४.५ मेगावाटको इन्द्रावती-२ को लाइसेन्स नेशनल हाइड्रोपावरले सवा ६ करोड रुपैयाँमा किन्यो
काठमाडौं। ४.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती-२ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र नेशनल हाइड्रोपावरले पाएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदिमा यो आयोजनाको अध्ययन
काठमाडौं । नबिल स्टक डिलर लिमिटेडले पछिल्लो ६ महीनाको अवधिमा ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार गत असार मसान्तससम्मको तुलनामा पछिल्लो ६ महीनामा साढे ११ प्रतिशत खुद नाफामा वृद्धि देखिएको हो । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीले ५ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको थियो ।
नेपालमा दोस्रो स्टक डिलरको रूपमा गत भदौ २० गतेदेखि कारोबार शुरु गरेको यस कम्पनीको सञ्चालन नाफा पुस मसान्तसम्म ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । सञ्चालन नाफा भने असार मसान्तसम्मको तुलनामा घटेको हो । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको सञ्चालन नाफा ८ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।
६ महीनामा वित्तीय खर्च १८ लाख ६९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएको कम्पनीले सञ्चालन आम्दानी यस अवधिसम्म ९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गरेको छ । तेस्रो तहको धितोपत्र दलाल व्यवसायीको रूपमा यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स पाएको हो । धितोपत्र बजारमा पृथक पहिचान कायम गर्ने गरी अघि बढेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तेस्रो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० कराड न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकेको थियो । तोकेभन्दा बढी पूँजी कायम गरी यस कम्पनीले ६८ नम्बर ब्रोकर कम्पनीको नामबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
पुस मसान्तसम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित छ । कुल सम्पत्ति २ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको यस कम्पनीको कुल दायित्व ९२ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०८ रुपैयाँ ३३ पैसा छ ।
काठमाडौं । चार लघुबीमा कम्पनीले १ महीनामा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमांकको बीमालेख जारी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीले असारमा ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमालेख जारी गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले गत मङ्सिर ११ मा तीन लघु जीवन बीमा र चार लघु निर्जीवन बीमा गरी सातओटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडेको थियो । तीमध्ये चारओटाले कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरूले दुर्गम, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार असारमा दुई लघु जीवन बीमा कम्पनीले ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको २१९ ओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले १२७ ओटा बीमालेख जारी गरेर १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले भने ९२ ओटा बीमालेख जारी गरेर ६४ हजार रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
लघु निर्जीवन बीमातर्फ असारमा दुई बीमा कम्पनीले ८० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको तीनओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । असारमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार रुपैयाँ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
नेपालमा लघुबीमा नयाँ अवधारणा भएको तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नेपालका अनुसार बीमा प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लघु बीमा कम्पनीको मर्म बुझेर काम छुट्ट्याउने हो भने नयाँ लघु बीमा कम्पनीले बीमाको दायरा थप विस्तार गर्न मद्दत गर्छ ।
‘प्राधिकरणले अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर लघुबीमा कम्पनीले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीको भन्दा फरक क्षेत्र छुट्ट्याउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त कम्पनीहरुले काम गर्ने क्षेत्र छुटाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पनि त्यसै गरी लघुबीमा कम्पनीले काम गर्न पाउने दायरा छुट्ट्याउने हो भने बीमाक्षेत्र विकास र विस्तारमा यी कम्पनीले थप मद्दत मिल्छ ।’
गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी नेपालमा लघु बीमामा अथाह सम्भावना भएको बताउँछन् । ‘गार्डियन माइक्रोले सञ्चालनमा आएको ५–६ दिनमै १२७ ओटा बीमालेख जारी गरेको छ । सञ्चालनमा आएको केही उक्त संख्यामा बीमालेख जारी हुनु भनेको यस क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने ।
