उज्यालो अनलाइन

बैशाख २०८०

ठूला अर्थतन्त्र भएका एसियाली देशहरू घट्दो जनसङ्ख्या कारण चिन्तामा

एसियाका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू घट्दो जनसङ्ख्याका कारण समस्यामा पर्न थालेका छन् । बढ्दो अर्थतन्त्र र घट्दो जनसङ्ख्याका कारण ठूला अर्थतन्त्र भएका एसियाली देशहरूमा असन्तुलन देखिन थालेको बीबीसीले एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।जन्मदर बढाउन ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका सरकारहरूले अर्बाैँ डलर खर्च गरिरहेका भए पनि जन्मदर बढाउने अभियानमा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । दक्षिण कोरियाले धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमका लागि गएकाे १६ वर्षमा दुई सय बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जापानले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?

सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन । पूँजीको लागत नियन्त्रण हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन । एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो । अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ । सस्तो विद्युत् आपूर्ति हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन । कर प्रणालीमा सुधार हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ । करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन । कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अमेरिकामा मन्दीको खतरा टरेको हो ? 'महीनामै साढे ३ लाख नयाँ रोजगारी, भेटे जति सबैलाई जागिर !'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विश्व बैंकका अध्यक्षको चेतावनी : ‘विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी रोक्न सकिँदैन’

जेठ, १३ काठमाडौं । रुसले युक्रेनमा अतिक्रमण गरेसँगै पछिल्लो समय विश्वभर महँगी बढेको छ । खाद्यान्नदेखि इन्धन र मलखादसम्म अधिकांश सामानको भाउ आकाशिएको छ । यसका कारण विश्वभर आर्थिक मन्दी निम्त्याउने र यसलाई रोक्न नसकिने बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकका अध्यक्षले चेतावनी दिएका हुन् । विश्व बैंकका प्रमुख डेभिड मालपासले बुधवार अमेरिकामा आयोजित एक व्यापारिक समारोहमा बोल्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । विश्वव्यापी आर्थिकमन्दी हुन नदिने अवस्था कसरी ल्याउन भन्ने आकलन गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । चीनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न कयौं शहरमा कठोर खालको लकडाउन गरिएको आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुने चिन्तामा बलियो बन्दै गइरहेको छ । मलपासको अभिव्यक्तिलाई विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने जोखिमसम्बन्धी पछिल्लो चेतावनीका रुपमा हेरिएको छ । ‘विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनहरूलाई हेर्दा... .. मन्दी कसरी छल्छौं भनेर हेर्न कठिन भएको छ,’ मालपासले भनेका छन् । यद्यपि, विश्व अर्थतन्त्रमा कत्तिको संकुचन आउँछ भन्नेबारे चाँहि उनले केही पनि बताएका छैनन् । इन्धनको मूल्य दोब्बर हुन्छ भन्ने परिकल्पना नै आर्थिक मन्दी निम्त्याउन पर्याप्त कारक भएको उनले बताएका छन् । गएको महीना विश्व बैंकले यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण एक प्रतिशत अंकले घटाएर ३ दशमलव २ प्रतिशतमा झारेको थियो । यूरोपका कयौं अर्थतन्त्रहरु रुसी तेल र ग्यासमा निर्भर छन् । तर यिनीहरुले निर्भरता कटौतीको योजना बनाएका छन् । रुसको ग्यास आपूर्ति कटौती गरेमा यूरोपेली क्षेत्रमा उल्लेख्य सुस्ती आउन सक्ने मालपासको भनाइ छ । इन्धनको उच्च मूल्यको कारण जर्मन अर्थतन्त्र यस अघि नै दबाबमा आइसकेको छ । शाङ्हाई समेत चीनका कयौं मुख्य शहरमा लकडाउनप्रति पनि उलने चासो देखाएका छन् । चीनको रियल इस्टेट क्षेत्र पहिलादेखि नै खुम्चिरहेको छ । यस्तोमा कोभिडका कारण लगाइएको लकडाउनले चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउने देखिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

