आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन

स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको भ्रम र वास्तविकता

नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल— स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भनाइ छ ।स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।औद्योगीकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धिका लागि बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याइने

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले तय गरेको उत्पादनशील अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनको मूल उद्देश्यलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बनाउँदै गरेको मौद्रिक नीति पनि पछ्याउने देखिएको छ ।राष्ट्र बैङ्क गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइअनुसार राष्ट्रिय पुँजी स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादशीलता बढाउनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा गरेको मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रियामा अधिकारीले देशभित्र रहेको पुँजी स्रोतलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्रको नकारात्मक चित्रण घातक हुन सक्छ

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर आप्mना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वानुमान र विगतमा भए गरेका घटना परिघटनाकै आधारमा गरिने अड्कलबाजीबाट मुलुकको अवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु कुनै पनि हिसाबले हितकर मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या अकस्मात् सृजना हुने नभई विगतमा गरिएका बेवास्ता र लापरबाहीका कारण क्रमश: देखिँदै जाने हुन् । विगतमा लिइएका कतिपय असान्दर्भिक नीतिको असर नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा पर्ने गरेकै छ । जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारीसाधन खरीद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । विदेशमा श्रम बेचेर आर्जेको रकम सर्वसाधारणले घरजग्गा र विलासिताका सामानमा खर्चेर बचतको मात्रा न्यून हुन गई लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अलपत्र पर्नुलगायत सहजै देखिने कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पछिल्लो कुनै पनि एक सरकार वा व्यक्तिमाथि दोष थोपोरेर आफू असल देखिनु खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछ र फेरि सुधार हुन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्न नसकेपछि बिस्तारै संकटको अवस्थामा पुग्ने र संकटमोचन गर्न विद्यमान संयन्त्रले नथेग्ने पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकालगायत मुलुकमा भएको पनि त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष नकेलाईकन राजकीय शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि सफलताका जस लिने र असफलताको अपजस अन्यन्त्र पन्छाउने संसारभरिकै परम्परा हो । अत: नेपाल श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा बहस गरेर समय बिताउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । हालै मात्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ फागुन महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति बमोजिमका केही परिसूचकले हालको अवस्थाको विम्ब प्रस्तुत गरेकै छ । वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ११६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । चालू खाता रू. ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ११७१ अर्ब कायम भएको छ । पछिल्लो ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव शून्य प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९०० पुगेको छ भने पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । नेपाल आगमन हुने पर्यटकको संख्या क्रमश: बढ्दै छ । गतवर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनासै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अर्थशास्त्रकै नियमअनुसार अर्थतन्त्रमा सधैं एकै खाले चक्र चल्ने अवस्था हुँदैन । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछन् र फेरि सुधार हुन्छन् । यो क्रम चलिनै रहन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको समयपछि अर्थतन्त्रमा आउने विचलन र त्यसबाट बच्न अपनाइने पूर्वसावधानीले निकै माने राख्छ । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकपन भनेकै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषणमा अधिकेन्द्रित रहेको र दैनिक जीवनयापनलगायत सुविधाका वस्तुहरू आयातमै निर्भर हुने पद्धति नै हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत रहे तापनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बा⋲य ऋण रू. ९ खर्ब ८० करोड (करीब २३ प्रतिशत) रहेकाले त्यति कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि छैन । बैंक तथा वित्तीय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वपक्षीय समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दै गएको विश्वासलाई भने उकास्न जरुरी छ । अन्यथा यसले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि चक्रीय रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको निकास तत्कालै प्रदान गर्न सहज देखिँदैन । तर, हालको अवस्थालाई खस्कन नदिनका लागि सावधानीपूर्वक अघि बढन भने सकिन्छ । मूलत: राजनीतिक खिचातानी र अन्योलको अवस्थाबाट जनतामा बढ्दो निराशालाई कम गर्न सरकारका तर्फबाट आधिकारिक र तथ्यगत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायहरूवीच जसअपजस र पोलापोलको अवस्था नभई आपसी समन्वयमा अल्पकालीन नीतिहरू सार्वजनिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि विदेशबाट आयात हुदै आएका वस्तुलाई अति आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी किन्ने नीति लिने, सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको उपयोगलाई विवेकीकरण गर्ने, स्वदेशमा विकल्प भएका खाद्यान्न, फलफूल, जुत्ता, चप्पल, स्टेशनरीलगायत सामानको स्वदेशी उत्पादन उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न दातृनिकायसँग ऋण अनुदान सहयोगका लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युतको आपूर्ति तथा उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी उपयोगमा प्रयोग हुने इन्धन विद्युतीय माध्यमबाट विस्थापित गरी ग्यास तथा पेटोलियम पदार्थ आयात कम गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमीकमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । सर्वसाधरणकै जीवनशैली र आचरणमा ल्याउनुपर्ने सुधार आदि पक्षमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कुरूप अर्थतन्त्रको मारमा सर्वसाधारण

