बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० % भन्दा कम कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन

वैशाख १९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० प्रतिशतभन्दा कम कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले शाखा कार्यालयको हकमा भने सम्भव भएसम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न भनेको छ । जारी निर्देशनमा कर्मचारीको अनावश्यक उपस्थिति रोक्नका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी वर्क फ्रम होम तथा रिमोर्ट एक्सेसबाट कार्य सम्पादनमा जोड दिन समेत भनिएको छ । नजिकै रहेका शाखाहरुको हकमा न्यून संख्यामा शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याई बैकल्पिक शाखा कार्यालयबाट आलोपालो गरी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले यस किसिमको व्यवस्थापनका लागि बन्द हुने शाखा कार्यालयको मूल ढोका, संस्थाको वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल समेतमा सेवा सम्बन्धि सोधपुछकोका लागि सम्पर्क व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर, सेवा प्राप्त गर्न सकिने बैकल्पिक शाखा, शाखा खुला रहने समयावधि सम्बन्धि सूचना दैनिकरुपमा प्रकाशन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले संक्रमण जोखिमलाई ध्यान दिइ सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म फेस टु फेस बैंकिङ सेवाभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न भनेको छ । साथै विभिन्न निकायबाट जारी भएका/ हुने निषेधात्मक आदेशको पालनाका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा शाखा सञ्चालन गरी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न पनि भनिएको छ ।  

सम्बन्धित सामग्री

सेवाको सातौं वर्षमा डिजिटल वालेट खल्ती

काठमाडौं। डिजिटल वालेट खल्ती सेवाको सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०१७ मा मोबाइल टपअप र बिल भुक्तानी जस्ता सुविधाबाट डिजिटल कारोबार शुरू गरेको खल्तीले अहिले इभेन्ट टिकटिङदेखि सरकारी सेवासम्मको कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएको छ । खल्तीले दैनिक करीब ३ लाखओटा भन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको बताएको छ । एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला मर्चेन्ट व्यवसायी प्रत्यक्ष रूपमा खल्तीको डिजिटल भुक्तानी सेवाबाट लाभान्वित भएको बताइएको छ । करीब ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता, एक लाखभन्दा बढी एजेन्ट, ६० हजारभन्दा बढी मर्चेन्ट, ५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था र १५ सयभन्दा बढी सहकारीसँग कारोबार गर्दै आएको खल्तीले दाबी गरेको छ । सातौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्पनीले विभिन्न सुविधा, क्यासब्याक, उपहार लगायत ल्याएको बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले सन नेपाल लाइफको आईपीओ खरीद गर्ने अन्तिम दिन आज

काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि निष्कासनमा आएको सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले खरीद गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्री गरिने कुल कित्ता आईपीओमध्ये १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि विक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा प्रिमियमबापत १३९ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँ ९६ पैसामा आईपीओ विक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न बोर्डको अनुमति पाएको हो । कुल कित्ता शेयरमध्ये पहिलो चरणमा १० प्रतिशत दरको ९ लाख ६० हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा विक्री खुला गरिएको हो । यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्षम रहेको औसत स्तरको सुरक्षित कम्पनीको संकेत गर्ने केयरएनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कम्पनीको आईपीओको विक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ड बैंकिङ्ग लिमिटेड छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूसँगै  मेरो शेयर सफ्वेयरबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन् । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको रूपमा यस कम्पनीले २०७४ असोज ६ गतेदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले २९ शाखा कार्यालय र १६१ उपशाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो कम्पनी नाफामै छ । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्ष निरन्तर नाफामा रहेको कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ८१ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको छ ।

असल बैंकिङ बुझ्न ‘बैंकिङ अनुशासन’