लघुबीमा कम्पनीहरूको मुख्य लक्षित समूह निम्न आय भएको वर्ग भएकाले लघुबीमाबारे सचेतना आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । सीईओ भण्डारीका अनुसार गार्डियन माइक्रोले सबै प्रोसेस मोबाइल एपबाटै हुने र जहाँबाट जुनसुकै समय बीमा गर्ने बनाएको छ । यस्तै बीमितलाई सेवामा सहजीकरण गर्न कम्पनीले सबै काम पेपरलेस बनाएको छ ।
माघ ६, चितवन । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ६ महीनामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनमा झण्डै ४० करोड संकलन भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म कार्यालयले सबै शीर्षकमा गरी ३९ करोड ९२ लाख १८ हजार ८४४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।
कार्यालयले मुख्यतः यातायात क्षेत्रको आम्दानी, प्रशासनिक दण्ड जरीवाना, सवारी साधन कर, सवारी दस्तुर र आयकर शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ । कार्यालयले सबैभन्दा बढी सवारीसाधन कर शीर्षकमा कर संकलन गर्ने गरेको छ भने सबैभन्दा कम प्रशासनिक दण्ड जरीवानाबाट असुलेको छ ।
जसअनुसार सवारीसाधन कर शीर्षकमा सो अवधिमा ३२ करोड २८ लाख ९७ हजार १२६ रुपैयाँ र प्रशासनिक दण्ड जरीवानाबाट ५६ लाख ४६ हजार ३८६ रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ ।
यस्तै, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट २ करोड ८६ लाख ६८ हजार ४६० रुपैयाँ, सवारी दस्तुरबाट २ करोड ७३ लाख ७९ हजार ६०१ रुपैयाँ, र आयकर शीर्षकबाट १ करोड ४६ लाख २७ हजार २७० रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी संकलन साउनमा कम भदौमा
कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार चालू आवको पुसससम्म सबैभन्दा बढी कर संकलन साउनमा भएको छ भने सबैभन्दा कम भदौ महीनामा संकलन भएको छ ।
जस अनुसार साउन महीनामा ७ करोड ८२ लाख ५३ हजार ३८० रुपैयाँ र भदौ महीनामा ४ करोड ५४ लाख ४६ हजार ४६६ रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै असोज महीनामा ६ करोड ३५ लाख ८७ हजार ९८४, कात्तिकमा ६ करोड ७६ लाख ९६ हजार ४९८, मंसिर महीनामा ७ करोड २१ लाख ९९ हजार ८५४ रुपैयाँ र पुस महीनामा ७ करोड २० लाख ३४ हजार ६६२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख विनोद पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिममा राजस्व तिर्न तथा नवीकरण गर्न छूटेका सवारीधनीहरुले साउन महीनामा कर तिर्न आउने हुनाले स्वभाविक रुपमा साउन महीनामा बढी कर संकलन हुने गरेको बताए ।
‘चैत, असार साउनमा तुलनात्मक रुपमा भन्दा अन्य महीनाभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ पौडेलले भने, भदौ महीनामा १० दिन लगातार निषेधाज्ञा भएकोले कम राजस्व संकलन भएको हो ।’ कार्यालयले यस वर्षमा ६५ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अहिले चालक अनुमति पत्र नवीकरणबाट पनि थप आम्दानी भएकोले लक्ष्यभन्दा बढीनै राजस्व संकलन हुने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । हाल कार्यालयले भीडभाड र कोरोना जोखिम कम गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स तथा सवारी नवीकरणका लागि कार्यालयको वेबसाइट मार्फत अनलाइन टोकन प्रणाली शुरु गरेको छ ।
कार्यालयमा गत महीनादेखि नै लाइसेन्सका लागि यसअघि नै अनलाइन टोकन शुरु गरिएको थियो ।
मंसिर १९,काठमाडौ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष गत वर्षभन्दा २४ दशमलव ७२ गुणाले कम्पनीको खुुद नाफामा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू. २ करोड ३७ लाख ६५ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ५८ करोड ७४ लाख ४३ हजार यो नाफा गरेको हो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम विद्युत् विक्री गरेको कम्पनीको राइट ब्याक प्रोभिजनका कारण नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
राइट ब्याक प्रोभिजन अघि रू. २ करोड ९८ लाख ३ हजार नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले रू. ६१ करोड ७२ लाख ४७ हजार राइट ब्याक प्रोभिजन गरेकाले खुद नाफा गर्न सफल भएको हो ।
कम्पनीको विद्युत विक्री आम्दानी गत वर्षको भन्दा घटेको छ । गत वर्ष विद्युत विक्रीबाट रू. ६ करोड ६४ लाख १४ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष साढे ७९ प्रतिशत कम रू. १ करोड ३५ लाख ७६ हजार मात्र विद्युुत् विक्रीबाट आम्दानी गरेको हो ।
विद्युत् विक्री आम्दानीमा कमि र व्यवस्थापकीय खर्च वृद्धि भएसँगै कम्पनी रू. १ करोड ४७ लाख ४१ हजार सञ्चालन घाटामा रहेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूूँजी रू. १ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख ११ हजार छ ।
