स्थानीय तहमा धमाधम अस्पताल निर्माण सुरु

कर्णालीका ४८ स्थानीय तहमा छैनन् आधारभूत अस्पताल

७९ स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन्। आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एक सय १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले

कर्णालीका ४८ स्थानीय तहमा छैनन् आधारभूत अस्पताल

७९ स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन्। आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एक सय १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले

एक सय आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न हुने लक्ष्य

सरकारले पाँच शय्याका लागि सात करोड ११ लाख, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड छ लाख रकम छुट्याइएको छ। पाँच शय्याका ८० स्थानीय तह, १० शय्याका एक सय ५७ स्थानीय तह र १५ शय्याका चार सय २० स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक कार्तिक २०८०

अनुदानमा अनुकरणीय बन्दै एनएलएसआईपी परियोजना

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । हालै सार्वजनिक एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि भैंसीको संख्या घटिरहेको छ भने दूध उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा दूध दिने भैंसीको संख्या १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ छ । कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०२३ मा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ लाख ८० हजार ६ सय मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष दुधालु भैंसीको संख्या १६ लाख ३५ हजार ४ सय ९२ थियो । तर, आव २०७८/०७९ मा दूध दिने भैंसीको संख्या ५ हजारले घटेर १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । यस अवधिमा ३८ हजार मेट्रिक टनले दूध उत्पादन बढेर १४ लाख १९ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । भैंसीको संख्या घटे पनि दूध उत्पादन वृद्धि हुनुको कारण नश्ल सुधार हुनुलाई मानिएको छ । सरकार तथा सहयोग नियोगको सहकार्यमा नेपालमा विभिन्न जातका राँगा ल्याई सेक्स सिमेन किसानसमक्ष पुर्‍याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले पनि यसमा सघाइरहेको छ । ५५ मिलियन ऋण सहयोगमा दूध, मासु र पस्मिना गरी तीन श्रृङ्खलामा अनुदान सहयोगसहित देशका २८ जिल्लामा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाले कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुकबाट नश्ल सुधारका लागि राँगा, साँढे तथा बोका नेपाल ल्याई सिमेन संकलन गरी किसानलाई वितरण गर्न सघारहेको हो । त्यस्तै आयोजनाले अत्याधुनिक ल्याब निर्माणका लागि उपकरण खरीद/जडान र पशु अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पोखरा र लाहानमा अत्याधुनिक ल्याब सहितको भवन निर्माण गरेको छ भने २८ स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गरेको छ । आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजनामा हाल उन्नत जातका गाई-भैंसीपालन गरिएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहे‍को मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले आयोजनाको मिडिया अनुगमनमा पुगेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पहिले दैनिक ९ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले हाल १४ हजार लिटर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । यस उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले दाना उद्योग स्थापनाका लागि ९७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ । आफ्नै दाना उद्योगबाट दाना उत्पादन हुँदा किसानलाई कम लागतमा गुणस्तरीय दाना दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस्तै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा सञ्चालित उपआयोजना न्यू एग्रिकल्चर पशु फार्म सञ्चालन गरिरहेका दिनेश खतिवडाले उन्नत जातकै भैंसी पालिरहेका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत वित्तीय लगानीमा आयोजना शुरू भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको बताए । 'आयोजना लागू भएपश्चात मैलै दैनिक झण्डै ६०० लिटर दूध विक्री गरिरहेको छु । यो भनेको ६०० परिवारलाई नै पुग्ने दुध हो । एउटा मात्रै यस्तो आयोजना हुने हो भने एउटा वार्डलाई एउटै फर्मको दूधले पुग्छ । यसले आयातलाई पनि घटाएको छ,' उनले थपे । आयोजना काम गर्ने मान्छेका लागि अति नै सहयोगी बनेको उनको बुझाइ छ । 'जुन अवधारणा आयोजनाले अगाडि सारेको छ, यसले काम गर्नेले मात्रै पाउन सक्ने तर अन्यलाई मुस्किलै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु,' उनले भने । उनका अनुसार यसमा ३ ओटा निकायको सहलगानी रहने पक्ष राम्रो छ । 