एमसीसी नेपाल सम्झाैतासम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज ‘लुकाइएकाे’ छैन - एमसीए नेपाल

काठमाण्डाै – मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले एमसीसी नेपाल सम्झाैतासम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य वा लुकाइएकाे नरहेको दाबी गरेको छ । एमसीसी सम्झौता बारेका दस्तावेजहरू लुकाइएको चर्चा चलिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालले आज मङ्गलवार विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक महत्त्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको र कुनै पनि दस्तावेज नलुकाएको बताएको हो ।  सत्तारुढ गठबन्धनका नेता झलनाथ खनालले एमसीसीसम्बन्धी लुकाइएका केही सम्झौताहरू आफूहरूले फ...

सम्बन्धित सामग्री

महालेखाको खुलासा : एमसीसी परियोजनामा कन्सल्ट्यान्टले काट्छ चेक

३० चैत, काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट)ले चेक काट्ने गरेको खुलेको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुसार गठित समितिले आफ्नो खर्चको चेक आफैंले काट्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको हो । अमेरिकी सरकारले अमेरिकी […]

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग

काठमाडौँ । एमसीसीका कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग गरेको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान तयारीका लागि सडक मर्मत तथा प्रविधि सहायतातर्फको परियोजना व्यवस्थापकदेखि ड्राइभर तथा कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा जागिर खुलाएको छ । एमसीए नेपालले असिस्टेन्ट इन्जिनियर (सब स्टेसन), अनुगमन मूल्याङ्कन तथा आर्थिक विष्लेषण गर्ने […]

एमसीए नेपालले माग्यो कर्मचारी

काठमाडौं : अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीए नेपालले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन माग गरेको छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको तयारीका लागि मिलेनियम च्यालेन्स एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले कर्मचारी आव्हान गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको गत  फागनु १५ गत व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। यो अनुमोदन भएसँगै आज एमसीए नेपालले सूचना प्रकाशित गरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजरसम्मका लागि आवेदन माग गरेको छ।&

एमसीए नेपाल र एमसीसी

एमसीए नेपाल अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेशन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकी एनजीओ वा अमेरिकी सरकारी निकायजस्तै गरी प्रचार गरिएको छ । यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपालविरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ । एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकी एनजीओ वा अमेरिकी सरकारी निकाय दुवै होइन । एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । नुवाकोटको रातामाटेबसट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंकै लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई  सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमीटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ । समिति विघटन भएमा यसको नाममा सृजना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति, दायित्व र समितिसँग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारमा सर्छ । यस्तो समितिको कामकारबाहीको विषयमा सरकारले समयसमयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ । एमसीए नेपाल गठन आदेश मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो । विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरूलाई शीघ्र र सुचारू रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले’ भन्ने वाक्यांश छ । ऐनको दफा ३९१० मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ । यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरू कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ । ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तरराष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ । यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ । यसरी गठित समितिले कार्यान्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भइसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ । यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सृजना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसँग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ । यस्ता समितिको कामकारबाहीको विषयमा सरकारले समयसमयमा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ । एमसीए नेपाल गठन आदेश अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन् त्यसको संक्षेपमा चर्चा भइसकेकाले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ । गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लिखित विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ र दफा २ (छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच संवत् २०७४ भदौ २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच संवत् २०७४ भदौ २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ । समितिको सञ्चालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थ मन्त्रालय), दुई जना सहसचिव (ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजीक्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थ मन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ । गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नेजस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हनु छे । यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ । यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ । समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानून र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । निचोडमा एमसीसी अमेरिकी कानूनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानूनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो । एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरूलाई शीघ्र र सुचारू रूपले कार्यान्वयन गर्नेछ । एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पुर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न सक्छ । एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैले गर्न सक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत:विघटन हुन्छ र यसको नाममा सृजना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ । यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै होइन । यस्ता किसिमका विकास समिति यसअघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सम्झौतासम्बन्धी ‘गोप्य’ दस्तावेज छैनन् : एमसीए नेपाल

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी कुनै ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू नभएको जनाएको छ । एमसीसीसम्बन्धी गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि एमसीए नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता कुनै दस्तावेज नभएको उल्लेख गरेको हो ।‘एमसिए–नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सावर्जनिक […]

एमसीसी सम्झौतामा कुनै पनि गोप्य दस्तावेज छैन : एमसीए नेपाल

एमसीसी सम्झौतामा कुनै पनि गोप्य दस्तावेज नभएको एमसीए नेपालले स्पष्ट पारेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्बन्धी ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू सम्झौतामा नभएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले स्पष्ट पारेको छ । एमसीए नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था रहेको र संस्थाले सार्वजनिक महत्त्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको पनि जानकारी दिएको छ । एमसीए नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको र ...

एमसीए नेपालले भन्‍यो : एमसीसीको गोप्य सम्झौता छैन

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी कुनै पनि 'गोप्य' अथवा लुकाइएको दस्तावेज नभएको प्रष्ट पारेको छ।

‘एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि गोप्य दस्तावेज छैन’

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले एमसीसी सम्झौतामा कुनैपनि गोप्य सम्झौता नभएको र त्यस्ता दस्तावेजहरु नलुकाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले भनेको छ, ‘एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी कुनैपनि गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज छैन ।’‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएकोप्रति एमसिए–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्

एमसीए नेपालबारे सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति

काठमाडौँ– एमसीए नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना प्रवाह गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टबारे एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको नक्कली हस्तारक्षर प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छरिएको एमसीए नेपालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो । उसले भनेको छ, ‘ यही भदौ २३ गते ट्वीटर सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीए–नेपाल […]