एमसीए नेपाल अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेशन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकी एनजीओ वा अमेरिकी सरकारी निकायजस्तै गरी प्रचार गरिएको छ । यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपालविरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ । एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकी एनजीओ वा अमेरिकी सरकारी निकाय दुवै होइन । एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । नुवाकोटको रातामाटेबसट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंकै लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमीटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ ।
समिति विघटन भएमा यसको नाममा सृजना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति, दायित्व र समितिसँग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारमा सर्छ । यस्तो समितिको कामकारबाहीको विषयमा सरकारले समयसमयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ ।
एमसीए नेपाल गठन आदेश
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो । विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरूलाई शीघ्र र सुचारू रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले’ भन्ने वाक्यांश छ । ऐनको दफा ३९१० मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ । यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरू कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ । ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तरराष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ । यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ ।
यसरी गठित समितिले कार्यान्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भइसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ । यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सृजना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसँग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ । यस्ता समितिको कामकारबाहीको विषयमा सरकारले समयसमयमा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ ।
एमसीए नेपाल गठन आदेश
अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन् त्यसको संक्षेपमा चर्चा भइसकेकाले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ । गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लिखित विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ र दफा २ (छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच संवत् २०७४ भदौ २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच संवत् २०७४ भदौ २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ ।
समितिको सञ्चालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थ मन्त्रालय), दुई जना सहसचिव (ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजीक्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थ मन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ । गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नेजस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।
समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हनु छे । यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ । यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ । समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानून र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
निचोडमा एमसीसी अमेरिकी कानूनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानूनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो । एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरूलाई शीघ्र र सुचारू रूपले कार्यान्वयन गर्नेछ । एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पुर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न सक्छ । एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैले गर्न सक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत:विघटन हुन्छ र यसको नाममा सृजना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ । यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै होइन । यस्ता किसिमका विकास समिति यसअघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
