जेठ ३० गते अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘बिहानी प्रहर जब पूर्वनासुले बजेट चलाए...’ शीर्षकमा भूकम्प ल्याउने समाचार छाप्यो । त्यसअघि बिजपाटी डटकमले पनि सिमिति ब्यापारीलाई पोस्ने गरी कर नीतिहरु परिमार्जन गरिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।अन्नपूर्ण दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाको संयुक्त बाइलाइनमा प्रकाशित भएको उक्त समाचार, बिजपाटी डटकमले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीका रुपमा रहँदा गरेका गलत काम र बजेट निर्माणको शिलशिलामा गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर प्रकाशित गरेका समाचारहरुलाई हेरेर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनायो । युवा विद्यार्थीहरुले समेत सडकबाट खबरदारी गर्दै तीव्र दबाब दिएपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन ब्यहोनू पर्यो । यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको छ । समितिले अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि कुनै ठोस प्रमाण फेला पारेको छैन । जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दा अर्थले असारको थमाईदिएपछि घटना अझ पेचिलो बनेको छ ।यद्यपी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई अर्थले जेठ १४ गते रातीको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भईसकेको जवाफ दिएपछि जनार्दन शर्मामाथि झन नैतिक दबाब थपिएको थियो । दबाब थेग्न नसकेपछि अर्थमन्त्री पदबाट ‘फोर्सफूल रिजाईन’ गर्न उनी बाध्य भए ।के गर्दैछ छानबिन समिति ?संसदीय छानबिन समितिले अर्थबाट जेठको फुटेज नपाएपछि हटाईएको जति सबै फुटेज नै ‘रिकभर’ गर्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि सफ्टवेयर मगाईएको समितिका एक सदस्यले भने । समितिले अहिले बयान लिने काम पनि गरिरहेको छ । अर्थका उच्च अधिकारीहरुसँग बयान लिईसकेको समितिले जनार्दन शर्मालाई पनि बोलाउँदैछ । तर, अधिकारीहरुको बयानमा भने समिति सन्तुष्ट छैन ।अर्थसचिव मधु मरासिनी त समितिका सदस्यहरुका अगाडी भावुक नै बने । समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रश्न गर्नासाथ अताल्लिएका सचिव मरासिनीलाई अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले कडा प्रश्न गरे । त्यसपछि उनी भावुक बने । केही मिनेट बोल्नै सकेनन् । त्यसपछि आँशु खसाल्दै बजेट निर्माणमा अनधिकृत पात्रको प्रवेश नभएको दाबी गरे ।त्यसपछि सदस्यहरुले ‘मन्त्रीले अनधिकृत पात्रको प्रवेश नगराएको हो भने किन बिदामा बसेको ? जनार्दन शर्मा मन्त्री रहेसम्म फर्किन्न किन भनेको ? फेरि मन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै किन फर्किएको ?’ लगायतका प्रश्नहरु सोध्नै पाएनन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने, ४ घण्टा बढी समय बयान लिँदा पनि अर्थसचिव मरासिनी रोएर उम्किए । त्यस्तै समितिले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग पनि बयान लिएको छ । उनले पनि आफू धार्मिक मान्छे भएकाले झुठो नबोल्ने भन्दै बजेट बनाउँदा बाहिरका व्यक्तिको प्रवेश नभएको दाबी गरे ।समितिले अर्थका सह–सचिवहरु चक्रबहादुर बुढा (बजेट महाशाखा प्रमुख), भूपाल बराल (राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख), केदार शर्मा (प्रशासन महाशाखा प्रमुख), कमल भट्टराई (भन्सार विभागका महानिर्देशक), रितेश शाक्य (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक) सहित अन्य अधिकारीसँग पनि बयान लिएको छ ।पत्रकारसँग सोधपुछ गर्ने तयारी थालिएको हो ?अर्थका अधिकारीहरुले कोही भावुक भएर र कोही आफू धार्मिक व्यक्ति भएको भन्दै स्पष्ट बयान दिएनन् भने छानबिन समितिले यीनै बयानलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर अधिकारीहरु स्पष्ट बयान नदिने र अर्कोतिर सीसीटीभी फुटेज पनि ‘रि–स्टोर’ भएन भने छानबिन समितिले यकिनका साथ प्रतिवेदन दिन सक्दैन ।तर, समितिले अर्को विकल्पबारे पनि सोचेको छ । छानबिन समिति स्रोतका अनुसार यस विषयमा समाचार लेखेर घटना सार्वजनिक गर्ने पत्रकारहरुसँग सोधीखोजी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर राय बुझ्ने काम पनि भईरहेको छ ।छानबिन समितिले पत्रकार वा सम्बन्धित संस्थालाई प्रमाण देखाउन अनुरोध गर्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल गरेको बताईएको छ ।
