अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न गड्यौले मल उत्पादन तालिम

जीवन विकासले शुरू गर्‍यो १० करोडमा प्रांगारिक मल कारखाना

विराटनगर। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–३ डकुवाडाँगामा १० करोड रुपैयाँ लगानीमा बायोग्यास तथा प्रांगारिक मलको व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिएको छ । जीवन विकास समाजले १० बिगा क्षेत्रफलमा उक्त कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको हो । समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं मोरङ क्षेत्र नं ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य (प्रतिनिधिसभा कृषि समितिका सदस्य समेत रहेका) योगेन्द्र मण्डल र कोशी प्रदेशसभा सदस्य गयानन्द मण्डलले आइतवार ग्यास तथा मल उद्योगको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् । प्रांगारिक मलको उत्पादनले रासायनिक मल आयातमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ । उद्योगबाट प्रांगारिक मलको उत्पादनसँगै रासायनिक मल आयात प्रतिस्थापन गर्ने अभियानको शुरुआत भएको घोषणा समेत गरिएको छ । उद्योगबाट दैनिक आठ टनसम्म प्रांगारिक मल उत्पादन हुने जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी दैनिक १५० सिलिन्डर बायोग्यास उत्पादनको क्षमता रहेको बताइएको छ । उद्योगको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मण्डलले नेपालमा रासायनिक मलको अभाव र छिटो उत्पादनका नाममा कतिपय बालीमा यसको अत्यधिक प्रयोग दुवैले कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन असर परेको बताए । यसले माटोको उर्वराशक्ति नष्ट हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उद्योग स्थापनाले नेपाली किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधानमा थोरै मात्रामा भए पनि सघाउ पुग्ने उनले बताए । ‘यो वर्ष नेपाललाई आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ, चार लाख टन बाहिरबाट ल्याउँदा ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भोलि गम्भीर समस्या आउन सक्छ ।’ किसानले अब युरिया, डीएपी जस्ता रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा प्रांगारिक मल प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने उनले बताए । कोशी प्रदेश सांसद मण्डलले राज्यले किसानलाई प्रांगारिक मलको प्रयोगमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन प्रांगारिक मल प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उद्योगलाई बायोग्यासभन्दा मल उत्पादनमा केन्द्रित गरिएको उद्योगका प्रमुख उपेन्द्रकुमार मण्डलले बताए । उनका अनुसार ४० टन कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट ८ टन प्रांगारिक मल र १५० सिलिन्डर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ । उद्योगले तीन हजार घनमिटरको डाइजेष्ट प्लान्ट निर्माण गरेको छ । त्यसैबाट प्रांगारिक मलसँगै बायोग्यास पनि उत्पादन भइरहेको छ । त्यसरी उत्पादन भएको बायोग्यास विराटनगरका दुई डेरीले प्रयोग गर्दै आएको बताइएको छ । मण्डलका अनुसार हाल दैनिक ६ किलोका दरका ३० सिलिन्डर ग्यास उत्पादन हुने गरेको छ । खुद कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने अभियान अन्तर्गत उत्पादन शुरू गरेको बायोग्यास एलपी ग्यासभन्दा सस्तो रहेको दाबी उद्योगको छ । जीवन विकास डेरी उद्योगका प्रमुख विजय मण्डलले बायोग्यासको प्रयोगले उत्पादन लागत कम गरेको जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

