कम्पनी दर्तामा बेथिति रोक्न सरकार असफल देखिएको संवैधानिक निकायले टिप्पणी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीमाथि सरकार कठोर हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले भने नवीकरणको छुट दिएको छ ।महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने सबै कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनिए पनि सरकारले भने यसै वर्ष असोजसम्म विवरण […]