गोरखापत्र

चैत्र २०८०

श्रमसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न कार्यविधि

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८१ जारी गरेको छ । श्रम, रोजगारसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो । मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टरको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गत वैशाख १२ गते कार्यविधि स्वीकृति भएकाले सोही दिनबाट लागु हुने छ । कार्यविधिमा श्रमाधान कल सेन्टरले नेपालमा वा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या जिज्ञासा र सुझावलाई विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याएर समाधान गर्ने सुविधा हुने छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सत्ताको दौडले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बेवारिसे

अर्थ मन्त्रालय अब माओवादीका वर्षमान पुनले सम्हाल्ने छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

विराटनगरमा राति १२ बजेसम्म होटेल चलाउने निर्णय

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि महानगरको समन्वयमा अयोजित सरोकारवालाको बैठकले राति १२ बजेसम्म होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधवारको उक्त बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटेल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि पटकपटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटेल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बद्ध संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक राखेको हो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षासहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले होटेल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायत मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउनेछ । मेयर कोइरालाका अनुसार व्यवसायीले सोही कार्यविधिभित्र रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले सरोकारवालाको बैठक राखेको कोइरालाको भनाइ छ । विराटनगरको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महानगरपालिका सधैं गम्भीर रहेको उनले बताए । व्यवसायी पनि एक ढिक्का भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ग्राहक आएर होटेल र पसल ढिलोसम्म सञ्चालन भए छेउको अर्को व्यवसायीले पुलिसलाई खबर गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएकाले व्यवसायीले पनि एकअर्कासँग दुस्मनी होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मेयर कोइरालाको सल्लाह छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि निकै नै चासो देखाएको छ । मेयर–उपमेयर केही गरौं भन्ने भावनाले प्रेरित भएको मैले पाएँ,’ उनले भने, ‘कानूनको परिधिभित्र बसेर गरिने व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले म सधैं तत्पर छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले कानूनले वर्जित गरेकाभन्दा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या नहुने उल्लेख गरे । सादा पोशाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने उनको प्रतिबद्धता छ । भट्टराईले होटेल परिसर र बाहिर सीसी क्यामेरा जडान गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । त्यस्तै ध्वनिप्रदूषण नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । प्रविधि प्रयोग गरेर कोठाभित्रको आवाज बाहिर नजाने बनाउन सकिने भन्दै भट्टराईले त्यसतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उपमेयर कार्कीले महानगरले अघि सारेको योजनाले सार्थकता पाएको बताइन् । उनले आफूहरूले पहिलादेखि नै होटेल र अन्य व्यवसाय राति ढिलोसम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको स्पष्ट पारिन् । कोरोना महामारीपछि होटेल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले राति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले साढे ९ नबज्दै प्रहरीले नै सटर बन्द गराउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाए पलायनको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् । बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पर्यटन समिति संयोजक भवीशकुमार श्रेष्ठ, होटेल एशोसिएशनका राजन श्रेष्ठ, विराट होटेल व्यवसायी संघका सचिव खिलकुमार सुवेदी, रात्रिकालीन होटेल व्यवसायी संघका सचिव नारायण तिम्सिना, होटेल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई, उपभोक्ता जागरण अभियानका कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली, पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेललगायतले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन, भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउने पर्यटकलाई दु:ख दिने क्रम रोक्नुपर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर राति १२ बजेसम्म भन्सार नाका खोल्नुपर्ने, मापसे चेकजाँचलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र व्यवसायीले पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदा राज्यको करसमेत वृद्धि हुने महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए । उनले व्यवसायीले तिर्न बाँकी मनोरञ्जन लगायत कर बुझाउन आग्रसमेत गरे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

पूँजीगत बजेट खर्च नहुँदा राजस्वमा चाप

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारलाई राजस्वमा चाप पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याए पनि असोज ३ सम्ममा खर्च ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालू आवको यो अवधिसम्ममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । चालू आवको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने परम्परा शुरू गरे पनि सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउँदा परिणाम देखिन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्न अहिले आन्तरिक तयारी सकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन थालिसक्नुपर्ने हो तर सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन । कार्यविधिसँगै अर्थमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको योजनाको कार्यान्वयन खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थका अधिकारीहरू प्रक्रियामा गइसकेकाले खाका निर्माण हुन समय लागेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढेन भने राजस्वमा चाप पर्ने बताए । विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आम्दानीसमेत खुम्चिएको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसो त विगत ८ वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष उत्साहजक तवरले पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी विकास खर्चको तथ्यांकले आवको अन्त्यमै जथाभावी रूपमा बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ । २०७३ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । गत आव २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको आव २०७४/७५ हो । सो वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ४६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त वर्ष पूँजीगत बजेट बढी खर्च हुने समय चैतदेखि जेठ अन्त्यसम्म कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दी थियो । असारदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि खुलेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कुनै पनि वर्षमा आवको शुरूदेखि नै विकास बजेट उत्साहजनक रूपले खर्च भएको देखिँदैन । धेरैजसो बजेट चैत–असारमा खर्च हुँदा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । आफूहरूले बनाएको १५औं योजनापत्र सही रूपमा कार्यान्वयनमा भइदिएको भए पनि धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोभिडलगायतले बाधा पुर्‍याएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावदेखि प्रोजेक्ट बैंकसम्मको अवधारणालाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिएका छन् । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कतारका लागि नियुक्त भएका काउन्सिलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू दूतावासमा आउँदा पनि आफ्नो समस्या नसुनिएको गुनासो रहेको भन्दै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण, समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगार दाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सिलर र श्रम सहचारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काउन्सिलर र श्रम सहचारीहरू विदेशी कानून तथा आप्रवासी कामदारको मुद्दाबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । अभिमुखीकरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली, श्रम आप्रवासन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कूटनीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून लगायतबारे विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए । विदेशमा कामदारको सहयोगका लागि श्रम सहचारी राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, रियादको काउन्सिलरमा देवेन्द्र कार्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दीनबन्धु सुवेदीका साथै बहराइनको श्रम सहचारीमा जमुना काफ्ले र कतारका लागि कृष्ण पौडेललाई नियुक्त गरेको हो । काउन्सिलर तथा सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ बमोजिम मूल्यांकनबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सिफारिश गरिएको हो । माघ १९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ‘काउन्सिलर तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३’ अनुसार आवेदन माग गरिएको थियो । यसैबीच, मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आकर्षण बढ्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे श्रम मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कोषप्रति रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकको आकर्षण बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन कोषका योजनालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले आकर्षक सुविधा र योजना ल्याएर कोषले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई दिनुपर्ने बताए । कोषमा रहेको रकमको परिचालन, लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफलको व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षाविज्ञ कृष्ण आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले साना तथा मझौला उद्योगका रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्नेगरी आकर्षक सुविधा तथा योजना ल्याउनुपर्ने बताए । कोषको संरचनात्मक सुधार तथा कोषमा रहेको रकमको परिचालन र लगानी व्यवस्थाबारे पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा’को अवधारणा अनुसार ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिक र रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुनेगरी अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९