमिकता हुनु चाहिँ हुँदैन । स्वदेशभित्र खपत बढाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र विद्युत्को बजारको सुनिश्चितताका सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् निर्यातलाई बढवा दिन सके पक्के पनि नेपालको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुन्छ नै । यसले एकातिर नेपालको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि उत्तिकै सघाउ पुग्नेछ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो । चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८