‘मापदण्डको पालना गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाऔं’

कोभिड १९ को तेस्रो भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’को महामारी शुरू भएसँगै मुलुकमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ थालिएको छ । स्मार्ट लकडाउनअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा अहिले जोरविजोर प्रणाली लागू भएको छ ।  यस्तै सरकारले मनोरञ्जका क्षेत्र, चलचित्र हल लगायत बन्द गर्ने निर्णय केही दिनअघि नै गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा लक्षित जनसंख्याको ६५.८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन् । सरकारले १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहलाई लक्षित समूह भनेको छ । मंगलवारसम्ममा सरकारले ल...

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र जोगाउन जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा जोड

नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरे तथा खोप नलगाए लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा बेलैमा सचेत हुन पनि आवश्यक छ । कोरोनाको तेस्रो लहरले ख्यालख्यालमा नै संक्रमण दर बढाउन थालेपछि सरकारले बिस्तारै चलायमान हुन थालेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अक्सिजनसहितका स्वास्थ्य सामग्री तयारी गर्न थालेको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र खोप लगाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन […]

अर्थतन्त्र जोगाउन स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड

विस्तारै चलायमान हुन थालेको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको तेस्रो लहरले धक्का नदेओस् भनेर सरकारले अक्सिजनसहितका स्वास्थ्य सामग्री तयारी गर्न थालेको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र खोप लगाउने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसके लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएका कारण सरकारले समयमा नै तयारी थालेको हो ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण बढ्दै गएका […]

संसदीय समिति गलत बाटोमा

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा संसदीय अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्नेगरी नीति बनाउने समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिको यो निर्देशनले राष्ट्र बैंक सरकारप्रति जवाफदेही वा संसद्प्रति भन्ने विवाद उठेको छ । संसदीय समितिले बेलाबखत विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छ जुन संसदीय अभ्यासअनुसार उपयुक्त मानिँदैन । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेको मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । संसद्मा संसदीय शासनप्रणालीलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू नै सांसद छन् । संविधानको मर्म र भावना पालना गर्नु उनीहरूको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । यदि यसको पालना गर्दैनन् भने तिनीहरू संसद्मा बस्न नैतिक र कानूनी रूपमा समेत बस्न पाउँदैनन् । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । उसले सांसदहरूले उठाएको विषयको जवाफ दिनुपर्छ । तर, संसदीय समितिले सरकारमातहतका निकाय तथा अधिकारीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तथा निर्देशन दिने काम गर्न मिल्दैन । उसले सरकारमार्फत ती काम गराउनुपर्छ । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालको संसदीय प्रणालीमा यो निर्देशन दिने अभ्यास जारी छ र आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेहरूले पनि यस्तो विवादास्पद काममा प्रश्न उठाएको नपाइनु विडम्बना नै हो । पहिलो कुरा त केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । सरकारबाट यसका प्रमुख नियुक्त हुने भए पनि यसको मुख्य काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, हुँदैन । तर, नेपालमा भने कुनै न कुनै रूपमा यसमाथि सरकारी हस्तक्षेप भइरहने गरेको छ । पहिला व्यवहारले मात्रै सरकारी हस्तक्षेप हुनेमा अहिलेको कानूनले त यसलाई सरकारप्रति जिम्मेवार नै बनाएको छ । विश्वका सबैजसो देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भका अध्यक्षले संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षले समितिमा गएर बयान दिन्छन्, आफ्ना नीतिहरूको व्याख्या गर्छन् । त्यसैले उनी संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी यो अधिकार सरकारलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले संसदलाई जवाफ दिने होइन, सरकारलाई दिने हो । संसद् आफैले ऐन बनाएर त्यो अधिकार गुमाएको हो । यदि संसद्ले यस्तो निर्देशन दिने हो ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकार फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक जति नै स्वायत्त छ भने पनि सरकारको आदेश पालना गर्ने निकायको रूपमा उसले पहिलादेखि नै काम गरिरहेको हो । धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै स्वायत्ततामाथि आँच पुर्‍याएको पाइन्छ तर अहिले ऐनकानूनले सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइएको छ । अर्थात्, यो सरकार मातहत बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारप्रति उत्तरदायी हो कि संसद्प्रति ? यो विवाद अहिलेको निर्देशनले फेरि उब्जाएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकार र संसद् दुवैलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने काम गर्न समस्या हुन्छ । बैंकले संसद्ले भनेको मान्ने कि सरकारले भनेका मान्ने अन्योल हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकारमार्फत बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । यसरी संसद्बाट आएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले मान्दिन भन्न सक्नुपर्थ्यो तर कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसरी जवाफ दिएको पाइँदैन । काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गको ठेक्कामा संसदीय समितिले यस्तै निर्देशन सेनालाई दिँदा संसद्मा केही नबोले पनि बाहिर उसले असन्तुष्टि जनाएको र ठेक्का रद्द गर्ने हो भने सरकारबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताएको थियो । त्यो ठेक्का रद्द भएर र संसद्को निर्देशनको पालना भएन । आफ्नो निर्देशन पालना नगर्नेमाथि संसद्ले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । वास्तवमा उसलाई सीधै कारबाही गर्ने अधिकार छैन पनि । त्यसैले यसरी गलत तरीकाले निर्देशन दिने काम संसद्ले रोक्नुपर्छ, ऊ आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । समितिले दिएका सुझावहरू ठीकै होलान् तर विधि भने मिलेको छैन । विधि बनाउने काम संसद्को हो । संसद्ले नै विधि मिचे यसको पालना कहाँ होला ?

खोपको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नाडाको माग

काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएको छ। एसोसिएसनले सबै नेपालीलाई छिटो खोपको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएको हो। एक विज्ञप्ती निकाल्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरेर उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताइएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको १५ औं वार्षिक साधारण सभा भर्चुअल माध्यमबाट बुधबार सम्पन्न भएको छ ।  साधारण सभाले ४.५० प्रतिशत लाभांश सहितको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन र विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष धनिराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष शर्माले कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको नीति नियमलाई प्राथमिकताका साथ पालना गरिने बताए । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना ग...

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/862555

२८ वैशाख, काठमाडौं। उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था …

उपत्यकाका मेयरहरुको भनाइ- राहत हैन श्रम दिन्छौं

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  ‘...

उपत्यकाका जनप्रतिनिधीको एकै स्वर, राहत हैन काम दिन्छौं

काठमाडौ‌ ः  उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ।  उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।  ...