खुद नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै गत वर्षसम्म रू. ३८ ककरोड १० लाख ६८ हजार ऋणात्मक रहेको जगेडा कोष रकम ऋणात्मक अवस्थादेखि सुधारिएर रू. २३ करोड २२ लाख ३८ हजार कायम भएको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४१ दशमलव ३१ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११६ दशमलव ७६ छ ।
सरकारले कम्पनीलाई ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कात्तिक २८ गते अनुमति दिइसकेको छ ।
बोलकबोल माध्यमबाट अनुमति पत्र प्रदान गर्ने नीति लिएर गराइएकोे प्रतिस्पर्धामा कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको थियो । उक्त आयोजनामा गरिएको लगानीमध्ये रू. ६१ करोड ७२ लाख ४७ हजार राइट ब्याक प्रोभिजन गरिएको जानकारीसमेत कम्पनीले दिएको छ ।
यो पनि हेर्नुस् :
नेशनल हाइड्रोले पायो तल्लो इन्द्रावतीको सर्भेे लाइसेन्स
चौथो त्रैमासमा नेशनल हाइड्रोपावर २ करोड २१ लाख नोक्सानीमा
काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । कम्पनीले बुधवार विद्युत् विकास विभागबाट यस्तो अनुमतिपत्र पाएको हो ।
कम्पनीले उक्त आयोजना बनाउन गत असारमै विभागबाट आशयपत्र (एलओआई) पाइसकेको थियो । थप प्रक्रिया पूरा भएपछि कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएको हो ।
कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले उक्त आयोजना निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । अब तत्काल सर्भेको काम पनि अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले २ वर्षभित्रै सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्छाैं, त्यसपछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिनेछौं,’ उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोकस्थित उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावरसहित चार कम्पनीले बोलपत्र दिएका थिए । त्यसमा नेशनल हाइड्रोपावरले बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि गत असारमै आशयपत्र दिइएको थियो । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो ।
यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएन् ।
अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो ।
चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीना (साउन)मा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चितवनले साढे ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सवारीसाधन कर शीर्षकमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको भने चालक अनुमतिपत्र कर सबैभन्दा कम संकलन गरेको छ ।
सवारीसाधन कर शीर्षकमा ६ करोड ४२ लाख ३३ हजार १५० रुपैयाँ, चालक अनुमति नवीकरण र सवारी दस्तुर किताब गरी ३५ लाख ४२ हजार ९४० रुपैयाँ संकलन गरेको हो । यस्तै कार्यालयले यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ७० लाख १९ हजार ८४० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । प्रशासनिक दण्ड जरीवानाबाट भने साउनमा कुनै रकम असुली भएको छैन ।
कार्यालय प्रमुख सुवास उप्रेतीले साउनमा निषेधाज्ञाका बीच कार्यालय नियमित खुलेकोले अपेक्षित रूपमा कर संकलन गर्न सकिएको बताए । यो वर्ष नियमित कार्यालय खुल्न पाएमा ६५ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, चितवनको भरतपुरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण गरिने भएको छ । अघिल्लो साता मात्र नियुक्त भएका बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात मन्त्री केशवराज पाण्डेले चितवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो कार्यको शुरुआती निर्णय गरेका हुन् । अनुमतिपत्र निर्णय गरिए पनि विभागबाट हालसम्म अनुमति प्राप्त भएको छैन । कार्यालयका प्रमुख उप्रेतीले निर्णय भए पनि सेवा भने शुरू भइनसकेको बताए । ‘निर्णय चाहिँ भयो, तर जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पक्षका विषय टुंगिन बाँकी नै छ,’ उप्रेतीले भने । निषेधाज्ञाका र सेवाग्राहीको चापका कारण कार्यालयमा भीड बढेपछि कार्यालयले ई–टोकन प्रणाली लागू गरेको छ । ई–टोकन एमओडट बागमतीडट जीओभी डट एनपीमा गएर सेवा लिन सकिनेछ । कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले भीडभाड व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइनबाट सेवाग्राहीले आफू अनुकूल मिति र समयमा सेवा लिन सक्नेछन् । ‘यो प्रणालीले भीड व्यवस्थापन, कोरोना जोखिम न्यूनीकरण र समयको सदुपयोग पनि हुन्छ,’ उनले भने । हाल यस कार्यालयमा दैनिक ५०० भन्दा बढीले सेवा लिँदै आएका छन् ।
