सिन्धुपाल्चोक (अस) । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ स्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगअन्तर्गत बन्द रहेको खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । खरी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण र खानी सुधारका लागि बजेटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै बजेट व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि उपकरण र भूकम्पपछि खरीढुंगाको खानी मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘उद्योग सम्बद्ध पक्षसँग बुझ्दा २० लाख लगानी गर्ने हो भने खरी उद्योग सञ्चालनमा आउने रहेछ । पुनः सञ्चालनका लागि सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’ खरी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर बागमती प्रदेशलाई हाते कागज, साबुन र रंगमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकार अघि बढेको उनले बताए ।
‘यो उद्योग सञ्चालन भइपछि खरीधुलोबाट बन्ने हाते कागज, साबुन र रंगरोगनका सामग्रीमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नेछ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पनि थप दबाब पर्नेछ ।’
८ वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग त्यसयता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । खरी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ सयदेखि ६ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बलेफी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष चरिबहादुर तामाङ बताउँछन् ।
यसअघि उद्योगबाट उत्पादन भएको खरी साबुन, कस्मेटिक वस्तु, रंग र रबर उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो । प्रतिघन्टा सात टन उत्पादन क्षमता रहेको सो उद्योगले यसअघि सञ्चालनको अवस्थामा मासिक ६ सय टनसम्म खरी पाउडर बिक्री गर्ने गरेकोे थियो । बलेफी गाउँपालिका– ८ लामोसाँघुमा ३ सय ६७ रोपनी जग्गामा फैलिएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग भने २३ वर्षयता बन्द छ । उद्योगका औजार उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् ।
पटक–पटक पुनः सञ्चालनको मुद्दा मात्र उठ्ने गरेको तर म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमै रहिरहेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचित भएलगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वास्ता भएन’, तामाङले भने, ‘यसपटक प्रदेश सरकारले खरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको छ । अब संघीय सरकारले म्याग्नेसाइट उद्योग नै सञ्चालनका लागि पहल गर्ने विश्वास छ ।’
०३६ मा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सो उद्योग हाल पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योग निर्माणका क्रममा प्रविधि जडानको जिम्मा पाएका साझेदारी संस्था उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्योगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सामग्री उत्पादन हुन छाडेको थियो ।
त्यसपछि नेपाल सरकार र आईसीएफ इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन गरेबमोजिम २०४७ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन बन्द भएको उद्योगको मजदुर संघका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् ।
उनका अनुसार ०५० साल जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पुँजी वृद्धिअनुसार सरकारले थप्नुपर्ने पुँजी थप गर्ने र कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत नेपाल सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीको जारी पुँजी वृद्धि गरी ५० करोड बनाएकामा नेपाल सरकारको ३७ करोड ५० लाख अर्थात् ७५ प्रतिशत, उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भारतको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र खेतान समूह नेपालको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी गरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
तर, तत्कालीन बजारमा चिनियाँ डीबीएम धेरै सस्तो रहेको र नेपालमा तेलमा भएको मूल्यवृद्धिका उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि ०५५ साल वैशाख २६ गतेदेखि उद्योगबाट उत्पादन बन्द भएको थियो ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन २ वर्षमा पूरा गर्ने गरी ८ वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भयो । तर आयोजना ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सिप्रिङ खोलालगायतको बिजुली खेर गइरहेको छ भने लगानीकर्ताले ५ वर्षदेखि करोडौं वार्षिक घाटा बेहोर्दै आउनु परेको छ ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको बेवास्ताले अहिलेसम्म निर्माण अलपत्र छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाव दिएर काम गराउन सकेको छैन ।
सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने शर्त थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्यो । अझै प्रसारण लाइन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ठेकेदारसँग प्राधिकरणले ४ पटक सम्झौता नवीकरण गरेको छ । चौथो पटक थपिएको समयअनुसार २०७५ जेठमा काम पूरा हुँदै छ । तर, उक्त समयमा पनि प्रसारण लाइन पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।
२०६७ सालबाट निर्माण थालिएको प्रसारण लाइन सुरुका २ वर्ष तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो । २०६९ देखि २०७३ चैतसम्म आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै ठेकेदारले पूर्ण रूपमा निर्माण रोक्यो । यसबीचमा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने तयारी थालेको थियो । नयाँ ठेक्कामा जाँदा लामो समय लाग्ने हुँदा थप ढिलो हुने कारण देखाउँदै त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निजी प्रवद्र्धकले पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र ठेकेदारबीच भएको समझदारी अनुसार गत वैशाखबाट ठेकेदारले प्रसारण लाइन निर्माणको काम पुनः सुचारु गरेको छ, त्यो पनि अरावलीको नेपाली एजेन्ट बनेर मार्बुमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबाटै । उनीहरु आफैंले गरेको काम पनि सुस्त छ ।
ठेकेदारले निर्माण रोकेको समयमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम भने नरोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माणको प्रगति सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ४० प्रतिशत काम पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ । दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु (४० किलोमिटर) सम्म १ सय २५ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावर ठड्याउन ४० वटा फाउन्डेसन तयार भएको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले बताए । बाँकी टावरको फाउन्डेसन असारसम्म सकिने र तार तान्ने काम एक वर्षमा पूरा हुने बताए । उनका अनुसार सिंगटी र लामोसाँघुमा २ सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले सामान आयातमा भन्सारको समस्याले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
भारतीय कम्पनी अरावलीले काम नगरेपछि खानी खोला १ का प्रवद्र्धकहरू भारतमै पुगेर आफैं काम गर्ने गरी २०७१ सालमै सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरूले फाउन्डेसनको काम सुरु गरे लगत्तै २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । त्यसपछिको नाकाबन्दीले एक वर्ष काम ठप्प भयो । पुनः काम सुचारु गर्ने बेला थपिएको म्याद सकियो । लामो कसरतपछि थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको हो ।
सिंगटीमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्यमान लामोसाँघु सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणले ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको कूल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार भएपछि दोलखामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, २४.१ मेगावाटको खारे खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।
प्रसारण लाइन नभएको निहुँ बनाउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम पनि सुस्त छ । त्यसैगरी आयोजनाको लागतसमेत बढिरहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
.PNG)
