आर्थिक समृद्धिका लागि कोष

नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३÷२०१८) देखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको लामो समय बितिसकेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य, समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहने विषयलाई राज्यले उच्च महìव दिएको छ । मिलेनियम डेभलपमेण्ट गोल (एमडिजी (सहस्राब्दी विकास लक्ष्य) को मुख्य लक्ष्यमध्ये चरम गरिबी र भोक हटाउने पनि छ । तर यी सबै विषय कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने, आँकलन पूरा होला त भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो ? पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेख गरेको तथ्याङ्क र गरिबी निवारण नीतिमा रहेको तथ्याङ्कमा समेत एकरूपता नदेखिएको अवस्था छ । गरिबी निवरण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य छ । अहिले पूर्णरूपमा गरिबीको सङ्ख्या १८ प्रतिशत छ ।