नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले वर्तमान गठबन्धन सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सरकार असफल भएको, विदेश जान राहदानी बोकेर हिँडेका...
आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ ।
पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ ।
पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।
काठमाडौं, साउन २८ । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिँदा पनि कसैले रोक्न सकेन। अझ त्यसका प्रमाण लोप गरिँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन। मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीले गरे पनि स्थायी प्रशासन भने सचिवको नेतृत्व सञ्चालन हुन्छ। तर अर्थका सचिवले त्यो घटनाको तथ्य प्रमाण छानबिन समितिलाई निर्भीक […]
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा चिन्तालाग्दो अवस्थामा छ। १८० देशको विश्लेषणमा नेपालको कुल १०० अंकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरी अघिल्लो वर्षको ११३औं स्थानबाट तल झरेर यस वर्ष ११७औं स्थानमा पुगेक...
काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिँदा पनि कसैले रोक्न सकेन । अझ त्यसका प्रमाण लोप गरिँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन । मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीले गरेपनि स्थायीन प्रशासन भने सचिवको नेतृत्व सञ्चालन हुन्छ । तर अर्थका सचिवले त्यो घटनाको तथ्य प्रमाण छानबिन समितिलाई निर्भीक […]
कम्पनी दर्तामा बेथिति रोक्न सरकार असफल देखिएको संवैधानिक निकायले टिप्पणी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीमाथि सरकार कठोर हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले भने नवीकरणको छुट दिएको छ ।महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने सबै कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनिए पनि सरकारले भने यसै वर्ष असोजसम्म विवरण […]
संकट व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन् । कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा उनले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताएका हुन् । डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा एक दलको र एक व्यक्ति हावी हुँदा संकट गहिरिँदै गएको बताए । […]
काठमाडाैँ – संकट व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न
काठमाडौं। संकट व्यवस्थापन विज्ञ डा राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन नगरे नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ : नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना भाइरसको संकटका बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही चेतावनी दिएको छ। महासचिव विप्लवले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण नेपालमा रोकेर जनतालाई आश्स्त बनाउन केपी वली सरकार असफल भएको पनि ठहर गरेका छन्।
यसको प्रकोप रोक्न आफ्नो पा...
