दुखका बेला कांग्रेस सधैँ जनतामाझ रहने देउवाको प्रतिबद्धता

भैरहवा पुगेर देउवाले भने- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि पहल गर्छु

Nepal Press फाल्गुन २०८०

लगानी सम्मेलनमा संशय

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ । सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ? अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन । लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन । लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

लगानी सम्मेलनमा संशय

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ । सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ? अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन । लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन । लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

दिनभर आजमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, गगन थापाको प्रश्न : कांग्रेस सरकारमा भएको बेला यति धेरै काण्ड किन ?, नागढुङ्गामा २ किलो सुन बरामद प्रकरण : एक जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ, यू-१९ एसिया कपमा भारत पाकिस्तानसँग पराजित, सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाई मंसिर २९ गते, सन्दीपको मुद्दामा आज पनि भएन सुनुवाइलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

टिकट नपाउँदा चित्त दुखेको छ तर पार्टी छाड्दिनँः कांग्रेस नेता भण्डारी

धनगढी – टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका नेपाली कांग्रेस कैलालीका नेता सुनिल भण्डारीले पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भण्डारीले बुधबार धनगढीस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीबाट अलग नभइ पार्टीकै पक्षमा लाग्ने बताएका हुन्। उनले टिकट नदिएकोमा चित्त दुखेको भए पनि पार्टीबाट अलग नहुने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली कांग्रेस पार्टीबाटै अलग हुने चर्चा भइरहेका बेला उनले […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेस उपसभापति खड्काको सुझाव

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले आज स्याङ्जाको पुतलीबजारमा आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका बेला मतदाताले गरेका अपेक्षाहरु पूरा गर्न तथा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका हुन् । “नेपाली कांग्रेसले […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

कांग्रेस नेतृहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भने- बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद बढाउने तयारी भइरहेको छ

Nepal Press बैशाख २०७९

निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा नगर्नेलाई जनताले सजाय दिन्छन् : थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विगतका निर्वाचनको समयमा गरेका वाचालाई पूरा नगर्नेलाई जनताले भोट नदिएर सजाय दिने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समितिले आज आयोजना गरेको ‘चुनावी सभा’लाई सम्बोधन गर्दै उनले जनप्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा ग-यो कि गरेन भनेर जनताले हेर्ने बेला आएको बताए ।“अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेका वाचा र प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन त्यसलाई हेरेर यो निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अध

Ratopati चैत्र २०७८

७ दिनभित्र आरक्ष पीडितको समस्या समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय (पुरानो वन्यजन्तु आरक्ष) निकुञ्जबाट विस्थापितहरुको समस्या एक साताभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार कांग्रेस नेता एनपी साउदको नेतृत्वमा आएको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।२०५८ सालमा तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला विभिन्न बस्तीका नागरिकहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो । विस्थापनाक

Ratopati मंसिर २०७८

अर्घाखाँची कांग्रेसले पार्टी कार्यालय आइसोलेसनका लागि दिने

नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीले जिल्ला पार्टी कार्यालयलाई कोभिड उपचार तथा आइसोलेसन कक्षको रुपमा प्रयोग गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।सभापति विष्णु मुस्कानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो चरणको कोभिड–१९ ले नेपाल र नेपाली जनतालाई आक्रान्त पारेको बेला पर्याप्त समय हुँदाँहुदै पनि अस्पतालको बन्दोवस्त नगर्नु, पर्याप्त अक्सिजन, आइसियु बेड, भेन्टिलेटर बेड सहितको औषधिको व्यवस्थापन नमिलाएको […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

दुखका बेला कांग्रेस सधैँ जनतामाझ रहने देउवाको प्रतिबद्धता

सम्बन्धित सामग्री