क्यानडाले खारेज गर्‍यो चिनियाँ कम्पनीसँग गरेका खनिज सम्झौता

बजेट घाटाको अर्थशास्त्र

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मङ्सिरको अन्तिमसम्म सरकारको बजेट घाटा ७० अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । यसअवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको छ भने राजस्व र अनुदान गरी ३ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आमदानी गरेको छ । यसरी आमदानीभन्दा बढी खर्च गर्दा सरकार समस्यामा पर्छ तर कतिपय अवस्थामा धेरै देशले घाटाको बजेट नै बनाउँछन् । नेपालले पनि २१ दशकभन्दा बढी समयदेखि घाटाको बजेट बनाउँदै आएको छ । त्यसरी बनेको बजेटमा पनि लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन सकेको देखिन्न भने सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । घाटाको बजेट बनाएर पनि पूँजी निर्माण गर्ने हो र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने हो भने त्यो त्यति समस्या मानिँदैन । तर, नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा बजेट वितरण हुन्छ र सरकारी कर्मचारीकै तलबभत्तामा बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । त्यसैले यो निकै चुनौती बन्दै गएको छ । तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । आर्थिक मन्दीका समयमा घाटाको बजेट बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन नै छ । न्यून आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन नोट छापेर पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ र मागमा वृद्धि गराउँछ । तर, नेपालको घाटाको बजेटले यी दुवै काम गराएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा यो बजेट घाटा आर्थिक संकटको समाधान होइन, संकटको कारण बनिरहेको छ । त्यसमाथि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर बजेट घाटामा जानु चिन्ताको विषय हो । जुन जुन देशले उत्पादनभन्दा बढी वितरण गर्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्यामा पर्छ । खनिज तेलबाट धनी भएको भेनेजुएलाले अनुदान दिएर बजार सस्तो बनायो । तर, जब तेलको मूल्य घट्यो र उसको तेलले बजार पाउन गाह्रो भयो ऊ संकटमा फस्यो । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुका कारणमध्ये एउटा यस्तो वितरण पनि हो । नेपाल त्यही बाटोमा छ । ‘आमदानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ भनेजस्तै सरकारले राजस्व बढाउन सकेको छैन तर उसको खर्च घट्ने कुनै लक्षण छैन । राजस्वको ठूलो अंश चालू बजेट र सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको छ । राज्यले नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु राम्रो हो । तर, सरकारको सामथ्र्य नभएको अवस्थामा यो निकै अप्ठ्यारो बोझ साबित हुन्छ । यस्तो खर्च घटाउने वा हटाउने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गर्दैन । फलत: सरकार टाट पल्टिन सक्छ । नेपालको प्रशासन संयन्त्र निकै भद्दा छ, उत्पादनमुखी वा परिणाममुखी छैन । अर्थात्, सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि जेजति खर्च गर्छ त्यसअनुसार न सरकारी काम भएको छ न त जनताले राम्रो सेवा पाएको अनुभव नै गरेका छन् । त्यसमा पनि अनावश्यक सयौं संस्थाहरू छन् जसले अर्थतन्त्र वा प्रशासनयन्त्रमा केही पनि सहयोग गर्दैनन् । त्यस्ता संस्था खारेज गर्न वा एकीकरण गर्न सरकारले गठन गरेको सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले सुझाव दिएको छ । तर, त्यो सुझाव एकातिर थन्क्याएर सरकारले प्रशासनयन्त्रको आकार झनै बढाउँदै लगेको छ । संघीय सरकारले हेर्न नपर्ने कामका लागि पनि विभागहरू छन् र ती नै विभाग प्रदेशहरूमा पनि छन् । यस्तो दोहोरो प्रशासनका कारण खर्चमात्र बढेको छैन, कामको क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रदेशहरू असन्तुष्टसमेत बनेका छन् । यसले नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक विवादलाई मात्र जन्माइरहने र तिनको समाधान अनन्तकालसम्म नहुने अवस्थालाई देखाउँदै छ । राज्य संयन्त्रले सबैभन्दा मुख्य कुरा अर्थतन्त्र हो भनेर नबुझेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने देखिन्छ । तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । पूँजीगत खर्चको दाँजोमा चालू खर्चको भारी बढेको बढ्यै भए पनि र पूँजीगत खर्च हुन नसके पनि कुनै राजनीतिक दलका लागि यो चिन्ताको विषय नबन्नु निकै दुर्भाग्य हो । अर्थतन्त्र पहिलो र राजनीतिक वा सामाजिक मुद्दा त्यसपछिको विषय भन्ने स्थापित नहुने हो भने मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । घाटा बजेटको खाडलमा थलिइरहनेछ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पालिकाको अडान : एक्याप हाम्रो मातहत कि खारेज

२७ फागुन, पोखरा । हिमाली जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार स्थापना भएको ‘एक्याप’को नीति नियमका कारण घरपझोङ गाउँपालिकाले भोग्नुपरेको सास्ती धेरै छ । जडिबुटी, खनिज, नदी, खानीजन्य पदार्थलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउन नपाउँदा घरपझोङको राजश्वको स्थिति न्यून छ । एक्यापकै […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज

क्यानडाले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेका खनिज सम्झौता खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी तीन वटा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा क्यानडा पुगेको हो । साथै उसले ती कम्पनीलाई सम्झौताबाट बाहिरिन आदेश पनि दिएको छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०७९

सुरक्षालाई ध्यान दिँदै तीन चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज

चीनले विश्वभरका दुर्लभ खनिज तत्वमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेका बेला क्यानाडाको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको छ । धातु एवम् खनिजमा आत्मनिर्भर बन्ने बेइजिङको प्रयासमा तुषारापात भएको छ ।

HamraKura आश्विन २०७९

क्यानडाद्वारा खनिज सम्झौताबाट बाहिरिन चिनियाँ कम्पनीलाई निर्देशन

क्यानडाले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेका खनिज सम्झौता खारेज गरेको छ। क्यानडाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी तीन वटा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकाे हो। साथै उसले ती कम्पनीलाई सम्झौताबाट बाहिरिन आदेश पनि...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

क्यानडाद्वारा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज

ओटावा। क्यानडाले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेका खनिज सम्झौता खारेज गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी तीन वटा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा क्यानडा पुगेको हो। साथै उसले ती कम्पनीलाई सम्झौताबाट बाहिरिन आदेश पनि दिएको छ।

Nepali Patra आश्विन २०७९

अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डबीच एक्सचेन्ज सञ्चालनमा कुरा नमिल्दा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा अलमल

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ । डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए । अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए । यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ । तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ । नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ । तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ । सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ । क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो । अष्ट्रेलियाको कायापलट हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ । फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘क्रसरमा राजनीतिक प्रभाव ज्यादा छ’

सबै मापदण्ड पूरा गर्ने एउटा पनि उद्योग छैनन् । उनीहरूलाई मापदण्ड संशोधन गरेर पटक-पटक छुट दिइँदै आएको छ । मापदण्ड पूरा नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार कारबाही भएको छैन ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

क्यानडाले खारेज गर्‍यो चिनियाँ कम्पनीसँग गरेका खनिज सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री