'एक मेरै २० प्रति‍शत लगानी छ भने म जिम्मेवार हुनै पर्‍यो, अर्को बैंकले ऋण लागानी गरेको छ, जसको कारण निरन्तरको अनुगमन रहने र आयोजनाले पनि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने हुँदा यो मोडल राम्रो छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायले पनि यो मोडल अपनाउँदा अनुदान खेर जाँदैन ।' ८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दा साइलेस भण्डार थिएन, गोठ राम्रो थिएन, अफिस थिएन । तर, आयोजनाका कारण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । 'मैले हेटौंडामा गाई पाल्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, सफल हुन सकिनँ । तर, अहिले आयोजनासँग जोडिएपछि थाहा भयो- आहार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको रहेछु,' उनले भने । 'संरचनामा ठूलो लगानी गर्ने पशु व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने आहार व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तथा नाफा घाटाका बारेमा समेत लेखा राख्न नजान्ने कारण असफल भएको रहेछ भन्ने कुरा आयोजनाले सिकायो,' उनले भने । हाल उनीसँग १३५ भैंसी छन् । आयोजनाको सहयोगमा १५ गाई र १५ भैंसी किनेको र एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेको उनले बताए । आयोजनाको लगानीसहित हाल साढे २ करोड लगानी गरेका छन् उनले । हाल उनले मासिक कम्तीमा २ लाख नाफा गर्ने गरेको बताए । उनलाई आयोजनाले यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गरेको छ । चितवनकै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार स्थापनाकालमा मात्रै १५० लिटर दूध संकलन शुरू गरेको संस्थाले हाल दूध संकलनमा मात्रै नभई विविधीकरणतर्फ लागेको छ । आयोजनाको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट दूध पास्चराइज गर्ने तथा दही-माेही, पनिर, चिजलगायत उत्पादन गरी आफ्नै नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ भने दैनिक १५ सय लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ । 'हामी ढिलो-चाँडो विविधीकरणमा जानै पर्ने थियो । हाम्रो लक्ष्य पनि थियो । तर, सकिरहेका थिएनौं । आयोजनासँग जोडिएपछि प्राविधिक सहयोग पायौं, जसले गर्दा हामी आफ्नै ब्राण्ड देव दूधका नाममा बजारमा गएका छौं । आयोजनाले दिने अनुदान त छँदै छ त्योभन्दा ठूलो कुरा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान हामीमा थिएन, यसमा ठूलो सहयोग मिल्यो,' संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग भने, 'अफ्ठ्यारा धेरै आए । तर, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट थियो र उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल पनि भएका छौं ।' त्यस्तै चेतनशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था हेटौंडा-१७ का अध्यक्ष महेश बजगाईंले आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको उपआयोजनाका कारण दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । आयोजनाले दिएको ज्ञानका कारण किसान थप उत्पादनमा जोडिएको तथा विदेशबाट फर्केका युवासमेत यही पेशामा लागेको उनले बताए । 'आयोजनाको मोडेल र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालन भएका फर्मका कारण अन्य किसानले पनि फलो गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यति मात्रै होइन, यो हेरेर विदेशिएका युवा पनि आकर्षित भएका छन् ।' संस्थाकै संकलन केन्द्रमा भेटिएका किसान सीताराम बाँस्तोलाले पहिले पनि पशुपालन गरेको तर सफल हुन नसकेपछि विदेशिएको बताए । तर, फेरि नेपाल फर्केर सोही काम गर्न थालेको उनले बताए । 'पहिले पनि गरेकै हो, सफल भइएन । अहिले भने अनुदान रकमले भन्दा पनि सिकेकै ज्ञानले राम्रो भएको छ,' उनले भने । त्यस्तै मकवानपुरको मनकामना दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दाहालले यो आयोजनाले उद्यममा जान चाहानेहरूका लागि राखेको प्रस्तावमा छनोट भई संस्थालाई उद्योगको रूपमा विकास गरिएको बताए । दूध संकलन गरी जिल्ला सहकारी संघलाई विक्री गर्दै आएको यस संस्थालाई आयोजनाले विविधीकरणमा जान सहयोग पुगेको उनले बताए । आयोजनाले दुग्धजन्य वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उद्योगले हाल दूध, दही, मोही, चिज, घ्यू ,छुर्पी, खुवा उत्पादन गरी मनकामना दूधको नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ । हाल संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई प्राविधिकको कमी भएकाले त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन आयोजनासँग अध्यक्षले माग गरेका थिए । आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ सुशील खड्काले यही असारमा आयोजनाको सम्पन्न हुने तर निरन्तर अनुगमन भने भइरहने बताए । आयोजना असारमा सकिँदै छ । मन्त्रालयसँग १ वर्ष