Khabarhub

चैत्र २०७८

बच्चालाई फलफूल र दुग्ध पदार्थ फाइदाजनक

पछिल्लो समय हाम्रो माझमा शाकाहारी भोजन र मांसाहारी भोजनमा कुन सही भन्ने बहस चल्न थालेको छ। यो बहस नेपालको मात्र होइन संसारकै हो। अझ बच्चाका लागि कस्तो वातावरणमा हुर्काउने र कुन भोजन सही भन्ने विषयमा धेरैको मत फरक हुनसक्छ। यो विषयमा यसै साता बाल रोग विशेषज्ञको जर्नलमा एक रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। रिपोर्ट अनुसार शाकाहारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खुम्चिँदै महँगी वृद्धिदर : २०७९ भदौमा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको महँगी वृद्धिदर गत मङ्सिरमा ४ दशमलव ९५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत, व्यापारघाटा १० प्रतिशतले घट्यो

साउन महिनामा ८ प्रतिशतले मूल्यबृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्यवृद्धि ४.३५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यबृद्धि ७.११ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यबृद्धि ९.१८ प्रतिशत रहेको छ ।२०७८ साउन महिनाको तुलनामा २०७९ साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेल, फलफूल, रेष्टुरेण्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्ध पदार्थ

Ratopati श्रावण २०७९

विश्वव्यापीकरणमा ह्रास हुन लागेको हो ?

