केन्द्र सरकार र स्थानीय तह त पहिले पनि थियो । संघीयतामा गयो भन्ने सार त प्रदेश सरकार हो । त्यही प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाइयो । अधिकार माथि र तल धेरै, बीचमा केही दिएकै छैन । त्यसैले जे दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन ।
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता जनतालाई दुःख दिनका लागि नआएको बताएका छन्। बिहीबार जनकपुरधाममा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा निकायहरुको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीयताको अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए।जनताको काम छिटो छरितो हुनुपर्छ, जनताले दुःख पाउँदै जाने हो भने संघीयताको के काम भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रश्न गरे। उनले मधेश प्रदेशको
विराटनगर : संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूले माग गरेका छन्।प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने भन्दै संसदीय पत्रकार मञ्चको चारदिने भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।पाँच वर्षसम्म आ–आफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रवर्धनमा आफूले खेलेका भूमिकाबारे सहभागी पत्रकारले समीक्षा गरेका थिए। भेलाले सातबुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पत्रकारहरूको ठह
माेरङ- संघीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूको दुई दिने भेला सम्पन्न भएको छ। धनकुटाको हिलेमा सम्पन्न सात प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरूको भेलाले कार्यकालको अन्तिम तथा पाँचौ भेलाले कार्यगत समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेकोमा जोड दिएको छ। भदौ २१ र २२ गते आयोजित भेलाले जारी गरेको […]
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयता कार्यान्वयनको बाधक चिन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राखेको नयाँ वर्षको शुभकामना तथा सञ्चार सबलीकरणको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले सो कुरा बताएका हुन् ।मुख्यमन्त्री केसीले संघीयता कार्यन्वयनको ४ वर्ष पुगेको र यही वर्षभित्र संविधानअनुसार निर्वाचन हुने हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक भएको विषयमा पत्रकारहरुलाई समीक्षा गरिदिन आग्रह गरे । उनले संघीय सरकारले प्रहरी तथा कर्मचारी ऐन नदिँ
माओवादी संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता अजेन्डा स्थापित गर्न सफल भए पनि राजनीतिक शक्तिका हिसाबले भने कमजोर हुँदै गएको छ । कसरी यस्तो भयो, महाधिवेशनमा समीक्षा गरिने नेताहरूले बताएका छन्।...
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की बागमती प्रदेशसभा सदस्य रिता माझीले संघीयता खारेज गरिनुपर्ने बताएकी छिन् । बागमती प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनमा बोल्दै सांसद माझीले नेपालमा संघीय प्रणाली असफल भैसकेको भन्दै उनले सकिन्छ भने तत्कालै प्रदेश सरकार खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन् । प्रदेश सरकारले जनतामा कुनै किसिमको राहत दिन नसकेको, प्रदेश सरकार र सांसदहरू पद र प्रतिष्ठाको लागि मात्र उभिने हो कि बोझको लागि उभिने हो भन्दैले दशैको बिदामा समीक्षा गर्दै यो बोझलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क
१४ असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भूमिकामाथि समीक्षा गर्ने भएको छ । संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा गृह प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाबारे गृहले समीक्षा गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गर्दै संघीयतामा प्रशासनको भूमिकाबारे प्रश्नावली पठाएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमन पण्डितले […]
