प्रत्येक वर्ष हुने अनुगमनमा मापदण्ड नपुगेको भनिएका खानी तथा क्रसर उद्योग ‘यथास्थितिमा’ नै सञ्चालन भइरहेका छन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योग पहिचान भएकालाई एकातिर कारबाही भएको छैन भने स्थानीय तहले तीनै उद्योगबाट राजस्व उठाइरहेका छन् । कारबाहीका लागि तीनवटै तहले एकले अर्कालाई देखाउने प्रवृत्तिका कारण ती उद्योग निर्बाध सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