काठमाडौं। असल बैंकिङ के हो ? र, कसरी गरिन्छ ? बैंकरहरूका लागि सधैं टाउको दु:खाइको विषय हो । त्यसैले यसबारे धेरै छलफल तथा बहस समेत हुने गर्छ । यसै सन्दर्भमा बैंकर बीएन घर्तीले असल बैंकिङ अभ्यासमा सहयोग पुग्ने पुस्तक ‘बैंकिङ अनुशासन’ लेखेका छन् । नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने असल बैंकिङको प्रभावकारी अभ्यास हुन नसक्दा झन्डै ९ दशकको बैंकिङ इतिहासमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यस्तै केन्द्रीय बैंकले नै कहिले आवश्यकताभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिने त कहिले तिनै संस्थालाई मर्जरका लागि दबाब दिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि यस्तो अभ्यास संसारका अन्य मुलुकमा पनि हुने गरेको छ ।  नेपाल जस्तो मुलुक, जसले बैंकिङका संसारभरका असल अभ्यास भित्त्याउन सक्नुपर्ने हो । त्यसो हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अनेकौं समस्या देखिने गरेका छन् । यतिसम्म कि कतिपय बैंकिङ संस्थालाई लगानीका मुख्य स्रोत पत्ता लगाउनै कठिन पर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । साथै कतिपयको जोड बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनेतिर हुने गरेको छ । समाजमा बैंक किन आवश्यक छ, बैंकबाट समाजले के कस्ता लाभ लिन सक्छन् र वित्तीय सेवा प्रदान गरेबापत लिनुपर्ने लाभ कतिसम्म हो भन्नेबारे पनि अनेक दृष्टिकोण रहँदै आएका छन् । पक्कै पनि यस्ता कुराको छिनोफानो अंकगणितको सहायताले हुन सक्दैन । तर एक किसिमको अनुशासनमा बस्ने हो भने बेलाबेला समाजमा उठ्ने यस्ता प्रश्नले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे नकारात्मक धारणाको विकास हुन पाउँदैन । यही कुराको पुस्ट्याइँका लागि बैंकर घर्तीले ल्याएको ‘बैंकिङ अनुशासन’ पुस्तक समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।  पुस्तकमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था अरूको पैसाको संरक्षक हुन् । निक्षेप स्वीकार गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गरेपछि असुली पनि गर्नुपर्छ । ग्राहकले निक्षेप वर्षौंसम्म राख्न सक्छन् । कर्जा वर्षौंसम्म लिन सक्छन् । त्यसैले बैंकिङ व्यवसाय अरू व्यवसाय जस्तो होइन । हरेक बैंकरले यति मात्र कुरा बुझ्ने हो भने पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउन सक्छ । र, बैंकिङ क्षेत्रले आम सर्वसाधारणको मन जित्न सक्छ ।’ पुस्तकमा पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ मर्मभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेको पनि उल्लेख छ । त्यस्ता वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अनुपालना गरे तापनि त्यसभित्रका छिद्र खोज्दै अल्पकालीन उद्देश्यले व्यवसाय विस्तार गर्ने गरेको औंल्याइएको छ । यस्ता दृष्टान्तले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ । आफ्नो पुस्तकमा लेखक घर्तीले जोड दिएझैं वास्तवमा बैंकिङ अनुशासन आजको आवश्यकता हो । बैंकिङ अनुशासनले दिगो विकासमा सघाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई सरोकारवाला सबै अनुशासनमा बस्न आवश्यक रहेको पुस्तकको निचोड छ । पुस्तकको प्रकाशक बैंकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट प्रालि रहेको छ ।

होटल रोयल सिंगीको २५औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न

काठमाडौं । होटल रोयल सिंगीले २५औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आतिथ्य सेवामा २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शुक्रवार होटलको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गरिएको छ । होटलले ट्राभल तथा टुर अपरेटर, कर्पोरेट र व्यापारिक घरानाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको सहभागितामा वार्षिकोत्सव मनाएको हो । होटल सञ्चालक एवम् अध्यक्ष टासी घलेले उत्कृष्ट नेपाली आतिथ्य प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित होटलसँग सहयात्रा गर्ने सबै ट्राभल र ट्रेकिङ अपरेटर, एयरलाइन्स, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय, संघसंस्था र अतिथिहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । होटल रोयल सिंगीले अझै स्तरीय रूपमा समयानुकूल आतिथ्य सेवा प्रदान गर्ने उनले बताए । होटलको २५ वर्षे यात्रालाई परम्परा, विकास र विरासतको रूपमा स्थापित गर्दै पाहुनालाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । आगामी फेब्रुअरी १ गते अतिथिहरूले होटलका विभिन्न सेवामा विभिन्न छूट पाउने उनको भनाइ थियो ।