विशेष गरेर पूर्वसोभियत संघको विघटनपछि शीत युद्धको समाप्ति भयो । साम्यवाद र पूँजीवादका बीच हुने द्वन्द्वलाई मत्थर बनायो । बर्लिनको अग्लो पर्खाल भत्कियो । पूँजीवादले समाजवादलार्ई परास्त गरेको अवस्था थियो । संसारमा पूँजीवादको वर्चस्व बढ्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणले प्रश्रय पायो । संसारका कुनाकुनामा मानवशक्तिको पहँुच हुन थाल्यो । मानिसहरूको एकबाट अर्को देशमा बसाइसराइँ हुन थाल्यो । एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सृजना भयो । मानवशक्तिमात्र होइन, वस्तु तथा सेवा, पूँजी, प्रविधि र संस्कृति आदिको गतिशीलतामा पनि तीव्र गति आउन थाल्यो । पर्याप्त पूँजी भएका धनाढ्य देशका नागरिकले आफ्नो पूँजी संसारको कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पाउने वातावरण सृजना भयो । श्रम, पूँजी, प्रविधि र संगठनको गतिशीलताको प्रक्रियालाई सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । विशेष गरेर सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापीकरणले व्यापक वा उदाउँदो रूप लिई संसारलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भयो भन्न सकिन्छ । आजभोलि एक देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक हुन पुगेको छ । एक देशको नागरिकले अर्को देशमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छ । यसले कुनै निश्चित देशको नागरिकलाई विश्वकै नागरिक बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणलार्ई इन्टरनेटको आविष्कारले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । यसले संसारको कुनै पनि कुनामा बसोवास गर्ने मानिसलाई छिनछिनमा एकै ठाउँमा ल्याउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले उत्पादनका सबै साधनलाई गतिशील बनाउन सरलीकरण गरेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीले पनि यही देखाउँछ । कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, नेपालमा पनि नर्वे र अमेरिकाले क्रमश: खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अमेरिकामा स्थापित भएका कम्पनीहरूले चीनमा वस्तुको उत्पादन गरिरहेका छन् । चीनमा उत्पादन भएको वस्तुको उपभोग अमेरिकामा मात्र नभई संसारका सबै देशले गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण आज संसारका मुलुकहरूमा वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारीमा सहजता आएको छ । संसारभरिका प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र परजीवी हुन पुगेको छ । यसको निरन्तरताले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । जुन देशहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तिनीहरूले यसबाट पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा कमाइरहेका छन्, जसले भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल राख्नमा सहयोग गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण विश्वभर व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पृथ्वीको कुनै एक कुनामा निर्मित वस्तु वा सेवा बाँकी संसारका कुनामा निकासी तथा पैठारी भइरहेको छ । अर्थात् संसारको एउटा कुनामा निर्माण भएको वस्तु तथा सेवा संसारका सबै कुनामा बस्ने मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको आँकडाले पुष्टि गरेको छ कि विश्वको व्यापारको मात्रामा ह्रास आइरहेको छ । हुन त विश्व व्यापारमा कमी आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को कारण पनि हुन सक्छ । यसले पनि विश्वव्यापीकरणमा क्रमश: ह्रास हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीको उत्पत्तिले विश्वव्यापीकरणको गतिमा केही शिथिलता आयो । संसारभरका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । यो विश्वव्यापी महामारीका कारण एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत मात्र बन्द भएन कि वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यातमा पनि कमी आयो । संसारका प्रत्येक देश एकअर्कामा निर्भर रहेकाले यी देशमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय विकसित देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थाल्यो । एक पछि अर्को देशमा बन्दाबन्दीका कारण विश्वव्यापीकरणको तीव्र वेगलाई केही पछि धकेलिदियो । तर, विश्वव्यापीकरणको वेगलाई कोभिड–१९ ले क्षणिक रूपमा तगारो लगाएको भए तापनि यसको निराकरणपश्चात् विश्वव्यापीकरण पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सक्ने तथ्य टड्कारो छ । यसअतिरिक्त विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको समयसमयमा व्यक्त हुने विचार पनि विश्वव्यापीकरणको विपक्षमा देखिने गरेको छ । बेलायतका बोरिस जोन्सन, भारतका मोदी, रसियाका पुटिन र अमेरिकाका ट्रम्पको विचार पनि विश्वव्यापीकरणलाई बिस्तारै निरुत्साहित गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विश्वका देशहरू आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । यूरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुन चाहुनुलाई यसैको परिणाम होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पूँजीवाद र समाजवादको द्वन्द्वले शीतयुद्धलाई निम्त्याएको थियो । आजभोलि रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ । यो युद्धलाई समाजवादी र पूँजीवादीको द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको प्रतिबिम्ब हो पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया बीचको युद्धको शुरुआत हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने फेरि विश्वमा युद्धको सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धको चपेटामा विश्व व्यापारले गति लिन सक्दैन । जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, संस्कृति, रहनसहन आदिको एकअर्का देशमा आदानप्रदान हुने सम्भावनामा कमी आउँछ । नेपालको कुरा गर्दा संसारका बाँकी देशहरूलाई बाहेक राख्नुपर्छ । नेपालमा न वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भित्रिन सकेको छ न निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना नै हुन सकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् । जति भएका छन् ती अपुग छन् । नेपालले विश्वव्यापीकरणको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले केवल मानवशक्ति विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा पर्ने खाडललाई टालटुल गरिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा सृजित रोजगारीका अवसरहरू नेपालका शीपयुक्त र शीपविहीन दुवैथरीका युवायुवतीले प्राप्त गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले सिकिस्त बिमारी भएको अर्थतन्त्रलाई आईसीयूमा राखेर सास हाल्ने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीहरूको प्रस्फुटनले पनि यही देखाउँछ । यसो भएमा नेपालबाट विदेशिएका युवायुवती नेपालमा फर्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जति विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिएको छ । सत्तासीनहरूलाई महँगा सवारीसाधनको किन्ने गरिएको छ । परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य डरलाग्ने जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन । चाहे विश्वव्यापीकरणको अन्त्य होस् या नहोस् नेपालले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । यसका निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । बा⋲य तथा घरेलु स्रोतको प्रयोग गरी निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गराउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष प्रयत्न लगाउन जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्नेबाहेक विदेशबाट हुने मदिराको आयातमा अंकुश लगाउनुपर्छ । नेपालले खाद्यान्न, फलफूल, तेलहन, मासु, तरकारी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आदिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यसका लागि कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । फलफूल उत्पादनका लागि मध्यपहाडी भेग उपयुक्त छ । सुन्तला, कागती, अनार, केरा, आदिको उत्पादन यस क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भने स्याउको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा । आँप, लिची, केरा आदिको उत्पादन तराईका विभिन्न फाँटमा पर्याप्त मात्रामा उब्जाउन सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई फलफूलको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । हिमाल, पहाड र मधेश सबै मासु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । च्याङ्ग्रा, भेंडा र बाख्राको उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले विदेशिएका युवायुवतीलाई केही हदसम्म रोजगार प्रदान गर्न सक्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महामारीका बेला कृषिउपज राज्यले नै बजारसम्म पुर्‍याइदिनुपर्छ

