२० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी काट्दै संघीय मामिला मन्त्रालय

२९ मंसिर, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारी दरबन्दी पनि घटाउने भएको छ । मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना गर्न गरिएको संगठन व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको २०भन्दा बढी कर्मचारी कटौतीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मन्त्रालयमा १७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ । दरबन्दी कटौतीपछि यो संख्या करिब १५०मा झर्नेछ । […]

सम्बन्धित सामग्री

संघीय मामिला मन्त्रालय लथालिङ्ग रहेछ : मन्त्री जोशी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको अवस्था लथालिङ्ग पाएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले विगतमा मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी समायोजन र कामकाजमा खटाउने नीतिका कारण जथाभावी कर्मचारी सरुवा र खटनपटनले मन्त्रालय लथालिङ्ग बनेको बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरुबीच अन्तरक्रिया

पोखरा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा आयोजित ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ पोखरास्थित होटल पोखरा ग्रान्डमा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षता एवं गण्डकी प्रदेशका माननीय […]

निजामती कर्मचारीको हित र कल्याण

पृष्ठभूमिनिजामती सेवा दिवस २०७९ को अवसरमा संघीय मामिला मन्त्रालय र ब्युरो ८१, नेपालले भदौ १९ गते कर्मचारीको हित र कल्याणको विषय समेटेर कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो । सो कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीले हित र कल्याणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यक्रमले मलाई कर्मचारीको हित र कल्याणका विषयमा लेख्न प्रेरित गरेको […] The post निजामती कर्मचारीको हित र कल्याण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने छात्रवृत्ति दाबी गर्न कीर्ते कागजात !

३० जेठ, काठमाडौं । निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारले दिने छात्रवृत्तिका लागि परेका झण्डै २ सय आवेदन रद्ध भएको छ । आवेदन रद्ध भएका अधिकांशले कीर्ते कागजात पेश गरेको सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । ‘हाम्रा कर्मचारी साथीहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन कीर्ते काम गरेको पाइयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘करिब २ […]

केन्द्रमा टुक्रे योजना नराख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको माग

बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरी त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुमा बढीमा १०प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा पठाइ बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायो...

सबै स्थानीय तहमा टेलिकमको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुऱ्याइने

नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहमा सम्झौता अनुसार टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन संघीय मामिला मन्त्रालय र टेलिकमबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक […]

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लागू गर्न निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय रहेको भन्दै उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणले औंल्याएका सुझाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गरिएको […]

उजुरी परेका दर्जनौं निकायमाथि अख्तियारले बढायो निगरानी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा बढी उजुरी परेका दर्जनौं क्षेत्र तथा निकायमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ । जसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, विद्यालय, शिक्षा कार्यालय तथा युनिट, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, सकड, यातायातलगायतका क्षेत्र विशेष निगरानीमा परेका छन् ।यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयक

सरुवा नीतिमा मन्त्रालय प्रस्ट हुन नसक्दा बेथिति बढ्यो

कर्मचारी समायोजन सकिएको पौने दुई वर्ष बित्न लागे पनि सरुवा नीतिमा संघीय मामिला मन्त्रालय प्रस्ट हुन नसक्दा बेथिति बढेको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवाको विषय टुंग्याउन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।  समायोजनमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मन्त्रालयले पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । यसबाट पनि सरुवा हुने र गर्न चाहनेलाई जथाभावी गर्न बल पुगेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्विकार्छन्। २०७६ मा स्थानीय तहका लागि छनोट भएका ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये ५ हजारले सरुवा हुन खोजेपछि मन्त्रालय अन्यो...

संघीय मामिला विकासे मन्त्रालय हो ?

संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय हो ? सरसर्ती हेर्दा नहुनुपर्ने हो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमले अझै पनि संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय नै रहेको प्रतीत हुन्छ ।