इसेवाबाट मनकामना केबलकारको टिकट काट्दा हिराको हार जित्ने अवसर

इसेवाले मनकामना केबलकारको टिकट काट्दा हिराको हार लगायत थुप्रै पुरस्कार जित्न सकिने योजना सञ्चालन गरेको छ । यस योजना अन्तरगत मनकामना केबलकारको टिकट काट्दा एक जनाले हिराको हार,एक जनाले आइफोन १३, एक जनाले स्माार्ट टिभि र एक जनाले वासिङ्ग मेसिन जित्न सकिनेछ । ईसेवाका अनुसार साउन ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस योजनामा विजेता ४ जनाले आफुले रोजेको पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विजेताहरु गोलाप्रथा मार्फत चयन गरिनेछ । यस योजनामा इसेवा मार्फत मनकामना केबलकारको टिकट खरिद गर्ने व्यक्ति सहभागी हुनेछन् । यस योजनामा सहभागी हुन इसेवामा भेरिफाइ (प्रमाणित ) भएको हुनुपर्नेछ । अनलाइनमार्फत कारोबारमा प्रोत्साहन  गर्नका लागि इसेवाले विभिन्न समयमा यस किसिमका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै आएको छ । इसेवाले हाल एण्ड्रोइड मोबाईलमा ५२ लाख र आइओस् मोबाईलमा करिब १० लाख गरि ६० लाख बढि ग्राहकलाई एप्स् मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । इसेवाले नेपालका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रदेखि विकट वस्तीहरुमा हुने आर्थिक कारोबारलाई  डिजिटल माध्यम मार्फत धेरै किसिमका सहजता ल्याएको छ । इसेवाबाट इन्स्योरेन्स्को प्रिमियम भुक्तानी, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, मोबाईल, टेलिफोन रिचार्ज तथा टपअप, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । इसेवामा हाल ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।

एनआईसी एशिया लघुवित्तका अध्यक्ष ढकालले लिए सपथ

एन आई सी एशिया लघुवित्त NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha  का नवनिर्वाचित अध्यक्ष कपिल ढकालले  पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको  बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालबाट आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२७ बमोजिम उनले शपथ लिएका हुन् । संस्थामा निर्वाचित÷मनोनयन भएको प्रत्येक सञ्चालकले आफू निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले बढीमा ३५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२७ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइ सक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।संस्थाको चौथो बार्षिक साधारण सभाबाट संचालकमा निर्विरोध निर्वाचित भई लगत्तै बसेको संचालक समितिको बैठकले कपिल ढकाललाई अध्यक्ष पदमा सर्वसहमत रुपमा चयन गरेको थियो ।कम्पनीले ७४ जिल्लामा २८५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