धनगढीमा फोहरबाट मल र ग्यास उत्पादन गरिँदै

सुदूरपश्चिम । धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कुहिने फोहरबाट ‘बायो मिथेन ग्यास’ उत्पादन गर्न थालिएको छ । उपमहानगरपालिकाबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको देवतालिम केन्द्रले वडा नं २ मा स्थापना गरिएको फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा कुहिने फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न शुरु गरेको हो । प्रशोधन केन्द्रलाई हाल ५० प्रतिशत क्षमतामा चलाएर जैविक मलका साथै बायो मिथेन ग्यास उत्पादन शुरु गरिएको तालिम केन्द्रका सञ्चालक रविनकान्त पन्तले बताए । उनले भने, ‘उत्पादित ग्यास र मल हाल मौज्दात राखिरहेका छौं, व्यावसायिक उत्पादनपछि बजारमा पठाउँछौं ।’ प्रशोधन केन्द्रबाट नगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक जम्मा हुने कुहिने फोहरका साथै कुखुराको सुली, गोबर, चिनी मिलमा जम्मा हुने फोहरमैलाजस्ता पदार्थ प्रयोग गरेर बायो मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको हो । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा दैनिक एक सय सिलिण्डर ग्यास, तीन हजार पाँचसय किलो जैविक मल र एक हजार पाँच सय किलो झोल मल उत्पादन हुने बताइएको छ । पर्यावरणीय प्रदूषण लगभग शून्य हुने यो ग्यासले बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनको समस्यालाई घटाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ । पाइपलाइनको प्रयोग गरेर दैनिक सात÷आठ सय घरपरिवारमा यो ग्यासबाट खाना पकाउन सकिने र सिलिण्डरमा ग्यास भरेर औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिने बताइएको छ । खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको मूल्यको तुलनामा यो ग्यासको मूल्य सुपथ रहने बताइएको छ । बायो सिएनजीको प्रतिसिलिण्डरको रु एक हजार दुई सय ५० मात्रै मूल्य पर्ने बताइएको छ । प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्यासको मूल्य योभन्दा बढी छ । फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको बायोग्यास प्लान्टलाई उपमहानगरपालिका कार्यालयले फोहर उपलब्ध गराउने गरेको छ । प्रशोधन केन्द्रले यो ग्यासलाई पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पुलगायतका गाडीमा प्रयोग गर्न मिल्ने कम्प्रेसन नेचुरल ग्यास (सिएमजी) बनाउनका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगरपालिका र देवतालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको हो । उपहानगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ । देव तालिम केन्द्रले २० वर्षका लागि फोहरको व्यवस्थापन गर्न ठेक्का पाएको छ । ‘बायोग्यास प्लान्टलाई दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ उपमहानगरपालिका वातावरण शाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीले भने, ‘नकुहिने फोहरको हकमा त्यसको प्रकृतिअनुसार छुट्याइसकेपछि सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा मेसिनमा पेलेर डल्लो बनाएर राखिन्छ ।’ यो काममा स्थानीय १० महिला र दुई पुरुषले रोजगारी पाएका छन् । तालिम केन्द्रका पन्तले भने, ‘प्रदेश सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाबाट सवारीसाधन सञ्चालनका लागि नियमावलीसमेत बनाइसकेकाले यो ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनमा सहजता आउनेछ ।’ उपमहानगर क्षेत्रमा दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर जम्मा हुने गरेको जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाका फोहरमैला परामर्शदाता कृष्ण भण्डारीले फोहरमैलाका वस्तुलाई तिनको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेला गाउँमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणसम्बन्धी अर्को ठूलो योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारको प्राथमिकता प्राप्त यो आयोजना निर्माणका लागि १० महीनाअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यसका लागि वन क्षेत्रको २२ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको छ । उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर दीजराज भट्टले आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लागेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले काम छिट्टै शुरु गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘दाताबाट आउने सहयोगलाई गुम्न नदिन तोकिएको समयमै आयोजनाको ठेक्का लगाउनु परेको हो, आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानी आदेशलगायतका कामको प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको समयका कारण केही ढिला भए पनि अब छिट्टै काम शुरु हुन लागेको छ ।’ यो योजनाको रु एक अर्ब २४ करोड लागत अनुमान रहेको जनाइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

झापामा दैनिक ५० टन फोहोर प्रशोधन गर्ने परियोजना सञ्चालनमा आउँदै, काठमाडौंमा के हुँदैछ ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याउने तयारीमा सरकार : ऊर्जा मन्त्री भुसाल

जेठ ९, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याइउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी छन् । राजधानीमा सोमवार आयोजित ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममा उनले विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दाको विकास, विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरिने बताइन्। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातका कारण मुलुकको व्यापार घाटा चुलिंदै गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा असर परेको भन्दै उनले विद्युतबाट पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताइन् । चालू आवमा मात्रै २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्याङ्क दिंदै उनले विद्युत् खपत बढाएर आयात न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन्। उनले स्वेदशमा खपत नभएको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा विक्री गरेर विदेशी मद्रा भित्र्याउन सकिने बताइन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातको शुरुआत गरिसकिएको छ । यस आवमा हामी करीब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं’, मन्त्री भुसालले भनिन् । उनका अनुसार अर्को आर्थिक वर्षमा करीब ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ, जसबाट करीब १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ भित्रने छ । जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपभोगबाट ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको विकासमा सरकारको नीति केन्द्रित भएको बताइन् । खेतीयोग्य सबै जमीनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, सिंचाइमा विद्युतको प्रयोग गर्ने, विद्युतको प्रयोग गरी नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्दै खाद्यान्न, फलफूल एवम् तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले सिंचाइको विद्युत् महसुललाई न्यून बनाइए पनि उनले बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