अवधि थपको लागि कुरा भएको छ । अब अनुदानका काम नभए पनि सम्भव भएसम्म तालिमको व्यवस्था गरिदिने योजना रहेको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा उदयपुरमा सञ्चालन भएको भूपू सैनिक कृषि सहकारीले भने लक्ष्य अनुसार उपआयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएपछि अनुगमनमा गएको टोलीले सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो । औजार खरीद, गोठ निर्माण र गाई खरीद गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गरेको संस्थाले आयोजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि पशु आहार र स्याहारमा ध्यान नदिएको पाइएपछि टोलीले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पूरा रकम पाइएन : किसान उपआयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश किसानले सम्झौता अनुसार पूरा रकम नपाएको गुनासो गरे । आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखमा सम्झौता गरेको तर सबै काम सक्दा पनि पूरा रकम नपाएको खतिवडाले गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अनुदान भएकोले आफूले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै पाएको बताए । 'आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखको सम्झौता भएको हो । मैले सबै काम सक्दा पनि पूरा पैसा पाइनँ,' उनले भने । कम्जोरी भए कानुनी प्रक्रियाबाट लिनसक्नुहुन्छ : खड्का यता अनुगमनमा पुगेका आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ खड्काले सर्त पूरा गरेका आयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको बताए । यदि नपाएको भए सरकारले जनतालाई दिएको रकममा कुनै तलमाथि गर्न नहुने भएकाले कानुनी बाटोबाट जान सकिने उनको सुझाव छ । आयोजनाका सर्त पूरा गरेका उपआयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको तर आयोजनाले नापजाँच गर्दा वा उनीहरूले पेस गरेको बिल अपुग भएको हुन सक्ने उनले बताए । 'सरकारले दिएको रकम हो यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको भए कानुनी बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ,' उनले भने । हालसम्म आयोजनाले मूल्याङ्कन गर्दा सर्त नपुगेका आयोजनाबाट १ करोड १४ लाख बढी रकम कटौती भएको समेत उनले जानकारी दिए । हामीले आयोजना शुरू भएको दिनदेखि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको माइलस्टोन भनेर समयसीमा तोकेका छौं । उहाँहरूले पशु खरीद गरेको दिनदेखि मात्रै आहाराको रकम गणना हुने हो, पशु खरीदमा जति ढिलो गर्नुभयो त्यति नै रकम घट्ने गर्छ । पशु नहुँदाको समयमा आहाराको रकम आयोजनाले दिन सक्दैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम घटेको छ,' खड्काले भने । प्रधानमन्त्रीलाई खिसिट्युरी गर्नेले जात बुझेनन् यो पेशा अपनाउनेले ब्रिड पहिचान गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने खतिवडाले बताए । 'मैले निलिरावी जातको भैंसी पालेको छु । सरकारले किसानका लागि उन्नत जातको राँगा ल्याउँदा खिसिट्युरी गरेको देखियो । त्यसको महत्त्व हामी किसानलाई मात्रै थाहा छ,' उनले भने, 'यस्ता ब्रिडले नेपालको दूध उत्पादन बढाएको छ । अहिले कुन जातको पशु कुन माध्यमबाट नेपाल आएको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको भैसीले धेरै दूध दिंदा १० लिटर दुध दिन्छन्, मैले एउटै भैंसीबाट २४ लिटरसम्म दूध दुहेको छु ।' ठेकीमा बोकेर घरघर पुग्दा पास्चराइज दूधलाई मर्का देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पास्चराइज गरेको दूधभन्दा ठेकीमा बोकेर घरघर पुर्‍याइएको दट्धठ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा प्याकिङ दूध प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको बताए । अनुगमनमा गएका आयोजनाका कार्यक्रम मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले पास्चराइज गरेपछि मात्रै दूध स्वस्थ हुने र त्यस्तो दूध मात्रै विक्री हुनुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा सचेतना फैलाउन नसकेको बताए । विदेशतिर पास्चराइज नगरिएको दूध खाइँदैन, नेपालमा त्यस्तो छैन, पास्चराइज गर्दा लागत बढ्छ । तर, सस्तो भएकै कारण अस्वस्थ दूधले बजार पाइरहेको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण दूध माग घट्यो देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको मन्दीको कारण दूध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले दूध उपभोगमा मात्रा घटाएको बताए । दैनिक १ लिटर दूध खरीद गर्ने उपभोक्ताले आधा लिटरमात्रै दूध खरीद गर्ने गरेका छन्,' अनुगमन टोलीसँग उनले भने । दूध महँगो भएको कारण खपत घटेको हो की भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, 'पछिल्लो मन्दीको कारण होला, आम उपभोक्ताले दूधको मात्रा घटाएका छन् ।"