अर्थतन्त्रमा मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र खरिद आदिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव शक्तिको परिचालन हुन्छ । अर्थतन्त्रले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको हुन्छ । नुनदेखि इन्धन खपतसम्मका कुरा अर्थतन्त्रकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रले हामीले खर्च गर्ने हरेक रूपैयाँको औचित्य देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रले सर्वसाधारणलाई असर पारेको हुन्छ । तर सर्वसाधारणले यो कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । खाना पकाउने तेलको मूल्यले हरेक भान्छालाई असर गर्‍यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले वा सार्वजनिक यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले घर बाहिरको महँगी देखाएको छ । तर, सर्वसाधारणले यो महँगीको भित्री कारण के छ भनेर बुझ्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूले यसको विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रले कुरूप लिँदा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आयातमै रोक लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेशी उत्पादन गतिलो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा भण्डारण जोगाउनु वा पूँजीपलायन रोक्नु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । यसबाट हुन सक्ने कालोबजारी र रोकिएको वस्तुको मुल्यवृद्धिको शिकारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या र बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा विदेशिने बाहेकको विकल्प नेपाली युवासँग रहँदैन । औसत तहको जागीर भएको युवाले आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई नेपालमा जतिसुकै उच्च तहको जागिर भए पनि त्योभन्दा विदेश जानु नै ठीक हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गाउँमा दुई छाक मीठो खानलाई छोरा विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेशबाट गएकाहरूले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चले पनि उनीहरूले त्यहाँ जानका लागि सरकारले दिएको सास्ती भनी साध्य छैन । जनता यसरी पिल्सिँदै जाँदा शासनसत्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्यामै अलमलिइरहेको छ । द्वन्द्वकालको अन्त्यले भौतिक रूपमा सुरक्षा त दियो तर आर्थिक रूपमा भने पिल्सिनु परेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । नीतिनियम पनि नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी बन्दै गर्दा सर्वसाधारणका लागि आधारभूत माग पूरा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतैबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन । तर, विदेशी ऋण र अनुदानको निमित्त हात बढाउन यहाँ सबै तत्पर देखिन्छन् । ऋणले वर्तमानलाई केही सहज बनाउला तर भविष्यमा तनाव दिन सक्छ । जब ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व आफूमा हुन्छ तब यो समस्या गम्भीर भन्ने थाहा हुन्छ । यहाँ त ऋणको उपभोग गर्ने कालु, भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला लालु भने जस्तो भएको छ । यसले गर्दा ऋण र अनुदान लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । समस्या बढ्दै जाँदा पैसा भएर पनि आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनले यही देखाउँछ । आज आयात रोकिँदै गर्दा भोलि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । हातमा पैसा हुन्छ तर केही पनि खरिद गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजार एक हुँदा हामी विश्वव्यापीकरणको विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राखिरहेको झैँ देखिन्छ । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयात रोक्नु असफल प्रयास हो भनेर प्रमाणित समेत भइसकेको छ । बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्दा बैंकमा अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत रहेर प्रदान गर्नु परिरहेको अवस्था छ । अहिले आएर राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयसरह देखिएको छ । डलरको मूल्य उच्च रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव छ । केन्द्रीय बैंक आफैले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेका छौँ । अनुदान दिनुपर्ने कारण हामीसँग नहुँदा हामी भीख नै मागिरहेको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनताको घर घरमा पुग्न थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । गर्नुपर्ने कार्य र मार्गदर्शन उचित नरहँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मार हरेक घरको खानामा झल्किन थालिसकेको छ । नेतृत्वको अक्षमता यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो चिन्ता छ । नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्दा समग्र मुलुक समस्यामा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिनहुँ बिग्रिँदै गइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । एउटा उच्च तहमा रहेको कर्मचारी काठमाडौँ बसाइ महँगो भयो भनेर गाउँतर्फ सरुवा खोजिरहँदा हाम्रो स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । मुलुकको यो अवस्था पार लगाउन हामीलाई विभिन्न तहबाट साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निमित्त विदेशी ऋण र अनुदान आवश्यक छ तर त्यो त्यति सहज देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विदेशी वस्तुको प्रयोग घटाउन प्रतीतपत्रमार्फत आयातमै कडाइ गरेर देखिन्छ । यो छोटो समयका लागि मात्रै काम लाग्ने विकल्प हो । हामी समाधानको बाटोमा जानभन्दा पनि झन् दलदलमा फस्दै गएका छौँ । हामीले कुनै विषयको समाधान खोज्नुपर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकता थाहा पाउनु पर्छ । तर यसो नगरी हचुवा खालको समाधान रोज्दा हामी थप दलदलमा जाकिन सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो समस्या यस अघि सायद आएको थिएन । मुलुक आर्थिक रूपले संकटको दलदलतर्फ लम्किँदै गर्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य पाइँदैन । यही संकटलाई नै चुनावी हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बुटवलमा राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु

बुटवलमा चौथो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा व्यापार विविधिकरण भन्ने नारासहित उद्योग व्यापार संघ बुटवलले महोत्सव आयोजना गरेको हो । देवीनगरमा आयोजित महोत्सवको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले उद्घाटन गरे । उनले मेला तथा महोत्सवले स्वदेशी उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने बताए ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

परिसंघले गर्यो बजेटको स्वागत

२६ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीतिसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्नुभएकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ’मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत सरकारले […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा सकारात्मक : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको स्वागत गरेको छ । परिसंघले विज्ञप्ती निकाल्दै आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमूखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य भएको बताएको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि योगदान पुर्याउने परिसंघको भनाई छ । यस्तै, यो विधेयकले परिसंघले अघि बढाएको’ मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियानलाई सहयो

Ratopati श्रावण २०७८

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा सकारात्मक : परिसङ्घ

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी बनाउने नीतिसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वागत गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै परिसङ्घले नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले अगाडि सारेका नीतिहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

HamraKura श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रको विसंगति : उत्पादनभन्दा व्यापारमा रमाउँदै निजी क्षेत्र

हरेक देशको अर्थतन्त्रका मुख्य आधारशीला भनेका स्वदेशी उद्योगधन्दा नै हुन् । तर, नेपालमा पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन सुक्दै र आयात मौलाउँदै गएर सिंगो अर्थतन्त्र पक्षघातको स्थितिमा छ ।

Nepal Press श्रावण २०७८

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन

सम्बन्धित सामग्री