जेठ १९, काठमाडौं । कपडा उद्योगीहरुले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटबाट आफूहरु निराश भएको बताएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्यालाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल कपडा उद्योग संघले बिहीवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटले स्वदेशी कपडा उद्योगका पक्षमा कुनै पनि हित हुने कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएको छ । मुलुकमा हाल २५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने यी उद्योगबाट करीब ५० हजार रोजगारी सृजना भएको उसले बताएको छ ।
संघले बन्द भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग ब्युँताउने र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा यसैको कपडा प्रयोग गर्ने नीति आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको पनि बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा उपभोग भइरहेको कपडामध्ये करीब ८५ प्रतिशत चोरी पैठारीबाट भित्रिएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योगले त्यसरी भित्र्याइएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार भारतमा कपडा उद्योगलाई ५ प्रतिशत जीएसटीमात्र लागू भएको छ भने नेपालमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दा कपडाको मूल्य स्वतः महँगो भएको हो ।
संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले भारतबाट अवैध आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कुनै सुविधा नचाहिने बताए । ‘सरकारले एकातिर तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन पनि सकेको छैन’, उपाध्यक्ष लोहियाले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन बढाऔं भन्ने अनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत कुनै चासो नराख्ने सरकारको नीति देखेर हामी अचम्भित छौं ।’
संघले कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई भ्याटमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।
अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कपडा विक्री वितरण गर्ने, फर्म, कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
कपडा आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभिन्न हारमोनिक कोडमा कपडाहरु ५ देखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा आयात भइरहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने संघको भनाइ छ । कपडाहरु संवेदनशील वस्तुमा समावेश गरी साफ्टा सुविधाबाट हटाइनु पर्ने संघको माग छ ।
भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुलाई उपलब्ध गर्दै आएको बैंक नया कर्जा सिमा ५ करोडमा मात्र ब्याज पाँच प्रतिशतको सिमा रहेकोले कर्जामा सिमा हटाउनु पर्ने संघको माग छ ।
यस्तै, भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा दिई आएको ५० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा कपडा उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागी उल्लेखित समाधानहरु दिर्घकालिन रुपमा वा कम्तीमा १० वर्षका लागि लागू गर्नुपर्ने माग कपडा उद्योग संघले गरेको छ ।