प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएपछि व्यापारी मन्त्री बन्न हुने कि नहुने भन्ने विषयले बहसका रूप लिएको छ । राजनीतिक दलमा काम गरिरहेका कार्यकर्ताहरू व्यवसायीलाई मन्त्री बनाएको कुराको विरोधमा बढी देखिएका छन् । सर्वसाधारणमा पनि यस्तै विचार पाइन्छ । हुन पनि व्यवसायीहरूले जसरी पनि मुनाफा कमाउने तर त्यसमा असल व्यावसायिक अभ्यासलाई महŒव नदिने तथा उपभोक्ताका गुनासालाई नसुन्ने, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव गराई मूल्य वृद्धि गर्नेजस्ता काममा केही व्यवसायी लागेकाले सर्वसाधारणको बुझाइमा व्यवसायीमा नैतिकताभन्दा नाफाको भावना बढी हुन्छ । त्यसैले व्यवसायी त्यसमाथि पनि अस्पतालाक सञ्चालकलाई नै स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । अहिले कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन खरीद सर्वाािधक महŒवको विषय भएको छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरूले ननडिस्क्लोजर सम्झौता गर्ने भएकाले यसमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना अत्यधिक छ । आम नागरिक पनि बढी पैसा परे पनि खोप आओस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउँदा समस्या हुने सम्भावना बढी नै देखिन्छ ।
कोभिड महामारीको तेस्रो लहरसँग सामना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराइरहेकै अवस्थामा व्यवसायी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि उनले अघि बढाउने काम र अख्तियार गर्ने रणनीतिलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । स्वार्थ जुध्ने हुँदा व्यवसायीलाई मन्त्री बनाइनु हुँदैन भन्ने माग धेरैको छ । हुन त व्यवसायीहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु विश्वभरि नै सामान्य मानिन्छ । देउवाले मात्र होइन, केपी ओलीदेखि विगमा धेरैजसो सरकारहरूले व्यवसायीलाई मन्त्री बनाएको पाइन्छ । समाजिक सञ्जालमा व्यवसायीहरूले श्रेष्ठ मन्त्री बन्नु उपयुक्त भएको बताएका छन् । अन्यले पनि व्यवसायी मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार कम हुन सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै उमेश श्रेष्ठलाई काम गर्न सक्छन् भनेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा ल्याएका हुन् र यसमा अरू लेनदेनको गन्ध छैन भने विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । तर, नियुक्ति व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको हो भने यसको मूल्य राज्यले निकै चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै ठूलो खरीद र चलखेल हुने भएकाले त्यहाँ मन्त्री भएर जान मन गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । कुनै उद्यमी मन्त्री हुँदा कार्यकर्ताहरू आएर घेर्ने वा उनीहरूलाई जागीर लगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । पार्टीभित्रको किचलो मिलाउने वा चुनावी तयारीमा पनि ध्यान दिनु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा उद्यमीले पूरा समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाहमा उपयोग गर्न सक्छन् । उद्योगीलाई मन्त्री बनाउँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । नेपालमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध कम पाइने हुँदा उद्योगी व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन सक्छन् भन्ने आमामानिसमा आशंका छ । यसलाई हटाउने गरी काम गर्नसके निजीक्षेत्रप्रतिको विश्वास बढ्नेछ ।
ओमकाजी श्रेष्ठ, नयाँबजार, काठमाडौं