काठमाडौं, साउन २८ । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिँदा पनि कसैले रोक्न सकेन। अझ त्यसका प्रमाण लोप गरिँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन। मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीले गरे पनि स्थायी प्रशासन भने सचिवको नेतृत्व सञ्चालन हुन्छ। तर अर्थका सचिवले त्यो घटनाको तथ्य प्रमाण छानबिन समितिलाई निर्भीक […]
