Nepal Press

बैशाख २०८१

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको लागि १० करोड विनियोजन (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमको लागि १० करोड छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ बजेट सार्वजनिक गर्दै अथमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको अन्तर्गत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षका रुपमा मनाइने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षका रुपमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्री चौधरीको गुनासो- ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रमको बजेटले ग्लानी महसुस भएको छ (भिडिओ)

Nepal Press बैशाख २०८१

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’को लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । छोरीलाई शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न यो कार्यक्रमको घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन । यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ । रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ । कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप लागेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको थिएन । स–साना आयोजनामै राज्यकोषको रकम खर्च भइरहेको थियो । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि भने केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् । सुरूआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट लगभग सबै खर्च भएको देखिन्छ । उपलब्धि शून्य छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको डेढ महीना हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आवद्ध गराउन यो कार्यक्रमको बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाट यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएको तीन महीना पूरा हुँदा यसको पुनर्संरचना के कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरु अलमलमा छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालय छ । शुरुआती चरणदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादित बने पनि पुनर्संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । तर सरकारले लिने ठोस नीति कस्तो हुने हो, अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा यसको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि स्पष्ट नीति नबन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाललाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा यसको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ, के कसरी गर्ने हो, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार दशैं/तिहारअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सो अनुसार काम भने भएको थिएन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी समेत खर्चबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले समेत कार्यक्रम पुनर्संरचनामै जोड दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले समयमै पुनर्संरचना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल मुलुकमा रहेका आम बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सही तवरले अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी त राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन नचाहेको बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक : इपान

जेठ १७, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकामा इपानले खुशी व्यक्त गरेको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद दुई वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले विद्युतगृहदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै, आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौती गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । बजेटले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले इपानले उठाउँदै आएको आन्तरिक विद्युत् खपतको वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने ठहर छ । त्यस्तै, विसं २०८५ सम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा समावेश यस्ता सबै कार्यक्रमको इपानले स्वागत गरेको छ । बजेटले आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको यस्तो प्रक्षेपणलाई पूरा गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्दै मुलुकमा उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि इपानले विगत २५ वर्षदेखि सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको स्मरण गरेको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कुल जडित क्षमता करीब २ हजार २५० मेगावाट पुगेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि आफूहरुले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

माडी नगरको आर्थिक हिनामिना : नगर प्रमुख तिर्दैनन् कर, वडा अध्यक्षहरूलाई दोहोरो भत्ता

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको १९ बुँदे मागपत्र

वीरेन्द्रनगर (अस) । नेकपा एमाले संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग बजेटमा आफूहरूका विभिन्न कार्यक्रम समेट्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा एमालेले आफ्ना कार्यक्रम पार्न मुख्यमन्त्रीसँग १९ बुँदे माग गरेको हो । आइतवार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर पेश गरिएको मागपत्रमा प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ । एमालेले दशौंं राष्ट्रिय खेलकुदलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि न्यूनतम ५० करोड, लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी सुर्खेत मूलपानी, तेलपानी र बर्दिया भुरीगाउँ सडकको मूलपानी रानीघाट खण्डका लागि कम्तीमा १० करोड, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड, निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड, औपचारिक संरचना निर्माण गरी प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि २५ करोड, प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाको पूूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि १५ करोड, कोभिड लगायतका महामारी नियन्त्रणका लागि १० ओटा जिल्ला अस्पताल र २७ ओटा रणनीतिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासका साथै आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल न्यूनतम ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । साथै सुर्खेत उपत्यकाको डुबान समस्या समाधान गर्न निकासदेखि इत्राम खोला र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड, प्रदेशले छनोट गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्यको एकीकृत योजना बनाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, राराको पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड, बुलबुले उद्यानको विकासका लागि २ करोड तथा लिमी भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको माग गरिएको छ । उक्त मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटको क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८