तलब भत्ताका नाममा नियमविपरीत खर्च

सरकारले पूँजीगत बजेट नै हटाओस्

आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ । सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ । पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

तलब बाहेकका सुविधा कटौती गरौँ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशको आर्थिकभार कम गर्न राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म सबैको तलबबाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्योपचारका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट हुने खर्च रोक्न सकेमात्रै पनि देशमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी कम गर्न सकिने थापाले बताए। नेपाल वितरक सङ्घको ११औँ वार्षिक साधारण सभालाई आज धादिङ बेँसीमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, […] The post तलब बाहेकका सुविधा कटौती गरौँ : गगन थापा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक चैत्र २०७९

लडाकुका नाममा बाँडेको २० अर्बको हिसाव नदेखाई फेरी ८० करोड बाँड्ने तयारी

राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकूका नाममा राज्यकोषको ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर विवाद निम्त्याएको छ। देशले कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाको ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७९

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण ?

चालू आर्थिक वर्षमा गतवर्षको जति पनि राजस्व संकलन नहुने भएपछि सरकार अत्तालिएको समाचार आएको छ । उसले विभिन्न कोषमा रहेका रकम तानेर खर्च जुटाउने तयारी गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन ऋण लिइएको समेत समाचार आएको छ । यसबाट नेपालको सरकार कति निकम्मा बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा करीब ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने भएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा गतवर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । तर, गतवर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा तय गरिएको लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम र संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने बताइएको छ । राजस्व गत आवमा भन्दा कम उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै ब्याजदर बढाउने नीति लिए पछि पछिल्लो समय उपभोग घटेको छ । यसले गर्दा आयात बढ्न सकेको छैन । सरकारले आयातमा लिएको कडा नीति खुकुलो बनाए पनि अहिले आयात घटिरहेको छ । चालू आवमा १४ प्रतिशत आयात घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी बढेको अनुपातमा आयात बढ्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कर्जाको वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आयात घट्दो क्रममा छ । सरकारले नै आयात घटाउने नीति लिएको हो तर यसको असर राजस्वमा परेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए यस्तो कडाइको फल नेपाली उत्पादकले पाउँथे । तर, व्यापारमात्रै गर्ने नीति हाबी भएको हुँदा उत्पादनमा खुला व्यावसायिक घरानाको समेत कम रूचि देखिएको छ । यसले गर्दा उत्पादन नबढेको मात्र होइन, रोजगारी सृजना पनि हुन सकेको छैन । फलत: काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । कामका लागि विदेश जानेले त विप्रेषण पठाउँछन् तर अध्ययनका लागि जानेहरूले न विप्रेषण पठाउँछन् न पढाइ सकिएपछि स्वदेश फर्कन्छन् । अध्ययनका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ भने पछि तिनले नेपालको सम्पत्ति पनि उतैतिर लैजाने गरेको पाइन्छ । यस्ले गर्दा अर्थतन्त्र सधैं जोखिमपूर्ण बनिरहेको हो । नेपालमा काम गरिरहेकाहरू पनि अहिले निराश छन् । विदेश गएकाहरू पनि स्वदेश फर्कन इच्छुक छैनन् । नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्नेहरू पनि अहिले आएर विदेशै जानुपर्ने रहेछ भन्न थालेका छन् । पैसा भएका अभिभावकले अध्ययनका नाममा सन्ततिलाई विदेशमै बसोवास गराउन थालेका छन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हुन्डीमार्फत उनीहरूले विदेश पठाएको पनि पाइन्छ । यी परिदृश्य हेर्दा सरकारको आम्दानी घट्दै जाने तर खर्च नघट्ने अवस्थालाई नै देखाउँछ । यसो भए अर्थतन्त्र सधैं नै समस्यामा परिरहनेछ । मोहन अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितता

काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा अनियमितताका थप प्रमाण फेला परेका छन् । आयोजनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि लिइएको घरको भाडा तथा कार्यालय सञ्चालनका क्रममा खरिद नै नगरिएका सेवा र वस्तुको नाममा हरेक वर्ष खर्च गरिएको पाइएको छ। घरधनीले लिने गरेको भाडा र कार्यालयले भुक्तानी गर्ने भाडाको रकममा अन्तर छ भने कार्यालय सहयोगीलाई तलब रोकेर राखिएको छ। उल्टै, कर्मचारीलाई खुवाएको चिया, खाजा, पानीलगायतको खर्चसमेत अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको गुनासो तल्लो तहका कर्मचारीको छ। आयोजनाको सुरुदेखि नै सतु

