स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा अलपत्र, निजी क्षेत्र भने अग्रसर
सरकारले नवीन विचारमा आधारित आविष्कार, उद्यम र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ‘सुरुवाती कोष (स्टार्टअप फन्ड)’ स्थापना गर्नेे घोषणा गरेको एक दशक पुग्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत...
३१ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपालको निजी क्षेत्र निराश रहेको बताएका छन् । यो बुझेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटका कार्यक्रमहरू ल्याएको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार …
युवा उद्यमीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र अगाडि सरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।परिसंघअन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्चले शनिबार नेपाल स्टार्टअप फेष्ट (नवप्रवर्तन)–२०२२को आयोजना गर्दैछ भने महासंघले आफूले अगाडि सारेको ५० बिजनेस तथा ५० लगानीकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भावित लगानीकर्ताहरूसमक्ष २० युवा उद्यमीले […]
जेठ १०, काठमडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको पनि बताएका छन् ।
‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका माग धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको उल्लेख गर्दै उनले पुर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुने बताएका छन् ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको बताएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिकरणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले कृषि रवनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको पनि परिसंघले बताएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम परिसंघको माग अनुसार आएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी जस्ता कार्यक्रम पनि परिसंघले पहिल्यैदेखि उठाएको मुद्दा भएको अग्रवालको भनाइ छ ।
परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई सहयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि उनले बताएका छन् । परिसंघले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिंचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन मुलक क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए ।
उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण छ’, मल्लले भनेका छन्, ‘यसलाई बजेटले कसरी प्रस्ष्ट्याउँछ हेर्न बाँकी छ ।’
सरकारले नै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरेको तथ्यलाई भन्सार विभागको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । सरकारले नै आयातमुखी नीति लिएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्न गएको सरकार आफैं बिस्तारै स्वीकार गर्दै छ । सरकारले बजेटको तयारी गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्ने क्रममा आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका कारण निजी क्षेत्र पनि बिस्तारै उद्योगबाट ब्यापारतिर लागेका देखिन्छन् । […]
नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने हामीले आफ्नै उत्पादनमार्फत् अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न सक्छौं। निजी क्षेत्र र किसानहरुका लागि माटो आधारभूत कुरा हो। हामीले आफ्ना सामानहरुलाई बिचौलियामार्फत् नभएर उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सिधै पुर्याउँछौं। हामीसँग चामल, घ्यु, तेलजस्ता उत्पादन छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट सरोकारवालाहरू उत्साहित भएका छन् । यद्यपि वर्तमान परिस्थितिमा नीति कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरू खुशी देखिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि कर्जाको सीमा निर्धारण गरी विपन्न वर्गमा सूचीकृत गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्घोषलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई गत वर्षदेखि दिइएको राहतलाई निरन्तरत...
विराटनगर-नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन् ।उद्योग संगठन मोरङको ४८औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले सरकार र निजीको सहकार्यले मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास हुने बताए । उनले भने, “निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको आधारशिला भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ढुक्क भएर तपाईंहरू […]
.jpg)
