संविधानतः राजनीतिक दलको नेतृत्वमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने हो तर दलहरुमा महिला सहभागिता न्यून छ । अहिले शीर्ष दलहरु महाधिवेशनको तयारीमा रहेका बेला महिलालाई पदाधिकारीसहित एक तिहाई सहभागिताको माग गरिएको छ । दलहरु नयाँ नेतृत्व चयनको कसरतमा लागिरहेका बेला अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचन ऐन एवं नेपालको संविधानको पूर्णरुपमा पालना गर्न सम्पूर्ण दलको ध्यानाकर्षण …