घोराहीमा फोहोरबाट दैनिक ३०० घनमिटर ग्यास उत्पादन हुँदै, वैशाखसम्म घरघरमा पुर्‍याउने योजना

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मेगा बैङ्कको वित्तीय साझेदारीमा धरानमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सुरु

मेगा बैङ्क लिमिटेडको वित्तीय साझेदारीमा नेपालमै पहिलो पटक धरानमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास तथा जैविक मल उत्पादन सुरु गरिएको छ। भेञ्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिद्वारा धरान उपमहानगरपालिका तथा सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा धरान–६ पानबारीस्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास तथा मल उत्पादन सुरु गरिएको हो।

HamraKura मंसिर २०७८

मेगा बैङ्कको वित्तीय साझेदारीमा धरानमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सुरु

मेगा बैङ्क लिमिटेडको वित्तीय साझेदारीमा नेपालमै पहिलो पटक धरानमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास तथा जैविक मल उत्पादन सुरु गरिएको छ। भेञ्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिद्वारा धरान उपमहानगरपालिका तथा सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा धरान–६ पानबारीस्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास तथा मल उत्पादन सुरु गरिएको हो।

HamraKura मंसिर २०७८

गड्यौलापालनतर्फ स्याङ्जाका किसान आकर्षित

असोज १६, वालिङ । स्याङ्जाका किसान अर्गानिक कम्पोष्ट मल बनाउन गड्यौलापालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाभित्रका विशेष गरी कोभिड–१९ प्रभावित र अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर निःशुल्क गड्यौलासहित बिन तथा आवश्यक तालिम दिएसँगै किसान थप आकर्षित हुँदै गएका हुन् । नगरपालिका र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी नेपाल) को आर्थिक सहयोग तथा वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित ‘हरित पुनःउत्थान प्रवर्द्धन परियोजना’ अन्तर्गत वालिङका १४ ओटै वडाका किसानलाई जैविक कम्पोष्ट मल बनाउन प्रेरित गरिएको वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष यामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको यो नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समेत पटक/पटक उत्कृष्ट भई पुरस्कृत भइसकेको छ’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै कुहिने फोहोरलाई गड्यौले अर्गानिक कम्पोष्ट मलमा परिणत गर्नेछौँ ।’ खेतबारीमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्दै अर्गानिक कम्पोष्ट मल बनाउन किसानलाई प्रेरित गर्नका लागि गड्यौलापालनका लागि आवश्यक सामग्री, तालिम तथा गड्यौला वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । नगरपालिकाभित्र ३१० गाउँ छन् । ती गाउँबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी तालिम दिइने र पछि उनीहरुले नै गाउँमा अन्यलाई सिकाउने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो । कुहिने फोहोरलाई गड्यौले मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिने, विषादी निरुत्साहित गर्ने, रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास कार्यक्रम संयोजक विशाल बगालेको छ । ‘इच्छुक किसानलाई निःशुल्क गड्यौला, बिन तथा तालीम उपलब्ध गराएका छौँ’, संयोजक बगालेले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका गड्यौला अन्य किसानलाई सहकारीमार्फत विक्री गरिदिन्छौँ, जसका कारण पनि किसान गड्यौला पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्, गड्यौला प्रतिकिलो रू. दुई हजार २०० देखि रू. तीन हजारसम्म विक्री हुने गरेको छ ।’ नगरका १४ ओटै वडामा लक्षित समूह गठन गरी गड्यौला पालनका फाइदा र गड्यौला पाल्ने विधिका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको प्रशिक्षक डिलबहादुर गुरुङले बताए । ‘वडाका विभिन्न टोल टोलबाट ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषलाई सहभागी बनाएर तालिम दियौँ’, प्रशिक्षक गुरुङले भने, ‘प्रतिकिसान एक किलो गड्यौला र बिन निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ, अहिले उनीहरु गड्यौलापालनतर्फ उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ ।’ नगरपालिकाभित्र हालसम्म १७१ किलो गड्यौला विक्री गरेको र अब ९० किलो उपलब्ध गराउने गड्यौला व्यवसायी हुमनाथ लामिछानेले बताए । ‘अहिले गाउँ÷गाउँमा किसान गड्यौला पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्, गड्यौलाको माग निक्कै बढेको छ’, लामिछानेले भने, ‘लगानी र मेहेनत कम लाग्ने तर गड्यौला तथा मल विक्री गरेर दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ ।’ वालिङ–५ पित्लेकका गड्यौला व्यवसायी लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत फर्मबाट १०० किलो र अन्य छिमेकीको बाट ७१ किलो गड्यौला प्रतिकिलो रू. एक हजार ७०० का दरले विक्री गरेका हुन् । बिरुवाले यसमा भएका खाद्यतत्वलाई सजिलैसँग लिन सक्दछ भने यो मल अरु मलभन्दा गुणस्तर मानिन्छ । यो मलको प्रयोगले रासायनिक मलको उपलब्धता बढाउँछ र बाली बिरुवाको वृद्धि विकास पनि छिटो हुने गर्छ । झारपात र घरमा निस्कने कुहिने फोहोरबाट गड्यौलापालन गरी जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

