प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएका २९ वटा निवेदन एकसाथ खारेज

२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका २९ वटा रिट निवेदन एकसाथ खारेज भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ले यी विषयको विवाद यसअघि नै निरुपण भएको भन्ने आधारमा सबैलाई एकैसाथ खारेज गरेको हो । ती निवेदनमा तत्कालीन […]

सम्बन्धित सामग्री

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी यथावत् राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सोमबारको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने गत मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको रिटको मंगलबारको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । उक्त अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भनि गत शुक्रबार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवे

तोसिमाको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आयोगले दियो भ्याकेट निवेदन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर ३ मा उम्मेदवारी दिएकी तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए। शनिबार आयोगले कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमै रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको भन्दै खारेज गरेको थियो। कार्कीले […]

प्रभु साह, विजय गच्छदारसहित ९ जना उम्मेदवार विरुद्ध परेको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार प्रभु साह, विजय गच्छदारसहित ९ जनाविरुद्ध परेको  रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलालले अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट निवेदनमा सुनसरी ३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका विजयकुमार गच्छदार, मनाङबाट कांग्रेस उम्मेदवार रहेका टेकबहादुर गुरुङ, तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र गोविन्दराज जोशी र रौतहट क्षेत्र नं ३ का स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलगायतको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्द

२५ थान रिट निवेदन खारेज

काठमाडौं, (नेस) । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर भएका २५ थान रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरी दायर भएका अन्य ४ थान रिट निवेदन पनि सर्वोच्चबाट खारेज भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन […]

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको  संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।  उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।     उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्व...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला २८ असारमा !

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ ।७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरेकी थिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको

संसद विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका विरोधाभासपूर्ण तर्क

१८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा (रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने) सरकार पक्षको बहस सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित ११ सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ निजी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे । अधिकांशको तर्क छ, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिको एकल अधिकार हो, शेरबहादुर देउवालाई […]

रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको दावी

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट एक दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुने भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क गरेको छ । सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस …