एचआईडीसीयलले ‘लिड’ गरेको परियोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने

२० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतीय अनुदान : कार्यविधि बनाएरै परिचालन गरिने

काठमाडौं। २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले दिने अनुदान कार्यविधि बनाएर मात्रै परिचालन गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतले सीधै लगानी गर्न पाउने परियोजना भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नेछ । कार्यविधिमा क्षेत्रहरू तोकिनेछ र अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत बन्नेछ । भारतले कुनै पनि विकास परियोजना निर्माण गर्नुअघि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा स्पष्ट राखिएको छ । ‘सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । तर पनि कार्याविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालित यो परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्नेछ र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्नेछ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बद्ध तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यत: गाउँपालिकाले ५ एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बद्ध स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । सम्झौताका यिनै आधारमा टेकेर कार्यविधि बनाइने बताइएको छ । सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नु नपर्ने, तैपनि कार्यविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कार्यविधि बनाइने बताउनुभएको थियो । भारतलाई २० करोड रुपैयाँसम्म उसकै तजबिजीमा खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यस विषयमा निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौं । तर, जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी भन्ने होइन । यसको प्रक्रिया छ । यसलाई कसरी बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । बिहीवार नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सीधै अनुदान दिन सक्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने आलोचकहरूको तर्क छ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसरी आफूखुशी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्याउने बताए । उनका अनुसार यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नाममा सञ्चालित थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफै परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई ५ करोड पुर्‍याइएको थियो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर, म्याद सकिनुभन्दा ४ दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्ष म्याद थपेको थियो । यसअनुसार २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ । भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा शुरू भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत भारतले अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९७४ ओटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ ओटा बस बाँडिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

२० करोडसम्मका योजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने

काठमाडौं : भारतले अब नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिन सक्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ थियो ।नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको आज बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीबीच २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई-इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसी

थाहा खबर मंसिर २०८०

साना परियोजनामा वैदेशिक लगानी

नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुईपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ भने लगानीकर्ताको अपेक्षा र सुझाव मनन गर्दै कानूनी र प्रशासनिक विषयलाई सुधार गरेको पनि छ । तैपनि नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार र लगानीकर्ताले आशय देखाएअनुसार वास्तविक लगानी भने खासै भित्रिएको पाइहुँदैन । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढी भएकाले साना लगानीकर्ता आउन बाधक बनेको कुरा उठेपछि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । साना परियोजनामा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । यसले नेपालले वैदेशिक लगानी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा लगानीको सीमा रू. २ करोड बनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा रू. ५ करोड थियो । त्यसभन्दा अघि रू. ५० लाखमात्रै भए पनि विदेशी लगानी स्वीकार्ने नियम थियो । साना परियोजनामा विदेशी लगानी आउहुँदा नेपाली लगानीकर्तालाई असर पर्ने देखिएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने केहीको आवाज आएको थियो । त्यसैले सीमा बढाइयो र लगानी बढ्न नसकेपछि सीमा घटाइएको हो । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्‍याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालमा ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता त्यति आकर्षित भएको देखिहुँदैन । यहाहुँको अस्थिर नीति, विदेशी लगानीको आयोजनालाई लिएर हुने विरोधको राजनीति, सानो बजार आदि कारणले हुन सक्छ ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आउन सकेन । तर, साना लगानीका परियोजनामा भने उनीहरूको रुचि देखिएको छ । यस्ता साना परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने भएकाले यस्तो लगानी ल्याउनु हुन्न भने एकथरीको मत पाइन्छ । झट्ट हेर्दा यो तर्क सही नै लाग्छ तर नेपाललाई जसरी पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको अवस्थामा साना परियोजना नै भए पनि स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा लगानीको आकारले मात्रै कुनै पनि विदेशी लगानी उपयुक्त हुने र नहुने होइन । थोरै लगानी भए पनि यदि प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण हुन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ, वस्तुको बजार प्रवेशमा सहजीकरण हुन्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन हुन्छ र स्थानीय ऐनकानूनको इमानदारीपूर्वक पालना भएको छ भने जतिसुकै सानो वा ठूलो आकारको भए पनि वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले लगानीलाई रकमको परिमाण र आयोजनाको संख्याका दृष्टिकोणले मात्रै हेरिनु हुहुँदैन । कुनै विदेशी लगानीलाई परम्परागत उद्यमलाई असर पार्छ भने त्यस्तो लगानी स्वीकार्न अलिक सोच्नैपर्ने हुन्छ । तर, साना आकारकै लगानी भए पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यो स्वीकार्नु लाभदायी हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । वर्षेनि हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सकियो भने ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना हुन सक्छ र यो विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत पनि बन्न सक्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । त्यसैले आईटी क्षेत्रमा जतिसुकै सानो परिमाणको भए पनि लगानी स्वीकृत गर्दा नेपालले बहुपक्षीय लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा लाइफस्टाइलसम्बन्धी सेवाका परियोजनाहरूको सम्भावना छ । विदेशमा कमाएको पैसाले नेपालमा आरामदायी जीवन बिताउन चाहनेहरू तथा वृद्धावस्थाका सेवाहरूका लागि विदेशी लगानी आउहुँदा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन सक्छ । यस्तो परियोजनामा सानै लगानीले पनि काम गर्न सक्छ । बुद्धको जन्मस्थल भएका कारण नेपाल बौद्ध शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले पनि बौद्ध दर्शनको अध्ययनका लागि विदेशीहरू थोरबहुत आइरहेका छन् । यस्तो शिक्षाका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकियो भने विदेशी विद्यार्थी ल्याउन पनि सहज हुन्छ । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्‍याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विदेशी लगानीकर्ताको झुकाव: न्यूनतम सीमाका परियोजनामा

