केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी ३ वर्षमा ३ हजार थपिए

२० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी काट्दै संघीय मामिला मन्त्रालय

२९ मंसिर, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारी दरबन्दी पनि घटाउने भएको छ । मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना गर्न गरिएको संगठन व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको २०भन्दा बढी कर्मचारी कटौतीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मन्त्रालयमा १७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ । दरबन्दी कटौतीपछि यो संख्या करिब १५०मा झर्नेछ । […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

कर्णालीमा कर्मचारी दरबन्दी थपिँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यामा वृद्धि हुने छ । कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसलाई बढाएर तीन हजार तीन सय पुर्‍याउन लागिएको हो । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ओएनएम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । योसँगै नयाँ ओएनएम तयार पार्ने बाटो खुलेको छ ।

गोरखापत्र पौष २०८०

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव

सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी दरबन्दी २२३ भन्दा बढी नराख्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी २९५ छ ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्दै कर्णाली

कर्णाली प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी विवरणमा पुन अध्ययन थालेको छ । यसअघि बनाइएको संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण अव्यवहारिक भएको भन्दै पुन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण थालिएको हो । उपयुक्त मानव संशाधन र संरचनात्मक रुपरेखा निर्धारण गरी प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुको सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सर्वेक्षण सुरु गरिएको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

५० हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त, आयोगले एक वर्षमा ४ हजार मात्रै पदपूर्ति गर्ने

काठमाडौं : सघं, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका विभिन्न पदमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। रिक्त दरबन्दीमध्ये यस वर्ष करिब चार हजार कर्मचारी मात्र लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गरिँदै छ। सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको छ।लोक सेवा आयोगले तयार गरेको परीक्षाको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज अन्तिम साता सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा हुँदै छ। कात्तिकको अन्तिम साता प्राविधिक शाखा अधिकृतको, मङ्सिरमा अप्राविधिक शाखा अधिकृतको, पुसमा प्राविधिक न

थाहा खबर आषाढ २०७९

कर्मचारी दरबन्दी : तल्लो तहमा अभाव, माथिल्लोमा भीड

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत दरबन्दी कटौतीको योजना बनाएको छ । भएका कर्मचारीलाई कामको साटो पेन्सन दिएर घर पठाई नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा सार्वजनिक खर्चमा खासै सुधार हुँदैन ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

कर्मचारी दरबन्दी र तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग बन्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तीनवटै तहमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने क्रममा सरकारले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : कर्मचारी दरबन्दी ३६, कार्यरत १०

२३ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना भएको चार वर्षसम्म पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नभएपछि कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । निजामती सेवातर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका विभिन्न पदका ३६ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयमा १० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले निजामती सेवातर्फ स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

कर्मचारी दरबन्दी रिक्त : समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

हेटौंडा । प्रदेश सरकार र मातहत निकायहरु ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको धनाकर्षण गरी प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा प्रदेशका विविध विषयमा छलफल गर्नुभएको हो । कर्मचारी प्रशासन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको थियो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा बाधा […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

आयोगहरूका लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

सरकारले विभिन्न आयोगका लागि अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी ३ वर्षमा ३ हजार थपिए

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले विभिन्न आयोगका लागि अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको छ।