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालसँग आयोगका कार्ययोजना, आगामी बजेटले कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कृषि र कृषकका समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : भर्खरै मात्र राष्ट्रिय किसान आयोगमा अध्यक्षको पद सम्हाल्नु भएको छ । तपाईंका के कस्ता योजना छन् ? राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यादेश अनुसार नेपाल सरकार र किसानको बीचमा कृषिक्षेत्रका समस्याका बारेमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने, आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्ने वा गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु नै मुख्य प्राथमिकताका काम हुन् । यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, जस्तै– कृषि बजेट, ऐन नियमका साथै कानूनहरूको आवश्यक तयारीमा सल्लाह सुझाव दिने लगायत कृषिक्षेत्रमा अहिले भइरहेका योजना र किसानका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा किसानको हितमा लैजाने मेरो योजनाका विषय हुन् । कृषिक्षेत्रमा केही नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि छ । अहिले कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा पनि कृषि उत्पादन गर्ने, बजारसम्म ल्याउने, उचित मूल्य दिलाउने लगायत विषयमा पहल गरिरहेका छौं । अहिले सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । आउने बजेटमा कृषिका लागि के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ होला ? पहिलो कुरा त उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातको सन्तुलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले हामी एक भाग निर्यात गर्छौं भने करीब १२/१३ भाग आयात गर्छौं । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्‍यो । चालम, दाल, तेल, फलफूल र मासु लगायत उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ठोस योजनासहित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा, उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्राविधिक तालीम उपलब्ध गराउने, कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यले कृषकका लागि प्रदान गर्ने अनुदान बिचौलियाको हातमा परिरहेको छ । तर वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । त्यसको नियमन गर्दै किसानले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट किसानले जति धेरै कृषि उत्पादन गर्छन्, त्यति नै बढी अनुदान पाउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन यो पनि प्रभावकारी कदम बन्न सक्छ । उत्पादन बढाउन उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलको सहज आपूर्ति पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किसानलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । किसानले लिएको ब्याज कोरोना महामारीका बेला मिनाहा गर्नुपर्‍यो, किस्ता तिर्ने म्याद सानुपर्‍यो । अहिलेको कोरोना संकटको परिस्थितिमा किसानलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ । महामारीको बेला किसानको अवस्था कस्तो छ ? कृषि उत्पादनमा असर पर्न नदिन के गर्न सकिन्छ ? महामारीको प्रभावले किसानले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । केही मात्रामा श्रमिकको अभाव पनि छ । किसानले दूध बेच्न पाएका छैनन् । उत्पादनको एक चौथाइ मात्र उत्पादन बेच्न सकेका छन् । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले समयमै दूधको मूल्य पाएका छैनन् । नियमित रूपमा भुक्तानी हुनुपर्‍यो र क्षति भएको उत्पादनको बीमा सरकारले गरिदिनु पर्दछ । दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा पूँजीको पनि अभाव भइरहेको सुनिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पूँजी, सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अहिले किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले नै ती उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । महामारीका कारण कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउँदा अहिले लागत बढेको अवस्था छ । त्यसमा किसानलाई सरकारले तत्काल ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारसम्म ल्याउन स्थानीय तहले सहजीकरण समेत गरिदिनु पर्दछ । महामारीले किसालाई पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले आगामी आवका लागि कृषिको बजेट करीब ५ अर्बले घटाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब दुई तिहाइ जनता आबद्ध भएको कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । तर महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ, किसानको हितमा कति खर्च भयो भन्ने तथ्य पनि बुझ्नुपर्‍यो । त्यसैले बजेट घटेकोमा खासै आपत्ति होइन । मूल कुरा के हो भने विगतको बजेट खर्च भयो कि भएन, सो विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिक्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्छ । अझ हाम्रो भनाइ के हो भने कृषिले जीडीपीमा जति प्रतिशत योगदान गरेको छ, त्यति नै प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जस्तै– मलको कुरा गर्नुपर्दा रासायनिक मलका लागि राज्यले यस वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । हामीलाई साढे ७ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यकता छ । मलका लागि सरकारले अहिले जति अनुदान दिएको छ, त्यो निकै कम छ । त्यसैले मलका लागि मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । साथै ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजनमा किसानले मल, बीउ नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि आयोगले के कस्तो पहल गर्छ ? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लगायत निकायबाट यस वर्ष मलको सहज आपूर्ति हुने कुराको जानकारी आएको छ । ती निकायबाट मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको भनिएको छ । यद्यपि देशभित्रै केही पहाडी जिल्लामा मलको ढुवानीमा समस्या भइरहेको खबर पनि आएको छ । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरोस् भन्न चाहन्छु ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

