सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट एक दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुने भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क गरेको छ । सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस …