कांग्रेस उपसभापतिमा गच्छदारले पनि बढाए अग्रता, खड्का जिततर्फ अगाडि बढे

बहुमतको दम्भले अघि बढे नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चुनावी एजेन्डा

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

एमसीसी जबरजस्ती अगाडि बढाए सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको चेतावनी

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे प्रधानमन्त्री एकलौटी रुपमा अघि बढे नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एकलौटी रूपमा एमसीसी अघि बढे गठबन्धन र सरकार छाड्ने बताए । ‘पाँच दलको सहमतिविना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन । गठबन्धनको निर्णयविना कुनै घटक आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने गठबन्धन तोडिने कुरा हुन्छ, गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिन्छ,’ बैठकपछि गुरुङले भने । उनले एमसीसी संसदमा लैजान ...

Lokaantar माघ २०७८

घूस खुवाएर कित्ताकाट गर्नेहरूले जग्गाको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढाए : संस्थागत व्यवसायी

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रेरक प्रसङ्ग : अंग्रेजलाई जुत्तामा पालिश गराउँदा !

यो घटना सन् १९१९ को हो । इङ्ल्याण्डको सडकमा सुभाषचन्द्र बोस एउटा अङ्ग्रेज साथीसँगै गइरहेका थिए । तब एउटा पालिस गर्ने अङ्ग्रेज युवकले उनको छेउमा आएर सोध्यो, सर पालिस गराउनुहुन्छ? सुभाषचन्द्रले एक नजर आफ्नो चम्किलो जुत्तातिर हेरे र फेरि जुत्ता अगाडि बढाए । पालिस गराएर सुभाषचन्द्र केही अगाडि बढे तब अर्को अङ्ग्रेज युवकले सोध्यो, साहेब […]

Khabarhub पौष २०७८

सिमेन्टले बजार नपाउँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । सरकारी अध्ययनहरूले सिमेन्ट उत्पादनमा विदेशी लगानीको खाँचो औंल्याइरहेका बेला स्वदेशमा सञ्चालित यस्ता उद्योगले बजारको चरम अभाव सामना गरिरहेका छन् । सिमेन्टमा ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिए पनि बजार नबढेपछि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आक्रामक लगानी भइरहेको छ । लगानीको तुलनामा बजार विस्तार हुन नसक्नु र कोरोना महामारीको असरले सिमेन्टको बजार खस्किँदा समस्या भएको इन्टनरनेशनल सिमेन्टका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक र बाह्य लगानी आयो । नयाँ लगानीमात्रै आएन, पुराना उद्योगले पनि क्षमता बढाए । बजारले भने अपेक्षित गति समात्न सकेन,’ सञ्चालक अग्रवालको अनुभव छ । सीमित मागमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्योगहरू गुणस्तरमा गरिने प्रतिस्पर्धाले नपुगेर यतिबेला मूल्य घटाउने तरिकामा उत्रिएका छन् । विगत १ वर्षयता सिमेन्टको मूल्य बोरामा १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा घटिसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘अहिले ओपीसीको कारखाना मूल्य ६०० र पीपीसीको ५०० रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यसले कतिपय उद्योग नोक्सानी कम गर्न घाटा खाएर पनि सिमन्ट बेच्न बाध्य छन्,’ एक उद्योगीले भने । आफै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले त झन् सस्तोमा सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा बढी भएपछि क्लिंकरको भाउसमेत खस्किएको छ । एक ताका प्रतिमेट्रिक टन (टन) ११ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको क्लिंकरको मूल्य अहिले ६ हजार ५०० देखि ७ हजारसम्ममा झरेको उद्योगी बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालित ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगमा जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड टन पुगिसकेको छ । नेपालको बजारमा खपत भने ७०/८० हजार टनमात्रै छ । उत्पादन क्षमता र मागबीचको यही अन्तरले उद्योगहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । कोरोना महामारीमा थलिएका उद्योगलाई राहत दिने खपत बढाउने विकास योजना र रणनीति चाहिने महाप्रबन्धक ठाकुरको तर्क छ । ‘लगानी बढे पनि माग नबढ्दा उद्यमीहरू चिन्तित छन् । कोरोना महामारीका कारण विकास योजना र निर्माणका काम अवरुद्ध भएपछि सिमेन्टको बजार थप समस्यामा परेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादकले बजारमा सास्ती खेपिराख्दा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भने सिमेन्ट उत्पादनमा अझै बाह्य लगानी चाहिने देखाएको थियो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको जडितक्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेकोमा आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भएको अध्ययनले देखाएको थियो । वार्षिक करीब ९० लाख टन मागमध्ये ७५ लाख टन स्वदेशी उद्योगबाट र अरू परिमाण आयात भइरहेको देखिएको थियो । अहिले नेपालमा तीनओटा उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दुईओटामा सरकारी र अन्यमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानी छ । कुल क्षमता उपयोगमा स्वदेशको निजीक्षेत्र अगाडि देखिएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा सरकारी र विदेशी लगानी सहभागी उद्योगले क्षमताको क्रमशः ५० र ४५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । सिमेन्ट उद्योगको क्षमता मागको दोब्बर भइसकेको अवस्थामा बाहिरी लगानी ल्याउँदा झन् समस्या हुने स्वदेशी उत्पादकहरूको तर्क छ । सरकारले स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएको भन्दै केही वर्षअघि सिमेण्टलाई निकासीयोग्य उत्पादन बनाउने योजना ल्याएको थियो । यो योजना कागजबाट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी उद्योगीहरूको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सिमेन्टको आन्तरिक माग २ करोड ५८ लाख टन पुग्ने सरकारी अनुमान छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले यसमा अब बाहिरको लगानी ल्याउनु भनेको सञ्चालनमा रहेका उद्योगमाथि संकट बढाउनुमात्र भएको नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारले कस्तो उत्पादनमा बाहिरको लगानी ल्याउने र कस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ यसको अभाव देखियो,’ अध्यक्ष अग्रवालको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

परीक्षाबारे के गर्दैछन् विश्वविद्यालयहरु? केही 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा, केहीले बढाए प्रकृया

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७७

सिमावर्ती क्षेत्रमा शसस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोष्ट

शुपतिनगर र जौबारीमा प्रहरीले निगरानी बढाए पछि अन्य क्षेत्रबाट नेपाल आउने क्रम अझ बढे पछि सिमानामा थप सर्तकता अपनाईएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत सिमानामा निगरानी गर्दै आएका छन्

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

तीन महिनामा पर्यटक १४ प्रतिशतले बढे, चिनियाँ पर्यटकले बढाए उत्साह, किन घटे अमेरिकी ? :: BIZMANDU.COM

बीजमांडू चैत्र २०७४

‘संशोधन अघि बढे सहकार्य’

सरकार गठन तयारीमा रहेको वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका मधेसी दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए

Annapurna Post पौष २०७४

कांग्रेस उपसभापतिमा गच्छदारले पनि बढाए अग्रता, खड्का जिततर्फ अगाडि बढे

सम्बन्धित सामग्री