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जग्गाको समस्याका कारणले बनेनन् अस्पताल

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि सुरु गरेको अभियानमा एक सय २४ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन् । ती एक सय २४ स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नभएर र जग्गा विवादका कारणले आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकिएको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित एक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले पहिलो चरणका ४९ र दोस्रो चरणका ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल

Ratopati मंसिर २०७९

भोजपुरमा अस्पताल निर्माणको काम शिलान्यासमै सीमित

कात्तिक १६, भोजपुर । सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले अस्पतालहरुको शिलान्यास गरेको भएपनि कामको प्रगति भने न्यून रहेको छ । शिालान्यास गरिएका अधिकांश अस्पताल निर्माणको काम शिलान्यासमै सीमित भएका छन् । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस भन्ने उद्देश्य नेपाल सरकारले ०७७ मंसिर १५ गते भोजपुरका ९ ओटा स्थानीय तहमध्ये ७ ओटा स्थानीय तहहरुमा ५ देखि १५ बेडसम्मको आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो । संघीय सरकारले नागरिकहरुलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको शीलान्यास गरे पनि निर्माण कार्यमामा ढिलाई हुँदा दुर्गम भेगका नागरिक सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिका, अरुण गाउँपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, रामप्रसादराई गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका र हतुवागढी गाउँपालिकामा पाँचदेखि १५ बेडको अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो । सात ओटा मध्ये पाँच ओटा अस्पतालको टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएर काम शुरु भई सकेको छ । त्यस्तै अरुण गाउँपालिकाले कात्तिक १४ गते टेण्डर खुलाउने जानकारी दिएको छ भने रामप्रसादराई गाउँपालिकाको भने जग्गा अभावका कारण सम्पूर्ण काम अलपत्र अस्थामा रहेको छ । पौवादुङमा गाउँपालिकाको अस्पताल निमार्णको काम भने २० प्रतिशत सम्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए । २०७७ फागुन महिनामा ४ करोड ८१ लाख १४ हजारमा टेण्डर लागेको उक्त अस्पताल ५ बेडको निमार्ण हुने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामेश राईले बताए । हालसम्म फाउन्डेसन खन्ने जग बसाउने लगायतको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा पनि ६ करोड ६५ लाख लागतमा ५ बेडको अस्पताल निर्माणको लागि २०७८ असार महीनामा टेण्डर प्रक्रियाबाट काम शुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राईले जानकारी दिए । वर्षातका कारण सामान ढुवानी गर्न यातयातको समस्या हुँदा काममा केहि ढिलाई भएको अध्यक्ष राईले बताए । बाटो राम्रो भएपछि कामले गति लिने अध्यक्ष राईको दाबी छ । आमचोक गाउँपालिकामा पनि १२ करोड ५० लाख लागतमा १० बेडको अधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निमार्णको लागि २०७८ वैशाखमा टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । भवनको डिपिआर तयार गर्दा केही ढिलाइ भएको भए पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न निमार्ण कम्पनीलाई तागेता गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले बताए । केन्द्र सरकारले ५ बेडको अस्पाल निर्माणको लागि निर्देशन गरेको भएपनि गाउँपालिकाका जनतालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको आर्थिक साझेदारीमा १० बेडको अस्पताल निर्माणको काम शुरु गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । हतुवागढी