पानी सही ढंगले पिउदा औषधीको काम गर्छ

धान उत्पादन वृद्धिको संकेत

पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन भएको छ । त्यही जमीनमा धान उत्पादन वृद्धि हुनु भनेको उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो र यसलाई विकासको संकेत मान्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न पक्षले काम गरेका हुन्छन् । मलखाद, सिँचाइ, श्रमिकलगायतको भूमिका हुने भएकाले यसपटक धान उत्पादन वृद्धि हुनुले ल अफ भेरियबल प्रोपोर्शन चरितार्थ भएको छ । नेपालमा कृषि उत्पादन गुजारामुखी भएको भन्दै कृषि पेशाबाट पलायन हुने संख्या ठूलो छ । तर, पछिल्लो समय ठूलाठूला औद्योगिक घरानाले कृषिक्षेत्रमा लगानी गरेको पनि पाइएको छ । यस्ता समूहले कृषिबाट लाभ लिइसकेको भने अझै पाइएको छैन । नेपालका लागि कृषि सम्भावना बोेकेको क्षेत्र भए पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा लाभ लिन नसकिएको धेरैको भनाइ छ । कृषिमा सम्भावना नदेखेका कैयन् युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । कृषिबाट पलायन भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेका बेला अहिले जसरी धानको उत्पादकत्व बढेको देखिएको छ, यही बेला सरकारले थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जमीन वृद्धि नभएको तर उत्पादन वृद्धि हुनुले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको शुरुआत भएको देखाउँछ । त्यसैले अब सरकारले उत्पादनमा थप वृद्धि गराउन नयाँनयाँँ प्रविधिको प्रयोग तथा सिँचाइ, मल, बीउको उपलब्धतामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अहिले वृद्धि भएको धान उत्पादन अर्को वर्षमा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । कृषि गणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा रासायनिक मल, विषादी र उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोग पनि बढेको देखिएको छ । जुन अनुपातमा रासायनिक मल, विषादी र उन्नत जातका बीउको प्रयोग बढेको हो त्यसअनुसार कृषि उत्पादकत्व भने बढ्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यसको अर्थ अझै पनि यिनको समन्वित र सही ढंगले प्रयोग भएको छैन भन्ने हो । जहाँ सिँचाइ सुविधा हुन्छ त्यहाँ कृषि उत्पादन बढ्छ । त्यस्तै मल र विषादीको प्रयोगले पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्छ । त्यसमा पनि बढी उत्पादकत्वका लागि वर्णसंकर प्रजातिका बीउको विकास गरिएको छ । नेपालमा यी प्रयास भइरहे पनि कहिले मलको अभाव हुन्छ, कहिले पानी राम्ररी पर्दैन र कहिले उचित बीउको अभाव हुन्छ जसले गर्दा कृषि उत्पादकत्वमा असर परेको हुन्छ । अहिले उत्पादन बढेको देखिए पनि नेपालमा उपयुक्त खालको कृषि उपकरणको विकास भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन । कुनै पनि देशको हावापानी, माटो र बीउअनुसार खेती गर्ने तरीका भिन्न हुन्छ । नेपालमा कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउन प्रविधि र मल तथा बीउको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । तैपनि नेपालको प्रतिहेक्टर कृषि उत्पादनमा सामान्य सुधार मात्रै भएको छ । विश्वको औसत धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४ दशमलव २ मेट्रिक टन छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएको देश चीन हो जहाँ ६ दशमलव ५ मेटन धान उत्पादन हुन्छ । नेपालको उत्पादकत्व भारतको भन्दा कम रहेको छ । यद्यपि यस वर्ष सबैभन्दा उच्च उत्पादकत्व रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ पाइन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपालको धान उत्पादकत्व पाँचौं स्थानमा रहेको पाइएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये धानमा सबैभन्दा धेरै उत्पादकत्व भएको मुलुक श्रीलंका हो । श्रीलंकामा धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव ८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । ४ दशमलव ७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वका साथ बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छ । भुटान तेस्रो, भारत चौथो र नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ । भुटानको धान उत्पादकत्व ४ दशमलव शून्य ७ मेट्रिक टन, भारतको ४ दशमलव शून्य ५ मेट्रिक टन र नेपालको ३ दशमलव ८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रको उपयोग घट्दो छ । शिक्षित मानिस कृषिसँग विमुख भएसँगै यसमा लाग्ने जनसंख्या पनि घट्दो छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको अंश पनि घटिरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने हरेक सरकारको लक्ष्य रहेको पाइन्छ तर शिक्षित वर्ग यसबाट टाढिएकाले अपेक्षित मात्रामा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । बढ्दो जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्य आपूर्ति गर्न जसरी पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । कृषि पेशाप्रति रहेको विकर्षणले खाद्यसुरक्षामा अझ चुनौती थपिएको छ । यस्तोमा खाद्यसुरक्षाका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधिको उपयोग अनिवार्य नै हुन्छ तर तिनको सही प्रयोग गर्न किसान र उपभोक्तालाई सचेत पार्न आवश्यक छ । अहिलेलाई यति मात्र गर्न सक्ने हो भने एकातिर उत्पादनमा वृद्धि त हुन्छ नै अर्कोतर्फ कृषि यन्त्रीकरण, मल, बीउलगायतको प्रयोगमा वृद्धि भई बजारमा समेत सुधार हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो बेला उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जलविद्युतको विकास कसरी र कसका लागि : जलविद्युतमा लगानीका केही विकल्पहरू

नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा दुई जल्दाबल्दा प्रश्न खडा हुने गर्छन् : कसरी र कसका लागि । पहिलो प्रश्न अपार जलभण्डारलाई बिजुलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन र दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिसँग सम्बद्ध छ । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि धेरै ठूलो धनराशि र प्राविधिक उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपालसँग न पर्याप्त सम्पत्ति छ न आवश्यक उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति नै । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न वित्तीय साधन र उच्चस्तरको जनशक्ति दुवैको अभाव छ । भन्ने हो भने, नेपालसँग जति वित्तीय स्रोतसाधन र उच्चस्तरको जनशक्ति छ, त्यसको प्रयोग पनि विवेकशील ढंगले हुन सकेको छैन । वित्तीय साधन कम हुँदाहुँदै पनि केही जलविद्युत् आयोजना सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको सहभागितामा निर्माण भएका छन् । भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ । जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । जलविद्युत्को पर्याप्त विकासले देशलाई उज्यालो बनाउने मात्र होइन, निर्यातबाट समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसको विकासका लागि पारदर्शी, चिरस्थायी र टिकाउ नीति आवश्यक छ । विद्यमान नीतिबाट जलस्रोतको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सकिँदैन । आन्तरिक स्रोतले मात्र जलविद्युत्को विकास गर्न सकिँदैन । बाह्य स्रोत जुटाउन लगानीमैत्री चिरस्थायी नीति हुनु जरुरी छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत पनि यो क्षेत्रको विकासमा लगानी हुन सकेको छैन । नेपालमा १ किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न (ठाउँ, उत्पादनमात्रा र अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, मुआब्जा आदिको उपलब्धता आदि) २–३ हजार अमेरिकी डलर लाग्छ । आजसम्म यस क्षेत्रमा भएको लगानी नगण्य देखिन्छ । जति यस क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुन्छ त्यति जलविद्युत्को उत्पादनमा लाग्ने लागत बढ्छ । त्यसकारण यसको विकासमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । आन्तरिक र बाह्य पूँजी जुटाउने उद्देश्यका साथ नेपालले अन्धाधुन्ध निजीक्षेत्रका तथाकथित जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई इजाजतपत्र वितरण गरिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसदेखि प्राविधिक ज्ञान नभएका मानिससम्मलाई बिजुली निकाल्न इजाजतपत्र दिने कार्य भइरहेको छ । जलविद्युत्सम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस, राजनीतिमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायको कब्जामा इजाजतपत्र लामो समयसम्म रहिरहेको छ । यसबाट न समयमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छ न अन्य तरीकाले त्यही आयोजनाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संघसंस्था, समुदाय वा व्यक्तिहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रको व्यापार गर्न पसल नै थापेर बसेका छन् । बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले बिजुलीको सट्टामा इजाजतपत्रको व्यापार गरिरहेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने तथाकथित उत्पादकहरूमा बिजुलीको उत्पादन गर्ने होइन कि देशभरका खोलानाला आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर इजाजतपत्रको खेलो गर्ने ध्येयमात्र छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले न विगतमा कार्य गरेको थियो न यसले आउँदा दिनहरूमा काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कसैको झोलामा नेपालका खोला राख्दैमा जलविद्युत्को विकास नहुने तथ्यको उद्घाटन विगत ४–५ दशकदेखिको अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसैले विद्युत् खरीद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माण, सडक निर्माण, मुआब्जाको उचित सम्बोधन, विद्युत् उत्पादनका लागि आयात गरिने आवश्यक सामान र सामग्रीहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क आदिमा पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि उक्त क्षेत्रको विज्ञ र ख्यातिप्राप्त संघसंस्था जसले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्, लाई छनोट गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सन् २०२१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब ३ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपालको आफ्नै वित्तीय स्रोतसाधन अपर्याप्त छ । उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट भएको एउटा कुनै निश्चित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न नेपालको वर्षभरिको आम्दानीले पनि नपुग्ने हुन सक्छ । एउटा आयोजनाको निर्माण आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्दा नपुग्ने अवस्थामा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कसरी सम्भव छ ? जलविद्युत् विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युत् विकासका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम मात्र होइन, बाँकी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास आन्तरिक पूँजीको परिचालनमात्रले अकल्पनीय देखिन्छ । विगतको प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । आजको टड्कारो आवश्यकता के हो भने विगतमा भएका प्रयत्नहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन नयाँ तरीकाले नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले जलविद्युत्को विकासका लागि वैदेशिक प्र्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो । जलविद्युत् उत्पादनमा कसरी भन्ने प्रश्न कसका लागि भन्नेको पूरक प्रश्न हो । विशेषगरेर कसका लागि भन्ने प्रश्न कसले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको हो उसैको तजबिजमा निर्भर रहन्छ । यो प्रश्नको उत्तरका लागि ३ विकल्प छन् । विकल्प एक : प्रत्यक्ष लगानीमार्फत आएको रकमको सदुपयोग साँवाब्याज बुझाउने गरी नेपाल आपैmले गर्ने । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लगानीकर्ताले नै गर्ने हो भने नेपालले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै मुआब्जा, प्रसारणलाइन आदिमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । यो विकल्पमा उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार नेपालको हुन्छ । तर, यस विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् किनभने उनीहरूको लगानीमा जोखिम बढी हुन्छ । विकल्प दुई : यस विकल्पमा नेपालले नाफा र लागत लिनेदिने प्रणालीमा जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छ । यो विकल्पअन्तर्गत लगानीको अनुपातका आधारमा फाइदाको बाँडफाँट हुने गर्छ । जति लगानी छ, त्यही अनुपातमा फाइदाको बाँडफाँट हुन्छ । आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्चका साथै पानी प्रयोग गरेबापत पाउने क्षतिपूर्ति, सुरक्षा खर्च आदि नेपालको लगानी हुन्छ । उत्पादित बिजुलीको द्वैध स्वामित्व भए तापनि नेपालले पाउने उत्पादित बिजुलीको अंश नेपालको सौदाबाजी क्षमता र कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ । यो विकल्पमा उत्पादकले निर्यात गर्छ वा प्रचलित मूल्यमा घरेलु बजारमा विक्रीवितरण गर्छ । घरेलु बजारमा हुने खपत र निर्यातमा खपतको मूल्यांकन गरेर उत्पादकले कहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल वा निष्कर्ष निकाल्छ । विकल्प तीन : यदि उत्पादकले एकलौटी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्‍यो भने उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार उत्पादकमा नै निहित हुन्छ । भूमि र पानी प्रयोग गरेबापत नेपालले उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्राप्त गर्छ । यस विकल्पमा नेपालले उत्पादित बिजुली घरेलु बजारमा वितरण गर्ने हो भने उत्पादकसँग किन्नुपर्छ अन्यथा उत्पादकले जुन प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गरेको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अधिकार उसैमा सुरक्षित हुन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पाटन दरबार क्षेत्रमा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको थालनी

काठमाडाैं : ललितपुरस्थित ऐतिहासिक पाटन दरबार क्षेत्रमा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरिएको छ। ढल निर्माण, खानेपानीका पाइपलाइन बिच्छ्याउने र विद्युत् तथा टेलिफोनका लाइनहरू भूमिगत गर्नेगरी सो आयोजनाको थालनी गरिएको हो।काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबाट संयुक्त रुपमा भूमिगत काम गर्ने कार्य पाटन क्षेत्रमा एकीकृत ढंगले संचालन भइरहेका छन्।विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पाटन दरबार क्षेत्रमा वर्षातको पानी र ढलको उचित व्यवस्थापन नभएका कारण देखिएका

थाहा खबर बैशाख २०७९

‘घोषणापत्रमा गर्न सकिने कुरामात्रै छ, हवाई कल्पना छैन’

हामीले व्यवस्थित ढंगले गर्न सकिने काम मात्रै राखेका छौं । कुनै हवाई कल्पना अगाडि सारेका छैनौं । स्थानीय सरकारलाई ‘गाइडलाइन’ हुने गरी, यहाँभन्दा तल झर्न पाउँदैनौं भन्ने आधारमा घोषणापत्र बनाएका छौं ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा ११ गतेदेखि आउँछ : खानेपानी मन्त्री

ललितपुर : खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको पानी बैशाख ११ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका घर घरका धारामा आउने बताएका छन्।काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।उनले भने 'मेलम्चीको पानी समानुपातिक ढंगले उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा वितरण गर्नको लागि पाइपलाइनको परीक्षण र चुहावट नियन्त्रणको विशेष पहल गर्नु पर्छ र पानी वितरणकाे काम बैशाख ११ गतेबाट घरघरमा पुग्नेगरी गर्नुपर्छ।’सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले बोर्डको कार्

