देउवालाई आरजुले बुझाइन् ज्ञापनपत्र, सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता माग

मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै महिला सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दबावमुलक अभियान सुरु गरेका उनीहरूले आइतबार पहिलो दिन ‘महिला सांसद समन्वय समिति’को नामबाट ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महिला सांसद समन्वय समितिकीसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन्। महिला सांसदहरुको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत…

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेस बैठक : ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग

ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी महिला प्रतिनिधिले पार्टीका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्मेलन केन्द्रमा भएको समूहगत छलफलमा सहभागी महिला प्रतिनिधिले पार्टीभित्र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा धारणा राख्दै स्याङ्जाकी महासमिति सदस्य कल्पना तिवारीले मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महिलालाई पार्टीले …

कांग्रेस बैठक : ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग

ललितपुर – ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी महिला प्रतिनिधिले पार्टीका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्मेलन केन्द्रमा भएको समूहगत छलफलमा सहभागी महिला प्रतिनिधिले पार्टीभित्र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा धारणा राख्दै स्याङ्जाकी महासमिति सदस्य कल्पना तिवारीले मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको […]

संसद्मा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्छ : सांसद कार्की

काठमाडौ, असोज ५ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला नौ जनामात्र छन् । समानुपातिकतर्फबाट संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ निर्वाचित सांसदमध्ये पुरुषतर्फ एक सय ८४ (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत) छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो […]

३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था, उम्मेदवारी नौ प्रतिशत मात्र

नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल दुई हजार चार सय ७४ मध्ये दुई हजार दुई सय ४२ पुरुष र महिला दुई सय ३१ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा तीन हजार तीन सय ९३ …

३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन प्रस्ताव

संविधानले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि यसको पालना नभैरहेका बेला यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन …

स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको तस्बिर

नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिताको अवस्था विश्वमै गर्विलो छ । नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक प्रकारको तरंग छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ । नेपालको संघीय संसद र सातवटै प्रदेश सभाहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । विश्वका संसदमा महिला सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला नेपालको […]

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड

नेपालको संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि अझै सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा महिला सहभागिता हुन नसकेकाले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दक्ष जनशक्ति विकास केन्द्रले आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको हो …

एक तिहाई महिला सहभागिता गराउलान दलहरुले

संविधानतः राजनीतिक दलको नेतृत्वमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने हो तर दलहरुमा महिला सहभागिता न्यून छ । अहिले शीर्ष दलहरु महाधिवेशनको तयारीमा रहेका बेला महिलालाई पदाधिकारीसहित एक तिहाई सहभागिताको माग गरिएको छ । दलहरु नयाँ नेतृत्व चयनको कसरतमा लागिरहेका बेला अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचन ऐन एवं नेपालको संविधानको पूर्णरुपमा पालना गर्न सम्पूर्ण दलको ध्यानाकर्षण …

पार्टीकाे सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने अनेमसंघको माग

काठमाडौं। एमाले भातृ संगठन अनेमसंघले पार्टीका सबै तहका कमिटिहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनु पर्ने माग राखेको छ। अनेमसंघले तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनमा पनि महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्ने माग गरेको छ। शुक्रबार एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा यो सुझावसहितको प्रस्ताव पेश गरेको एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं अनेमसंघकी सचिव सुजिता शाक्यले बताइन्।