गाउँपालिकामा १६ करोड लागतमा २०७८ असार महीनामा टेण्डर प्रक्रिया मार्फत १५ बेडको अस्पताल निमार्णको काम शुरु गरिएको छ । केन्द्र सरकारको एक स्थानीय तह एक आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पताल निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईले बताए । अस्पताल अभावका कारण गाउँपालिकाका नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको थियो । अस्पताल निर्माण पश्चात आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपर्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । यता रामप्रसादराई गाउँपालिकाले भने जग्गा अभावका कारण अस्पताल निर्माणको कुनै काम सञ्चालन नगरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सम्झना राईले बताइन् । राईले भनिन् ‘अस्पताल निर्माणको लागि नौ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने रहेछ । हामीले भर्खर जग्गा टुङ्गो लगाई सकेका छौँ । अब चाडै अस्पतालको नाममा जग्गा पास गरेपछि अस्पताल निर्माणको काम शुरु हुन्छ ।’ षडानन्द नगरपालिकामा भने यो भन्दा पहिलानै १५ बेडको गान्दी मेमरीयल अस्पताल निर्माण भई सकेकोले त्यसैबाट नगरपालिकाका नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिने भएकाले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नगरेको मेयर विरवल राईले जानकारी दिए । भोजपुर नगरपालिकाकामा भने जिल्ला अस्पताल सञ्चालन भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको काम नगरिएको उपप्रमुख ममिता राईले बताइन् । जिल्लामा ६६ स्वास्थ्य चौकी, ११ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, ३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ सहरी स्वास्थ केन्द्र, ७ सामुदायिक स्वास्य ईकाई ७ र १ जिल्ला अस्पताल रहेको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरका प्रमुख फणिन्द्र थापाले बताए । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण भइरहेको भएपनि केन्द्र सरकारले हामीसँग कुनै समन्वय नगरी सिधै स्थानीय तहसँग काम गर्ने भएकाले आफुलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रमुख थापाले बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

गाउँठाउँमा चिटिक्क परेका अस्पताल, तर न उपकरण - न स्वास्थ्यकर्मी

ओखलढुंगा : यहाँको स्थानीय तहका ७५ वटै वडामा स्वास्थ्य युनिट निर्माण र हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि हरेक वडाहरूमा स्वास्थ्य युनिट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको हो। ग्रामीण बस्तीमा धमाधम स्वास्थ्य चौकी भवन बनिरहेपनि ती भवनमा आवश्यक उपकरण र कर्मचारी अभाव छ। पछिल्लो समय स्थापना भएका स्वास्थ्य युनिट र बर्थिङ सेन्टरमा उपकरण र दक्ष जनशक्ति अभाव भएको हो।अनमी र हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी रहेका कतिपय स्थानमा समेत लामो समयदेखि दरबन्दी खाली न

थाहा खबर माघ २०७७

शिलान्यास मात्रै भए अस्पताल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका ३७६ स्थानीय तहमा एकसाथ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभयो। सङ्घ सरकारले स्थानीय आवश्यकता र सुविधालाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको यो योजनालाई स्थानीय तह (सरकार)हरूले चाहीँ बेवास्ता गरिरहेका छन्। सङ्घीय सरकारले अधिकार र काम दिएन भन्ने गुनासो गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकार स्थानीय सामान्य विवाद पनि सुल्झाउन नसेकेर आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न पनि अक्षम देखिएका छन्।

गोरखापत्र श्रावण २०७५

स्थानीय तहमा धमाधम अस्पताल निर्माण सुरु

सम्बन्धित सामग्री