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स बीमा समितिको कारबाहीमा

बीमा समितिले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारबाही गरेको छ । समितिबाट जारी सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी निर्देशन, २०७३ विपरित कार्य गरेको भन्दै आइतबार समितिले इन्स्योरेन्सलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।समितिबाट प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थलगत निरीक्षण हुँदा कम्पनीले सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा १२ उल्लङ्घन गरी तलब भत्ता निर्धारण नै नगरी कर्मचारीका नाममा ठूलो रकम खर्च गरेको, बीमितको हित विपरित नक्कली बीमालेख जारी

Ratopati पौष २०७८

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ । सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन । कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विद्यालयमा भ्रष्टाचारको जालो: बन्द रहँदा पनि दिवा खाजामा खर्च, नभएका शिक्षकको नाममा तलब

Lokaantar श्रावण २०७८

वैदेशिक रोजगारीको नाममा ओमनमा नेपाली महिलामाथि चरम ज्यादती

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ओमनमा नेपाली महिलाहरूमाथि चरम ज्यादती भएको छ । ओमनको सोहरस्थित अल–असिल लेब रिक्रुटमेन्ट (म्यानपावर) नामको कम्पनी नै सञ्चालन गरेर महिलाहरूमाथि ज्यादति भएको पाइएको हो । अल–असिल म्यानपावरबाट पीडित नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका बतासेटोलकी प्रगति तामाङका अनुसार उक्त म्यानपावरले नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, इडोनेसिया, अफ्रिाकालगायत विभिन्न देशका महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा ओमनमा काममा लगाउने तथा तत्तत् देशमा समेत पठाउने गरेको छ । त्यसका लागि उसले विज्ञापन नै गर्ने गरेको छ । प्रगतिका अनुसार मालिकको रूपमा मुन्ना र मोनिकाले त्यस म्यानपावर सञ्चालन गरिरहेका छन् । विज्ञापनमा मुन्ना नामको नै प्रचारसमेत गरिएको छ । सो म्यानपावरले तोकेको ठाउँमा महिला कामदारहरू घरेलु काममा खटिन्छन् । तर मालिकहरूले तोकेको तलब दिँदैनन् । त्यति मात्रै होइन, फर्केर म्यानपावर कार्यालयसम्म आउँदा काम नगरेको भन्दै उल्टै मोनिकाले ती महिला कामदारमाथि हातपातसमेत गर्ने गरेकी हुन्छिन् । २०७४ माघमा नयाँदिल्ली हुँदै ओमन पुगेकी प्रगतिले पनि यस्तै उत्पीडन ब्यहोरेकी छिन् । उत्पीडन सहिनसक्नु भएपछि उनी भागेर गत २०७६ मङ्सिरमा नेपाल फर्केकी छिन् । उनी त्यति सजिलै नेपाल फर्किएकी होइनन् । तलब रोक्का, शारीरिक मानसिक उत्पीडन र उपचार अभावको समस्यामाझ सिकिस्त बिरामीको रूपमा उनी नेपाल फर्केकी हुन् । ‘मेरो पासपोर्ट मालिक र म्यानपावरको मिलेमतोमा लुकाइएको थियो’ उनी भन्छिन्– ‘टन्सिल, पिनास र अन्य छालारोगको समस्याबाट सिकिस्त अवस्था देखेर ओमनको राजदूतावासले मेरो नागरिकताको आधारमा आवश्यक कागजात बनाइदिएपछि म नेपाल फर्केकी हुँ ।’ एक लाख ५० हजार नेपाली रुपियाँ अल–असिल म्यानपावरका नेपालस्थित एजेन्टलाई बुझाएर उनी मासिक ९० रियल (तत्कालीन नेरु २५ हजार) पाउने आसाका साथ ओमन पुगेकी थिइन् । तर उनले कहिल्यै पनि ९० रियल मासिक बुझ्न पाइनन् । उनी भन्छिन्– ‘मैले ९० रियल त कहिल्यै बुझिनँ । २०÷३० रियलसम्म बुझेँ । सिकिस्त बिरामी हुँदा उपचार खर्च पनि २० रियल मात्र दिएका थिए ।’ घरेलु काम गरिरहेकी प्रगति तामाङ मालिकको ज्यादती सहन नसकेपछि भागेर म्यानपावरको अफिसमा आइपुगिन् । त्यतिबेला भने म्यानपावरको म्यानेजरले उनलाई काम गरेबापत २६० रियल दिएको उनी बताउँछिन् । उनलाई ...

Yug Darshan माघ २०७७

सचिवका दुईवटा गाडी, चालक नराखी बुझ्छन् तलब

संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले २ वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ । सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन्, जब कि चालक भने राखेका छैनन् । स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

तलब भत्ताका नाममा नियमविपरीत खर्च

सम्बन्धित सामग्री