मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी कुनै पनि 'गोप्य' अथवा लुकाइएको दस्तावेज नभएको प्रष्ट पारेको छ।
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता आगामी भदौबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले संसद्बाट अनुमोदन भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम तयारी गरेको हो । एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जाँदै गर्दा जग्गा प्राप्तिमा केही असहजता कायमै देखिएको छ । यसले गर्दा एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ ।
प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वनक्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त अझै पूर्णरूपमा पूरा हुन सकेको छैन । यसले गर्दा एमसीसीबाट बन्ने परियोजना पाँचै वर्षमा पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र एमसीसी सम्झौताका परियोजना सम्पन्न हुन नसके बाँकी कामको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने शर्त सम्झौतामा छ ।
पूरा हुन सकेन भने सरकारलाई पछि भार पर्न सक्ने खतरा रहेको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘लागत बढ्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ, सरकारी निकायहरूले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमसीए नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जुन तवरबाट जग्गा प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसले पछि दायित्व बढ्ने जोखिम बढाएको छ ।’
चितवन, नवलपरासीसहितका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि केही ठाउँमा अवरोध कायमै छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जग्गा प्राप्तिका निम्ति नौ जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको २ किलोमीटर मात्रैको सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ । त्यसमा लप्सीफेदी पर्ने भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयबीच विवाद छ । त्यो विवाद समाधान गरेर काम अघि बढाउने तयारी भए पनि सफल भएको छैन ।
अन्य ९ जिल्लाका ३१३ किलोमीटरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला छोएर प्रसारण लाइन जानेछ । यीमध्ये कतिपय जिल्लामा मुआब्जाको काम सकेर पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटको काम पनि चलिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ ओटा प्रस्ताव परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मेगा इन्जिनीयरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम, कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडबाट बोलपत्र प्राप्त भएको छ । यी प्रस्ताव परीक्षणको काम चलिरहेको छ । परीक्षणपछि कम्पनी छनोट गरिने बताइएको छ ।
१० अर्ब ८४ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।
खर्च कहाँकहाँ ?
एमसीसी सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । एमसीसीको पैसा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गर्न खर्च गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
२९ असार, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको आयोजना कार्यान्वयनको काम गरिरहेको ‘एमसीए नेपाल’ले जथाभावी खर्च गरिरहेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं वाषिर्क प्रतिवेदनले एमसीसी परियोजनामा भइरहेको बेथिति उदांगो पारेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म एमसीसीको सीडी (कम्प्याक्ट विकास) तर्फ हालसम्म मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन स्रोतको तर्फ अमेरिकी डलर १३.८१ मिलियन अर्थात् सम्झौता […]
एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नको लागि भदौ १९ गतेसम्मको लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत् विधेयक फि
एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।
एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।