युवा पुस्ताको तनाव : विकसित देशका ६१ % युवाहरु लक्ष्य पूरा नहुने चिन्तामा

माघ २५, काठमाडौं । युवा पुस्तालाई जोशिलो अनि जाँगरिलो पुस्ताका रुपमा हेरिन्छ । यो पुस्ताले आँटेपछि गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सोच हामी सबैमा व्याप्त छ । सबैको आशा र सपनाको भारी बोक्ने पुस्ता भएकोले पनि यो पुस्तामा तनाव कहिल्यै घट्दैन । पछिल्लो समय काममा पनि युवा पुस्ताहरुमा तनाव र निराशा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापन परामर्शदाता कम्पनी बियन एन्ड कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार युवा पुस्ता विशेषगरी जेनरेशन जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को बीचमा जन्मिएकाहरु) र मिलेनियल (सन् १९८१ देखि सन् १९९६ बीच जन्मिएका) पुस्ताका कामदारहरु पैसासँग सम्बन्धित समस्या र आफ्नो करियर कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्तित पाइए । यस्तो प्रवृत्ति विकसित अर्थतन्त्रमा झनै धेरै पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ वर्षभन्दा मुनिका करीब ६१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु वित्त, रोजगारी सुरक्षा र आगामी १० वर्षमा आफ्नो करियरको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको भेटिए । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका समूहमा भने ४० प्रतिशत मात्रै छ । सबै युवा कामदारहरु आफ्नो भविष्यप्रति हताश छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा फरक खालको अनुभव देखिएको छ । उदीयमान बजारमा आफ्नो जीवन अहिलेको पाँच वा १० वर्षपछि राम्रो हुनेछ भनेर आशा गर्नेको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो मामिला विकसित अर्थतन्त्र निकै पछाडि छ । त्यस्ता देशहरुमा भने भविष्यप्रति ६३ प्रतिशत मात्रै आशावादी पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताइरहेको छ । आर्थिक असमानता बढेको छ । पश्चिमी देशहरुमा घर किन्ने सामथ्र्य घटिरहेको छ । केही यूरोपेली देशमा यूवा बेरोजगारी लाजै मर्दो स्तरमा उक्लिएको छ । स्पेनमा ३७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्, इटलीमा यो दर २९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा १९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि वित्तीय स्थिरता हासिल गर्नु फलामे ढोका पार गर्नुभन्दा मुश्किल भइरहेको छ । उच्च कर्जा पछिल्लो समय विकसित देशहरुमा युवा कामदारहरुले उनीहरुभन्दा पुराना पुस्ताका कामदारका तुलनामा कम कमाइरहेको बियनको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक नयाँ पुस्तामा आफ्ना मातापिताले कमाएको भन्दा धेरै कमाउने, उनीहरुले बाँचेको भन्दा राम्रो जीवन बिताउने इच्छा हुन्छ । तर अमेरिकामै युवा पुस्ताहरुले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना दोस्रो विश्व युद्धयताका सबै पुस्तामध्ये सबैभन्दा तल देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दक्ष सिप चाहिने पेशामा छिरेका र त्यस्तो खालको सिप नचाहिने पेशामा छिरेका युवा कामदारहरुमाझै आय अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कलेज तहको पढाई पूरा गरेका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा नै नचाहिने काममा जोडिन पुगेका छन् । कलेजको खर्च जोहो गर्ने सामथ्र्य भएकाहरु पनि कर्जाको कहिले नसकिने थुप्रोमाथि बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् । उच्च शिक्षामा सीमित सरकारी वित्त प्राप्त हुने अमेरिकालगायत स्थानका विश्वविद्यालयहरुले नै विद्यार्थीमाथि थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारी बोकाइरहेका छन् । ‘यसमाथि जनसांख्यकी परिवर्तन भएर वृद्ध जनसंख्या बढिरहेका देशमा वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्ने भार पनि युवापुस्तामाथि नै थपिएको छ । महामारीका कारण चुलिएको कर्जा घटाउने चुनौती पनि यही पुस्ता माथि छ’, प्रतिवेदनले भनेका छ । महामारीको प्रभाव युवा कामदारहरुले भोगिरहेका यी सबै समस्या र तनाव अनौठो चाँहि होइनन् । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको सारा अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ । यसले समग्रमा श्रम बजारमा पनि विविध प्रभाव पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको रोजगारी आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किने बताएको छ । आईएलओले हालै यस वर्ष श्रम बजारको पुनःबहालीसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाएको छ । यस वर्ष विश्वको बेरोजगारी २० करोड ७० लाखमा पुग्ने अनुमान यसको छ । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनु अघि सन् २०१९ मा यो संख्या १८ करोड ६० लाख थियो । विश्वभर कार्यघन्टा अझै पनि महामारी पूर्वको स्तरभन्दा २ प्रतिशत तल छ । विकासशील देशहरुमा रोजगारी निरन्तर चपेटामा आइरहेको छ । पुनःबहालीमा सबैभन्दा कठिन समयको सामना गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरु भएको आईएलओमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा एल्डर बताउँछिन् । पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाले जागिर गुमाउँदा श्रम बजारमा लैंगिक असमानता झनै खराब भएको छ । महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । छोराछोरीको पठनपाठन ठप्प भएर घरमै बस्नु परेको वा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भएपनि उनीहरुको रेखदेख गर्न बस्नु पर्ने बाध्यता देखिएपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको जागिरमा असर परेको छ । महिलालाई जागिर र घरायशी कामकाजबीच सन्तुलन राख्न सहज होस् भनेर काखे बच्चा र शिशुहरुको स्याहार समेतको ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ मा थप लगानी गर्न जरुरी भएको पनि एल्डरले औंल्याएकी छिन् । पछिल्लो सर्वेक्षण विश्वको कुल जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेशिया र नाइजेरियामा गरिएको थियो । करीब २० हजार सहभागी र १०० भन्दा धेरैको अन्तर्वार्तामा आधारमा बियनले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कोरोना छल्ने, अघि बढ्ने