भदौ १०, चितवन । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनले चालू आवको साउन महीना ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले सबैभन्दा बढी सवारीसाधन कर शिर्षकमा राजस्व संकलन गरेको छ भने सबैभन्दा कम चालक अनुमति पत्रबाट कर संकलन गरेको छ । जसअनुसार सवारीसाधन कर शिर्षकमा ६ करोड ४२ लाख ३३ हजार १५० रुपैयांँ र चालक अनुमति नवीकरण र सवारी दस्तुर किताव गरी ३५ लाख ४२ हजार ९४० रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
यस्तै कार्यालयले यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ७० लाख १९ हजार ८४० रुपैयांँ संकलन गरेको छ । प्रशासनिक दण्ड जरीवानाबाट भने साउन महीनामा कुनै रकम असुल भएको छैन ।
कार्यालय प्रमुख सुवास उप्रेतीले साउन महीनामा निषेधाज्ञाका बीच कार्यालय नियमित खुलेकोले अपेक्षित रुपमा कर संकलन गर्न सकिएको बताए । यो वर्ष नियमित कार्यालय खुल्न पाएमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।
चालक अनुमति पत्र नविकरण गर्ने तयारी
अब चितवनको भरतपुरबाटनै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नविकरण गरिने भएको छ । अघिल्लो साता मात्र नियुक्त भएका बाग्मती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा यातायात मन्त्री केशवराज पाण्डेले चितवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो कार्यको शुरुवाती निर्णय गरेका हुन् ।
अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय भएपनि विभागबाट हालसम्म अनुमति प्राप्त भएको छैन । कार्यालयका प्रमुख उप्रेतीले निर्णय भएपनि सेवा भने शुरु भइनसकेको बताए ।
‘निर्णय चाहीं भयो, तर जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पक्षका कुराहरु पनि बाँकी नै छ’, उप्रेतीले भने । निषेधाज्ञाका र सेवाग्राहीको चापका कारण कार्यालयमा भीड बढेपछि कार्यालयले ईटोकन प्रणाली लागू गरेको छ । कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले भीडभाड व्यवस्थापन गर्न यो प्रणालीलाई भेटघाट व्यवस्थापन प्रणाली नामकरण गरिएको बताए ।
उनका अनुसार अनलाईनबाट सेवाग्राहीले आफू अनुकुलको मिति र समय लिन सक्ने छन् । र सोही समयमा गएर उनीहरुले सेवा लिन सक्नेछन । ‘यो प्रणालीले भीड व्यवस्थापन पनि हुन्छ, कोरोना जोखिम न्यूनिकरण पनि हुन्छ । समयको सदुपयोग पनि हुन्छ’ उप्रेतीले भने ।
काठमाडौं । सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै छनोट गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यसै हप्ता कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइएको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट गरिएको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो ।
विभागले गत सोमवार यस विषयमा सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यसको एक हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरे नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिइने विभागको भनाइ छ ।
यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको (नेपाल बंगलादेश) ग्रूपले नै उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् ।
अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको सातौं वर्षदेखि १६औं वर्षसम्म वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सरकारलाई भुक्तानी दिँदै जानुपर्नेछ ।
यता, कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले गुमेको आयोजना फिर्ता आउनु खुशीको विषय भएको बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई करीब डेढ वर्षजति त आयोजनाको अध्ययन गर्न नै लाग्छ । त्यसपछि डेढ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
अब सो आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको भने छैन । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । लगानी जुटाउने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ऋण, हकप्रद तथा बोनस शेयरमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट लगानी जुटाउने योजनामा छौं ।’
यस्तै, अब कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि बढेको उनले बताए । कम्पनीले पहिले उक्त आयोजनामा करीब ६५ करोड लगानी गरेको थियो, जुन अहिले कम्पनीको खराब लगानी अन्तर्गत छ । आयोजनाको लाइसेन्स पाउने पक्का भएपछि त्यो अब असल लगानी अन्तर्गत आउनेछ । ‘यसो गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नेछ । फलस्वरूप हामी लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ पाण्डेले भने ।
१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले कम्पनी इजाजतपत्रको धरौटी रकम ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाले प्रस्ताव फिर्ता नभए नै म्यानपावरको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई नै बझाउने निर्णय निर्णय गरेको छ ।
लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिने नेपाल …
.jpg)