काभ्रेका मुख्य सडकमार्गमा आज रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी

वैशाख १९, बनेपा । कोभिड–१९ तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा सो रोगको संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आज (आइतवार) राति १२:०० बजेदेखि काभ्रेपलाञ्चोकका दुई राजमार्ग र मुख्य सडकखण्डमा निषेधाज्ञा गरिने भएको छ । जिल्ला कमान्ड पोष्टका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले यही वैशाख २६ गते राति १२:०० बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिने बताए । जिल्लामा शनिवार मात्रै ९८ जनामा संक्रमण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सो संख्यासहित हालसम्ममा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४०७ पुगेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा काभ्रेपलाञ्चोकको भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाना अरनिको राजमार्गको साँगादेखि बनेपा बजार, धुलिखेल सरदमुकाम, पाँचखाल नगरपालिकाको बजार क्षेत्र हुँदै दोलालघाटसम्म सडकको दायाँबायाँ ५०० मिटरको क्षेत्र बन्द रहने भएको छ । त्यस्तै विपी राजमार्गको धुलिखेल चोकदेखि काभ्रेभञ्ज्याङ, भकुण्डेहुँदै मंगलटारसम्म सडकको दायाँबायाँ २०० मिटर, बनेपा तीन दोबाटोदेखि नाला भगवती मन्दिरसम्मको सडक दायाँबायाँ ५०० मिटर क्षेत्र, बनेपा–पनौती–खोपासी सडक खण्डको ५०० मिटर दायाँबायाँ क्षेत्र र पाँचखाल नगरपालिकाको जेरोकिलोदेखि कुन्ताबँेशीसम्मको सडक दायाँबायाँ क्षेत्रको २०० मिटर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गरिने भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, खानेपानी सेवा, दूरसञ्चार, बैंक, वित्तीय सेवा, इन्टरनेट, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी, मासु तथा मासुजन्य वस्तु बोकेका सवारी साधन, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कुरियर तथा डाँक सेवामा प्रयोग भएका सवारी साधनहरुले विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ । त्यस्तै, जिल्लाभित्र प्रयोग हुने विकास निर्माणका सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र अन्य निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनले राति ९ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए । सो समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालन गरेर अत्यावश्यक सामग्री खाद्य सामग्री बेचबिखन, तरकारी, औषधि पसल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य आवश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रयोग गर्ने निजी सवारी साधनको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिइने छ । निषेधाज्ञाको समयमा होटेल तथा रेष्टुरेन्टले होम डेलिभरी दिन सक्ने र विवाह, व्रतबन्ध आयोजनाका लागि दुलाहदुलहीसमेत २५ जनाभन्दा बढी नहुने गरी सहभागी हुन पाउने र त्यसका लागि कुनै अर्को ठाउँमा जानुपर्ने तथा फर्कनुपर्ने भएमा दुईओटा सवारी साधनमा बढीमा १५ जनासम्मका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि भने सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा एवम् राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालयले कर्मचारीको अवस्था हेरी माथिल्लो निकायको स्वीकृत लिई आलोपालो सेवा र अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा हाललाई स्थगित गर्ने भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सर्लाहीका सडकमा प्रहरी, नदीमा तस्कर र माफिया !

सर्लाही : जिल्लामा निषेधाज्ञाका समयमा पनि नदी दोहन निरन्तर भइरहेको छ। प्रहरीले सडकमा सुरक्षा दिइरहँदा जिल्लाका खोलानालामा यतिखेर प्राकृतिक संसाधन दोहनमा संलग्‍न तस्कर र माफियाले अड्डा जमाएर बसेका छन्‌। खाद्यान्न तथा दैनिक अतिआवश्यक वस्तु, फलफूल, तरकारी, दूध र दुग्ध पदार्थ मात्र ओसारपसार गर्न छुट दिइएका...

थाहा खबर श्रावण २०७७

निषेधाज्ञाका बेला भक्तपुरमा टिपर सञ्चालन

भक्तपुर : कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा भदौ ३ गते रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञामा सर्वसाधरणलाई अनावश्यकरुपमा हिँड्डुल समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। खाद्यान्न तथा दैनिक आवश्यक वस्तु, फलफूल, तरकारी, दुध र दुग्ध पदार्थ मात्र ओसारपसार गर्न...

थाहा खबर श्रावण २०७७