महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रो

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा चुनावबाट ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउन कठिन हुने देखिएको छ । मंसिर १० मा हुने चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी निकै कम परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १७ जना र प्रदेशसभाका लागि २४ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा

भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आधा आकाश ढाक्ने महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व भए पनि सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । नेपाल ब्युटिसियन सङ्घले आज भक्तपुरको चाँगुनारायणमा आयोजना गरेको अनाथ बालबालिका सहयोग कार्यक्रममा अब बन्ने प्रत्येक सरकारमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा लेखिनुपर्ने बताए । चुप लागेर बस्दैमा […]

जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आए पनि महिलाको सवालमा हामी एकमत हुन्छौंः जुली

काठमाडौं, १० मंसिर । धनुषा ३ की नवनिर्वाचित सांसद एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य जुलीकुमारी महतोले संसदमा महिला प्रतिनिधित्व घट्न दिन नहुने औंल्याएकी छन् । जुनसुकै दलबाट जिते पनि महिलाको सवालमा एकमत हुने पनि उनले बताइन् । ‘जनसंख्याका हिसाबले महिला ५२ प्रतिशत छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुन्छ नै […]

दलहरुलाई आयोगको पत्र : प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनू

२ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ पनि एक महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्यकारी छैन । तर आयोगले आयोगले दलहरुलाई पत्र पठाई प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाइ महिला […]

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न संविधान संशोधन आवश्यक

आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व’ विषयक सङ्घीय संसद्का महिला सांसदसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाउनुभयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला अधिकार उनीहरुको दबाबका कारण भएको …

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन ध्यानाकर्षण

राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सरोकारवाला दलहरूका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले हाल दलहरूबीच जारी गठबन्धनको माहोलले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वमा कमी आउन सक्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य महिलाको प्रतिनिधित्व हुने वातावरण सुनिश्चित गराउन दबाब दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपालमा मात्रै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित – प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटामात्रै देश भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार कांग्रेस नेतृ एवं संघीय सांसद डा डिला संग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालीका सपना अधुरै’ पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले नेपालले महिलामात्रै नभएर दलित, जनजाति, आदिवासी सबैको अत्यन्तै समावेशी […]

महिला प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व नै खोजेका छौंः सीता गुरुङ

काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा महिलाले प्रतिनिधित्व मात्र नभई नेतृत्व नै खोजेको बताएकी छन् । पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि पदाधिकारीमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै […]

एमाले स्थायी कमिटीमा कोही महिला नेता अटाएनन्

काठमाडौँ। नेकपा एमालेको आज गठन भएको १९ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एकजना पनि महिला प्रतिनिधित्व नभएपछि चर्को आलोचना भएको छ। केही महिनाअघि मात्र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए तर आज गठित स्थायी कमिटीमा कोही महिला सदस्य नभएपछि पार्टीका महिला नेत्रीहरूले यसलाई तत्कालै सच्याउन नेतृत्वलाई दवाब दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो

राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत पुगेकाले प्रतिनिधिसभामा ४ प्रतिशत घट्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभामा पुगेका महिला प्रतिनिधित्व घटाएर ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनेछन्।