थाहा खबर चैत्र २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जनताको लगानीमा हेलचेक्र्याइँ

आन्तरिक लगानीबाटै डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित शुरू भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको प्रगति न्यून देखिएको छ । यसै अभियानअन्तर्गत पारिएको सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो छैन । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाउन लागेको यी आयोजना यतिबेला सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, काममा आशा गरिएअनुसार प्रगति नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिटो आयोजना सक्न निर्देशन पनि दिएका छन् । अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ नारा दिँदै २०७५ चैतबाट यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । यस अभियानअन्तर्गत ५ वर्षभित्रमा ३ हजार ६ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अभियानमा २१ ओटा जलविद्युत् आयोजनाहरू राखिएका छन् । तीमध्ये बढी प्रगति भएको मानिएका सान्जेन र रसुवागढीकै प्रगति चित्तबुझ्दो छैन भने अन्य आयोजनामा कामै नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै अघि बढेको आयोजनामा त्रिशूली ३बी पनि हो । नेपालीको लगानीको नारासहित यस कम्पनीको शेयर जारी पनि गरिसकिएको छ तर आयोजनाको काम भने सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको छैन । यी बाहेक अन्य आयोजनाको काम त अगाडि नै बढेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आयोजना प्रभावितहरूको विरोधका कारण कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेकाले यस्तो अवधारणामा जनतालाई शेयर दिएर काम गर्दा विनाअवरोध निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्रिशूली ३बीको आयोजनाका कर्मचारी स्थानीय बासिन्दाद्वारा हालै कुटिएका छन् । अहिले यसको काम रोकिएको छ । त्यसबाहेक खासै अवरोध नभए पनि आयोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ । त्यसलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विश्वभरि नै हरित ऊर्जाको माग छ र जलविद्युत् हरित ऊर्जा भएकाले यसलाई बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले जति नै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि काम भने गर्न सकेको छैन । एउटै आयोजना सरकार फेरिएपिच्छे कसलाई दिने भनेर निर्णय फेरिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनामा यस्तै भएको छ र हाल यसबारे कुनै निर्णय भएको छ । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्वीकृति लिन सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन । प्रसारण लाइन राम्ररी बन्न नसक्दा एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बिजुलीको स्वदेशी खपत बढाउने बताइरहेको छ तर आयातित खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिइरहेको छ । विद्युत् महसुल भने नाम मात्रको घटाइएको छ । यसरी गरिने कार्य जलविद्युत्को विकासका लागि सरकारी असहयोग नै छ भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरे केही वर्षभित्रै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई भनिरहेको छ । तर, सरकार उनीहरूको मागलाई पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ । अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ । जनतालाई ४९ प्रतिशत शेयर दिएर बनाउने भनिएका कतिपय जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भन्ने निर्णयसमेत नभएको पनि पाइन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिला हुँदा लागत बढ्न गई लगानीकर्ता लाभान्वित नहुन सक्छन् । ३५ अर्बमा बनाउने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा विलम्ब हुँदा अहिले त्यसको लागत झन्डै ९० अर्ब पुग्न आँटेको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास त बढाएको छ तर समयमा नै नबन्ने रोगको भने निदान हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई गति दिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चार लाखलाई पानी खुवाउने आयोजना

पोखराको मुख्यसहित भित्री सडकमा अहिले खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । सुरक्षाका विधि र सवारी चाप व्यवस्थापन गर्दै निकै व्यवस्थित ढंगले काम भएको देख्दा धेरै पोखरेलीले अचम्म मानिरहेका छन् । निकै व्यवस्थित र सुरक्षाका साथ गरिएको यो कामप्रति यहाँका स्थानीयवासी खुसी छन् ।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

पानी सही ढंगले पिउदा औषधीको काम गर्छ

काठमाडौं — आयुर्वेदमा पानी पिउने सही समय र मात्राको उल्लेख पाइन्छ । सही समय र मात्रामा पानी पिउँदा त्यसले औषधिको काम गर्छ । तर गलत तरिकाले, गलत समयमा र गलत मात्रामा पानी पिउँदा नोक्सानी पु–याउँछ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डा अबरार मुल्तानीले कहिले र कति पानी पिउँदा कुन रोगबाट बच्न सकिन्छ भनी बताएका छन् । दुई गिलास पानी बिहान उठ्नेबित्तिकै पिउनुस् । यसो गर्दा शरीरबाट विषाक्त पदार्थ निस्कन्छ अनि मिर्गौला स्वस्थ रहन्छ । व्यायाम गर्नुभन्दा १० मिनेटअघि एक गिलास पानी पिउनुस् । ऊर्जाको मात्रा सही रहन्छ । व्यायाम गरेक...

Lokaantar मंसिर २०७७

पानी सही ढंगले पिउदा औषधीको काम गर्छ

सम्बन्धित सामग्री