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहने सवाल थिएन । अन्य देशको अवस्था देखेर हामी यति भयातुर भयौँ कि दोस्रो केस देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दी ग¥यौँ । निश्चय नै यो बन्दाबन्दीको कारण कोरोना भाइरस हवाईजहाज चढेर नेपाल आउन पाएन । आएको भए पनि घरभित्र थुनिँदा निसास्सिएर म¥यो, त्यो निर्जीव भाइरस । बन्दाबन्दीका कारण कोरोना भाइरसको प्रचार भयो, प्रसार भने हुन पाएन । पृथ्वी नै ध्वस्त पार्नसक्ने क्षमता भएका मुलुक पनि यतिखेर आँखाले देख्न नसक्ने नाथे भाइरससँग माघको जाडोमा जस्तै थुरथुर कामिरहेका छन् । भाइरसका कारण लाखौँ व्यक्तिको निधन भएको छ । करोडौँ नागरिकको रोजगारी गुमेको छ । विश्व अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । नेपालमा बन्दाबन्दी भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लागिसक्यो । बन्दाबन्दीको सुरुमा देखिएका भोज र मोज अहिले चिन्ता र सोचमा परिवर्तन भएको छ । सम्भ्रान्त वर्गको व्यवसाय चौपट भएर हात उठाउने स्थितिमा पुगेको छ । मध्यमवर्गका व्यक्ति न मागेर खान सकेका छन्, न कमाएको बाँकी छ । निम्न आय भएका व्यक्ति त रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्तामा आधा पेट खाएर प्राण धानिरहेका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७