नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाको प्रश्न- कुन नैतिक धरातलदेखि नेपाल फर्क भन्ने ?

Nepal Press भाद्र २०८१

श्रमसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न कार्यविधि

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८१ जारी गरेको छ । श्रम, रोजगारसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो । मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टरको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गत वैशाख १२ गते कार्यविधि स्वीकृति भएकाले सोही दिनबाट लागु हुने छ । कार्यविधिमा श्रमाधान कल सेन्टरले नेपालमा वा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या जिज्ञासा र सुझावलाई विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याएर समाधान गर्ने सुविधा हुने छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग तत्पर छः प्रमुख आयुक्त थपलिया

Desh Sanchar पौष २०८०

विदेशमा सिकेको सिपबाट स्वदेशमा उद्यम गर्न नबिल बैंककाे नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक

Desh Sanchar पौष २०८०

नेपालको आर्थिक भविष्य : केही चुनौती, केही सम्भावना

अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ । तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ । एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्‍याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ । लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटमा नेगेटिभ केहि पनि छैन, एक्साईटेड हुनु पर्ने विषय पनि छैनन्: हरि ढकाल

शेयर लगानीकर्ता हरि ढकालले सरकारले आज सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेगेटिभ केहि पनि नरहेको र एक्साईटेड हुनु पर्ने विषय पनि केहि नरहेको बताएका छन् । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिदै उनले बजेटमा धेरै अपेक्षा रहेको तर ति सम्बोधन नभएकोले नेगेटिभ हुनु पर्ने ठाउँ पनि नरहेको र एक्साईटेड हुनु पर्ने विषय पनि केहि नरहेको बताएका हुन्।बजारमा एनआरएनलाई भित्र्याउने विषय तुरुन्तै कार्यन्वयनमा आउँन सके यो सरकारको सकारात्मक कदम हुने उनको भनाई छ । यो पहिले पनि आई रहेको विषय भएकोले अब भने यो कार्यन्वयन नै आउनु पर्ने उनी बताउछन् । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आईपिओमा आरक्षण दिने विषय नयाँ रहेको उनको भनाई छ । उनले समग्रमा बजेट सन्तुलित नै रहेको बताए । तर लाभकर लगायतका विषयका धेरै माग भए पनि मिडियामा सम्बोधन गर्न लागिएको समाचार आएको तर बजेटमा त्यसबारे केहि नआएकोले धेरै खुसि हुने ठाउँ नरहेको उनी बताउछन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ? क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ? बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ? क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ? हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ । कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ । क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ । दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ? यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ? अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ? पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ । तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ? वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ? हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् । कहिले ल्याउनु हुन्छ ? धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ? अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ? यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् । नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ । भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ? हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ? यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ? अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ । नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो । नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ? पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा .... शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

स्थानीय तहसँग जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दै छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार, उपचार आवश्यक परेकाको उपचार, शव ल्याउने, क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, मुद्दा लड्ने, खोजतलास गर्ने लगायत कन्सुलरसम्बन्धी सेवा ठीक ढंगले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौंको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा शुरू गर्दै छ । विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्नेछ । विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि हुन नदिन सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको भिागका महानिर्देशक वलीले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुनेछ । स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित लगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले बताएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । कानूनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संगठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पु¥याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको विभागले बताएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । काठमाडौंसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भन्ने जनचाहना र संघीयताको मर्म एवं भावनानुरूप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पु¥याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ । कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै शुरू भइसकेको छ । विभागले प्रमाणीकरण गर्नेगरी शुरू गरिएको अनलाइन सेवा कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जान नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै संख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम शुरू गरिएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग मिलेर कन्सुलर सेवा अघि बढाउने

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्ने भएको छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटो तथा सरलरुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक […]

Nepal Press श्रावण २०७८