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्त्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि २ ओटा ठूला लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ । लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) मै केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमामा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा केही बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका २७४ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २४७ परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन् । विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला ५ र मझौला २२ ओटा परियोजनाको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागमा चालू आवको ११ महीनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ । विभागले साना स्केलका २४७ परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताए । सानो स्केलमा आउने प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरू सेवा, होटेल, रेस्टुराँ, कार्गाे ≈यान्डलिङ, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । २ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका परियोजनाहरू सानो स्केलअन्तर्गत उद्योग विभागमा स्वीकृति र दर्ता हुन्छन् । सानो स्केलका परियोजनाको आवेदन बढी पर्ने र नियमअनुसार तिनै परियोजना स्वीकृत भइरहेका छन् । विभागका अधिकारीहरू भने लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि भिसाका लागि मात्र परियोजना स्वीकृत गराएको हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले सानो लगानीको प्रस्ताव गरिएको हो, द्विविधामा छन् । पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ठूला र मझौला परियोजनामा लगानी धेरै र तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले झन्झट मानेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अर्काेतर्फ कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर लगानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्तामा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी गर्दा नेपालमा बस्ने वातावरण पनि बन्ने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यहाँको वातावरण, तुलनात्मक रूपमा सस्तो बसाइ, पाहुनाको सत्कार गर्ने नेपालीको बानी र कारोबार लागत पनि कम हुने भएकाले साना लगानीकर्ता बढी आकर्षित देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने र झन्झट बढी हुने भएकाले लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन् । ‘म उद्योग सचिव हुँदा पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड घटाउन दबाब आउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले अनुभव सुनाए । यद्यपि सूचनाप्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उद्यमलाई भने सानो लगानीले नै सघाउने उनको भनाइ छ । सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

रेलवेलगायतका १३ परियोजनामा सहयोग गर्न रुस तयार, माग्यो प्रस्ताव

काठमाडौं - रुसी सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सञ्चालन हुन सक्ने विभिन्न १३ वटा परियोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रस्तव मागेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सना र रुसी समकक्षीका बीच भएको भेटवार्तामा उठेका १३ वटा विभिन्न परियोजनामा चासो राख्दै रुसले नेपालसँग विस्तृत परियोजना प्रस्ताव म...

ekagaj बैशाख २०८०

रुसले माग्यो सहयोगका लागि १३ परियोजनाको प्रस्ताव : रेलवे, सडकदेखि छात्रवृत्ति काेटा बढाउनेसम्म

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

काठमाडौं महानगरमा लगानी साझेदारीको सोझै प्रस्ताव गर्न सकिने

४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा लगानी साझेदारीको लागि सोझै प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । प्रस्ताव आह्वान नभएको परियोजनामा पनि निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने भएका हुन् । महानगरपालिकाले ल्याएको ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ मा आह्वान नगरिएको प्रस्तावमा पनि लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनामा भारतको कडा आपत्ति

चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर(सीपीईसी) परियोजनामा भारतले आपत्ति जनाएको छ । चीन र पाकिस्तानले उक्त परियोजनामा तेस्रो मुलुक पनि सहभागी हुन सक्ने बताइरहेका बेला भारतले आपत्ति जनाएको हो । मंगलबार भारतले वक्तव्य जारी गर्दै विरोध जनाएको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन पृथ्वीमा ठोक्किन सक्ने चेतावनी

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

एक दर्जन परियोजनामा अध्ययन थाल्दै लगानी बोर्ड

काठमाडौं । ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले १० वर्षअघि स्थापना भएको लगानी बोर्डले करीब एक दर्जन नयाँ परियोजनाको अध्ययन थाल्दै छ । स्थापनाको अवधिमा २८ परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले लगानी विस्तार गर्न नयाँ परियोजनाको अध्ययन गर्न थालेको हो । लगानी बोर्डका अनुसार सबै प्रदेशमा न्यायिक हिसाबले समान विकासका लागि सातै प्रदेशबाट परियोजना छनोट गरी अध्ययन गर्न थालिएको छ । अध्ययन थालिएका ७ प्रदेशका १० परियोजनामा प्रदेश १ मा पर्ने तलतलैया मल्टिप्रपोज प्रोजेक्ट हो भने प्रदेश २ को जानकी ह्यारिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, वागमती प्रदेशमा पर्ने बस ¥यापिड ट्रान्जिट रिङरोड, धुलिखेल मेडिसिटी, दोलखा फिल्मी सिटी हो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पर्ने इन्टरनेशनल कन्भेसन सेन्टर पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गौतमबुद्घ म्याटरनिटी हस्पिटल, कर्णाली प्रदेशको कर्णाली इन्ट्रिग्रेटेड हर्वल प्रोसेसिङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने सुदूरपश्चिम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, खप्तड इन्ट्रिग्रेटड टुरिजम प्रोजेक्टमा बोर्डले अध्ययन थालेको छ । यी परियोजनाको अध्ययनले लगानीकर्तालाई नयाँ प्रोजेक्ट देखाउन र यी परियोजनाको अनुमानित लागतका साथै हुन सक्ने लाभलगायत विषयमा जानकारी गराउन सहज हुने लगानी बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले अवश्यक अध्ययन पछि लगानी जुटाउन थलिने बताए । लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना भएपछि २८ ओटा परियोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, स्वीकृत गरिएको लगानीमध्ये न्यून मात्रामा मात्रै अहिलेसम्म लगानी प्रवाह भएको छ । २०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डको कार्यालयले २०७० सालमा डङ्गोटे सिमेन्ट उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तर, यसको लगानीकर्ता फिर्ता भइसकेको छ । योसहित ऊर्जा, उत्पादन, खनिज, पर्यटन, यातायात शहरी विकास गरी ६ क्षेत्रमा २८ उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । स्वीकृत गरिएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । ≈वाङसी शिवम् सिमेन्ट मात्र यस्तो उद्योग हो । ४ ओटा उद्योग निर्माणको क्रममा रहेका छन् । निर्माणको क्रममा रहेका उद्योगहरूमा अरूण ३ हाइड्रो पावर कम्पनी, अपर त्रिशुली १, हुवासीन सिमेन्ट र वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट रहेका छन् । थप ५ ओटा आयोजना लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । यसमा चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्ड्रस्ट्रियल पार्क, भेइकल म्यानिप्mयाक्चरिङ एन्ड एसेम्बलिङ प्लान्ट, दाङ सिमेन्ट, स्मार्ट सिमेन्ट र अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर रहेका छन् । हालसम्म अन्य निकायबाट लगानी स्वीकृत भई लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका आयोजनाको लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र बोर्डमार्पmत लगानी स्वीकृत गरेका ३ खर्ब १६ अर्बको आयोजना गरी ५ खर्ब ७६ अर्बको आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिएको बोर्डको कार्यालयले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

एचआईडीसीयलले ‘लिड’ गरेको परियोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने

सम्बन्धित सामग्री