अतिविपन्न वर्गमैत्री लघुवित्तको आवश्यकता

बैंकिङ क्षेत्रमा छाता ऐनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसभन्दा अघि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य थुप्रै ऐन, नियम, विनियम तथा नीति निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियन्त्रित गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गर्छ । ती निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा गर्ने कामकारबाही, कर्जा सापटको सीमा त्यसको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, लगानी, ब्याजदर, वित्तीय स्रोत संकलन, कार्यक्षेत्र, निर्देशित कर्जा आदिसँग सम्बन्धी थुप्रै नियमनकारी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्था र प्रावधानको अधीनमा रही क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई आआफ्नै तरीकाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मको पहुँच राख्न सक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो भएका वर्गलाई क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनै कार्यालय परिसरबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् भने बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान नभएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच राख्न नसक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो नभएका गरीब तथा विपन्न वर्गलाई घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूकै घरदैलोमा गई सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । प्रविधिमा आएको विकास, परिवर्तित समय, बढ्दो मुद्रास्फीति, नवीनतम व्यावसायिक अवधारणा, चेतनास्तरमा भएको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आदिले परम्परागत बैंकिङ सेवामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम विनाधितो कर्जा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, पुनर्कर्जा, शाखारहित बैंकिङ सेवा, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै आधुनिकतम बैंकिङ सेवाहरू आप्mना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् । यद्यपि यी बैंकिङ सेवाहरूमा लघुवित्तका लक्षित वर्गको पहुँच पुग्दैन । गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराएर अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणले लघुवित्तीय सेवा सहयोगी र प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लक्षित वर्गलाई लघु वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र समेट्ने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने, लघुकर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गरी त्यसमा सीमा लगाउने, सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, लघुकर्जालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी कर्जा दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी र विवेकपूर्ण तरीकाले सुपरिवेक्षण गर्ने, सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, असामान्य परिस्थितिमा विविध खाले नियमकीय छूट प्रदान गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमकारी निकाय र आफ्नै नीति निर्देशनको अधीनमा रही लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ३० लाखभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्तीय पहुँचसम्बन्धी पछिल्लो परिभाषाले संस्थामा आबद्ध भएका बचतकर्ता सदस्यलाई कर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगार÷व्यवसायी बन्न उत्प्रेरित गराउनुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त मूल उद्देश्य लिएको लघुवित्त कार्यक्रमले पछिल्लो समय सामूहिक जमानीको कर्जालाई भन्दा धितो कर्जालाई जोड दिने, गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्ने, कर्जाको आकार वृद्धि गर्नेलगायत व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न फोरमहरूमा व्यक्त गर्ने र नियमनकारी निकायसमक्ष माग राख्ने गरेको पाइन्छ । यसैबीच लघुवित्त कार्यक्रम समाजमा रहेका अति विपन्न वर्गमैत्री बन्न नसकेको र यसका लागि कुनै प्रस्तावित योजनाहरू समेत नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसका साथै हालैको कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपद्का कारण लघुवित्त कार्यक्रमलाई यसको मूल मर्मबमोजिम अभैm प्रभावकारी तवरले विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा लघुवित्तकर्मीद्वारा व्यक्त गरिएका विचार र सल्लाह सुझावमा समेटिएका विषयवस्तुको आधारमा लघुवित्त क्षेत्रले ऐनको उद्देश्यभन्दा बैंकिङ व्यवसायी बन्न जोड दिन खोजे जस्तो देखिन्छ ।   लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरू जारी गर्दै आएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्यलाई पहिचान गरी सोहीबमोजिम नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरेको विरलै देख्न पाइन्छ । यसरी एकातिर लघुवित्त क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा सरकारसँग क्षेत्रगत अपेक्षा राख्ने अर्कोतिर सरकारीस्तरबाट बजेट तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा त्यसलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको छ । अतः लघुवित्त क्षेत्रको उचित र तर्कपूर्ण विषयलाई समावेश गरेर अतिविपन्न वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा समेट्नेतर्पm आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हालसम्म समेट्न नसकिएका अति विपन्न वर्गलाई लघु वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्न ढिला गरिनु हुँदैन । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

ताप्लेजुङका बैंक तथा वित्तीय संस्था आजदेखि बन्द

वैशाख २४, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आज (शुक्रवार) देखि बन्द भएका छन् । जिल्लामा तीव्ररुपमा कोभिड–१९ संक्रमण बढेपछि संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको हो ।  फुङ्लिङ बजारमा यही वैशाख २० गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कार्यालयहरु सञ्चालन हुँदै आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रवारदेखि नै लागू हुने गरी बन्द गर्ने निर्देशन गरेको थियो ।  अत्यावश्यक परेमा एकजना कर्मचारी राखेर सेवा प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन आग्रह गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएसँगै फुङ्लिङ बजार सुनसान भएको छ । दिन प्रतिदिन जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको कोभिड–१९ का स्रोत व्यक्ति प्रतिमा खरेलले बताए । तीव्ररुपमा संक्रमित बढ्दै गएपछि नौ स्थानीय तहमध्ये फक्ताङलुङ गाउँपालिकाबाहेक अन्य  स्थानीय तहले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेका छन् । रासस

गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकद्वारा अनलाइन पोर्टल सञ्चालन

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने/गराउने कार्यको सुनिश्चितता गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न प्रकारका संस्था/एजेन्टले ग्राहकसँग निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी ढङ्गबाट बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक मूल्य तथा मान्यता एव...