अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ : अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

सन्दीपको निवेदनमा सुनुवाई सकियो,आजै आदेश आउने तयारी

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र रोशनी पौडेल घिमिरेले बहस गरेका थिए।...

नागरिक दैनिक माघ २०७९

सन्दीप लामिछानेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पनि बहस गर्ने

काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस बन्द इजलासमा जारी छ। अधिवक्ताहरू कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी र सुवास पाठकले सन्दीपको पक्षमा बहस गरेका छन् । उनको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि थपिएका छन् । अब लव मैनाली, रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले बहस गर्न बाँकी छ। यसअघि थुनछेक बहसको पहिलो […]

Image Khabar आश्विन २०७९

संविधान जोगाउने हो भने चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन मिल्दैन : रमण श्रेष्ठ

३० भदौ, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अब सर्वोच्च अदालत फर्किन नहुने बताएका छन् । उनले चोलेन्द्रलाई कुनै पनि पार्टीले बोक्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा छलफलका लागि आएका उनले संविधान जोगाउने हो भने चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्किन नहुने बताए । संविधान फाल्ने हो भने गरे […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

ऐन संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैनः रमण श्रेष्ठ

काठमाडौं, १० माघ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले त्यसलाई संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “संविधानको प्रतिकूल कानुन बनेको देखियो । त्यसैले हामीले सरकारलाई निर्वाचन […]

Reporters Nepal पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश नगई न्यायालयमा सुधारको सम्भावना छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। जबरामा महत्वकांक्षा बढ्दा मन्त्रीमण्डलमा भाग खोज्न गएका भन्दै श्रेष्ठले उनलाई अब एकछिन...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

धारा ७६-५ प्रतिनिधिसभा जोगाउने सांसदको ब्रम्हास्त्र हो : अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

उनले प्रश्न गरे- प्रश्नै उठाउन नपाउने अधिकार हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएको हो र? राजाकै पालामा त उनले गरेका कामको प्रश्न प्रतिनिधिसभामा उठाइने गरेको उनले सम्झाए।

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

सभामुखले सक्रियता बढाउन जरुरी छ : रमण श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अधिकार पनि लिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले राजनीतिक दल र संसदको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा दोश्रो पटक संसद विघटन हुन पुगेको बताए । उनले सभामुखलाई सक्रियता बढाउन समेत आग्रह गरे । बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको परामर्शका क्रममा श्रेष्ठले राख्नुभएको मन्तव्य : प्रतिनिधिसभा विघटन अहिलेसम्म भएको छ कि छैन ? केही साथीहरूबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभा

Ratopati बैशाख २०७८

सभामुख सक्रिय हुनुपर्यो– रमण श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटालाई सक्रिय भुमिका खेल्न सुझाब दिएका छन् । सभामुखले बिहीबार आयोजना गरेको संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफलमा श्रेष्ठले सभामुखको सक्रियता नपुगेको बताएका छन् । उनको...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ (फोटो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। पूर्व महान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको दावी गर्नुभएको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घसहितका चार महिला सङ्गठनले २०७७ पुस २४ गते राजधानीमा आयोजित “असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको निकास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । ‘२०७२ सालको संविधानले सहजै प्रतिनिधि सभा विघटनको अनुमति दिँदैन’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संविधानले सम्भव भएसम्मका सबै विकल्प हेर भनेको छ ।’ उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो– ‘संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन ।’ उहाँले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका विभिन्न विकल्प दिएको बताउनुभयो । ‘प्रथमतः बहुमतप्राप्त पार्टीले सरकार बनाउने, द्वितीय दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, तृतीय सबैभन्दा ठुलो पार्टीले एकल सरकार बनाउने, चतुर्थ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले सरकार बनाउन दावी गरेमा त्यसलाई मौका दिनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यी चार वटै विकल्प असम्भव भए मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ ।’ उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो– ‘प्रतिनिधि सभाले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्दैन ।’ श्रेष्ठले मानिस र संविधानमा यही विषय विरोधी भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मानिसले आफूले जन्माएको बच्चाको अन्त गर्न सक्दैन, तर प्रतिनिधि सभाले आफूले आफैलाई विघटन गर्न सक्छ ।’ उहाँले राष्ट्रपतितर्फ इङ्गित गर्दै भन्नुभयो– ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले देश र जनतासामु प्रष्ट पार्नुपर्छ, उहाँले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बहुमतप्राप्त पार्टीको सरकार दावी गरिरहेका बेला अधिवक्ता श्रेष्ठले भने उक्त दावीलाई ठाडै खारेज गर्नुभयो । ‘ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी थिए । ओली दुवै दलको संयुक्त संसदीय दलको नेता पनि थिएनन् । उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले करिब ७५ प्रतिशत मतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।’ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो– ‘२०७४ फागुन २ गते दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले सरकार बनेकोमा उनलाई समर्थन गर्ने कतिपय पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले आफू बहुमतमा ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

बृहत् पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक विवादको टुंगो लगाइनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

Lokaantar मंसिर २०७७

अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ : अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

सम्बन्धित सामग्री