फोहोरजन्य वस्तुबाट तनहुँमा विद्युत् उत्पादन

वैशाख २१, तनहुँ । व्यास नगरपालिका कार्यालयले कुहिने फोहोरजन्य वस्तुबाट बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी विद्युत् निकालेको छ । व्यास–१० मादी नदी किनारमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर शिशुवा गौ संरक्षण केन्द्र र भतेरी कृषि सहकारी संस्थामा विद्युत् जडान गरिएको हो । नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्दै रचनात्मक कार्यको थालनी गरेको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । शुरुमा बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासले गौ संरक्षणमा रहेका गाईवस्तुका लागि कुडो पकाउने, खाना पकाउने, पाहुनाहरुलाई चिया, खाना बनाएर खुवाउनेलगायतका काममा प्रयोग गरिनेछ । बायोग्यासबाट जेनेटर जडान गरी विद्युत्मा परिणत पानी तान्ने मोटर जडान गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ठूलो मात्रामा ग्यास उत्पादन गरी उपभोक्तालाई सिलिन्डरमा भरेर दिन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेकाले नगरपालिकाले त्यसतर्फ पनि चासो देखाएको वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा करीब ६० घनामिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर ग्यास उत्पादन गरिए पनि यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने सकिए ग्यास उत्पादनमा सहज बनाउन सकिने उनले बताए । नगरपालिकाको रू. सात लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रू. सात लाख गरी कुल रू. १४ लाखको लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा इनारको पानी तानेर तरकारी खेती गर्दै आएका प्रभावित किसानहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने योजना रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेको १५ ओटा इनारबाट ३० घरका परिवारले इनारको पानी प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । समुदायमा वितरण गर्दा विपन्न, गरीब, असहाय परिवारलाई प्राथमिकता दिएर निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ । सोही स्थानमा रहेको गौ संरक्षण तथा प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्रले ५२ ओटा गाईलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको सक्रियतामा छाडा पशुचौपायाहरु संकलन गरी व्यवस्थित गरिएको हो । गाईको मल, मूत्र र कुहिने फोहोरलाई प्रयोग गरी इन्धन निकाल्ने कार्यका लागि वडाध्यक्ष सापकोटको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । त्यसैगरी भतेरी कृषि सहकारीले सोही स्थानमा नौवओटा पोखरीमा १२ हजार ५०० माछा पालनसमेत गर्दै आएको छ । विद्युत् निकालिएपछि माछा फार्म, गाई फार्मलगायतका स्थानमा समेत विद्युत् जडान गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष सापकोटाले बताए । नगरपालिकाले दमौली क्षेत्रबाट दैनिक फोहोर संकलन गर्दा कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर विर्सजन गर्दै आएको छ । उक्त प्लान्टको केही दिनअघि मात्रै नगरप्रमुख न्यौपाने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलसहितको टोलीले प्लान्टको अवलोकन गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न गड्यौले मल उत्पादन तालिम

सम्बन्धित सामग्री