संसद सचिवालयका महासचिवलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छः दिनेश त्रिपाठी

ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिमाथि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायधिश दीपककुमार कार्की, तथा न्यायधिशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । निवेदकहरुले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्‌को नियम परिवर्तन गरेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । ओली सरकारले सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भएर नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने गरी परिवर्तन गरेर दुई चरणमा संवैधानिक अंगमा ५२ जना नियुक्ति गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

Bizpati फाल्गुन २०७८

केपी ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाए : दिनेश त्रिपाठी

८ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै रिट निवेदकसमेत रहेका उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा धक्का दियो । उनको दूषित मानसिकता चकनाचुर बनायो । सारमा भन्दा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज (बुधबार) देखि सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । जसको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा निरन्तर हुने भएको हो। यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले संविधान विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै १२ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दा परेको हो। यो पनिः संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई वृहत इजलासमा गर्न आग्रह

Yug Darshan मंसिर २०७७

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश

संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश भएकाले सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश समेत गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओलीले संसद विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ग...

Lokaantar मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाई आजबाट

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते आइतवार संसद विघटन गरेसँगै यसविरुद्ध दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर गरिएको रिटको सर्वोच्चले आजबाट सुनुवाई गर्ने भएको छ। आजका लागि केही रिटहरु पेशीको सूचीमा रहेको छ। रिटहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

संसद सचिवालयका महासचिवलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छः दिनेश त्रिपाठी

सम्बन्धित सामग्री

ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

केपी ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाए : दिनेश त्रिपाठी

२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाई आजबाट