चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मङ्सिरको अन्तिमसम्म सरकारको बजेट घाटा ७० अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । यसअवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको छ भने राजस्व र अनुदान गरी ३ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आमदानी गरेको छ । यसरी आमदानीभन्दा बढी खर्च गर्दा सरकार समस्यामा पर्छ तर कतिपय अवस्थामा धेरै देशले घाटाको बजेट नै बनाउँछन् । नेपालले पनि २१ दशकभन्दा बढी समयदेखि घाटाको बजेट बनाउँदै आएको छ । त्यसरी बनेको बजेटमा पनि लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन सकेको देखिन्न भने सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । घाटाको बजेट बनाएर पनि पूँजी निर्माण गर्ने हो र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने हो भने त्यो त्यति समस्या मानिँदैन । तर, नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा बजेट वितरण हुन्छ र सरकारी कर्मचारीकै तलबभत्तामा बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । त्यसैले यो निकै चुनौती बन्दै गएको छ ।
तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन ।
आर्थिक मन्दीका समयमा घाटाको बजेट बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन नै छ । न्यून आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन नोट छापेर पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ र मागमा वृद्धि गराउँछ । तर, नेपालको घाटाको बजेटले यी दुवै काम गराएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा यो बजेट घाटा आर्थिक संकटको समाधान होइन, संकटको कारण बनिरहेको छ । त्यसमाथि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर बजेट घाटामा जानु चिन्ताको विषय हो । जुन जुन देशले उत्पादनभन्दा बढी वितरण गर्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्यामा पर्छ । खनिज तेलबाट धनी भएको भेनेजुएलाले अनुदान दिएर बजार सस्तो बनायो । तर, जब तेलको मूल्य घट्यो र उसको तेलले बजार पाउन गाह्रो भयो ऊ संकटमा फस्यो । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुका कारणमध्ये एउटा यस्तो वितरण पनि हो । नेपाल त्यही बाटोमा छ । ‘आमदानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ भनेजस्तै सरकारले राजस्व बढाउन सकेको छैन तर उसको खर्च घट्ने कुनै लक्षण छैन । राजस्वको ठूलो अंश चालू बजेट र सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको छ । राज्यले नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु राम्रो हो । तर, सरकारको सामथ्र्य नभएको अवस्थामा यो निकै अप्ठ्यारो बोझ साबित हुन्छ । यस्तो खर्च घटाउने वा हटाउने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गर्दैन । फलत: सरकार टाट पल्टिन सक्छ ।
नेपालको प्रशासन संयन्त्र निकै भद्दा छ, उत्पादनमुखी वा परिणाममुखी छैन । अर्थात्, सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि जेजति खर्च गर्छ त्यसअनुसार न सरकारी काम भएको छ न त जनताले राम्रो सेवा पाएको अनुभव नै गरेका छन् । त्यसमा पनि अनावश्यक सयौं संस्थाहरू छन् जसले अर्थतन्त्र वा प्रशासनयन्त्रमा केही पनि सहयोग गर्दैनन् । त्यस्ता संस्था खारेज गर्न वा एकीकरण गर्न सरकारले गठन गरेको सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले सुझाव दिएको छ । तर, त्यो सुझाव एकातिर थन्क्याएर सरकारले प्रशासनयन्त्रको आकार झनै बढाउँदै लगेको छ । संघीय सरकारले हेर्न नपर्ने कामका लागि पनि विभागहरू छन् र ती नै विभाग प्रदेशहरूमा पनि छन् । यस्तो दोहोरो प्रशासनका कारण खर्चमात्र बढेको छैन, कामको क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रदेशहरू असन्तुष्टसमेत बनेका छन् । यसले नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक विवादलाई मात्र जन्माइरहने र तिनको समाधान अनन्तकालसम्म नहुने अवस्थालाई देखाउँदै छ । राज्य संयन्त्रले सबैभन्दा मुख्य कुरा अर्थतन्त्र हो भनेर नबुझेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने देखिन्छ । तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । पूँजीगत खर्चको दाँजोमा चालू खर्चको भारी बढेको बढ्यै भए पनि र पूँजीगत खर्च हुन नसके पनि कुनै राजनीतिक दलका लागि यो चिन्ताको विषय नबन्नु निकै दुर्भाग्य हो । अर्थतन्त्र पहिलो र राजनीतिक वा सामाजिक मुद्दा त्यसपछिको विषय भन्ने स्थापित नहुने हो भने मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । घाटा बजेटको खाडलमा थलिइरहनेछ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
